काठमाडौं : सरकारले चैत पहिलो हप्तामा ‘लकडाउन’ घोषणा गरेसँगै देशभरको आर्थिक गतिविधि ठप्प भयो । कोरोनाको महामारी बढ्दै गएपछि कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि विभिन्न प्रक्रियाहरु अघि बढाइयो ।
तर, तीन महिनाको अवधिमा दुई हजारभन्दा बढी उजुरी अख्तियारमा परेका छन् । सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि साढे दुई महिनासम्म देशैभरि लकडाउन गर्दा अत्यावश्यकबाहेक सरकारी कार्यालयहरु बन्द रहे । तर, त्यो अवधिमा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा करिब दुई हजार भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका उजुरी परेका छन् ।
चैत, वैशाख र जेठसम्ममा खरिद प्रक्रियामा अनियमितता, गुणस्तरहीन काम, राहत र ‘क्वारेन्टिन’ प्रक्रियाका विषय, स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत् स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमितालगायत करिब दुई हजार उजुरी प्राप्त भएको अख्तियारले जनाएको छ । सरकारले लकडाउन ‘मोडालिटी’ परिवर्तन गरी सरकारी कार्यालयहरु खुल्ने निर्णय त ग¥यो ।
तर, कार्यालय खुलेलगत्तै अख्तियारले भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा कार्यरत् मालपोत अधिकृतसहित ६ जनालाई आठ लाख ५० हजार रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा पक्राउ गरेको छ ।मालपोत कार्यालयहरुमा भ्रष्टाचार हुनु परम्परागत रोग भएको भन्दै लामो समयसम्म अनुचित कार्य गर्न नपाएकाहरुले यस्तो दुष्प्रयास गरेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मी बताउँछन् ।
पछिल्लो समय सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरण, बालुवाटार जग्गामा अनियमितता, भू–उपग्रह, नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा विस्तारलगायतमा भ्रष्टाचार भएको दाबी उजुरी पनि आयोगमा परेको थियो ।सरकारले पुँजीगत खर्च र विकास बजेट खर्च गर्न नसक्दा सरकारी कोषको दुरुपयोग हुने परम्परा नौलो होइन । खर्च गर्ने क्षमता विकास नगरी विभिन्न शीर्षकमा विकास बजेट छर्ने प्रवृत्तिका कारण नै वर्षेनि भ्रष्टाचारका घटनाहरु बढ्न थालेका छन् ।
आयोगमा गत वर्षमात्रै २४ हजार उजुरीहरु पर्दा ३५१ मुद्दा दायर गरिएकोमा यस वर्ष भने ३६५ भन्दा बढी मुद्दा दायर भएका छन् । यसैगरी, गत वर्ष १४२ वटा घुस र अनियमितताका प्रकरण रंगेहात पक्राउ परेको अख्तियारले जनाएको छ । यस वर्षमात्रै १५० बढी ‘स्टिङ अपरेसन’ गरिएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइराला भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फ आयोगको सक्रियता, क्रियाशीलता बढेको र भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न जस्तोसुकै चुनौती आइपरेपनि समाधान गर्दैै अगाडि बढ्ने बताउँछन् । सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नारा दिएपनि कार्यान्वयनमा जोड नदिँदा भ्रष्टाचार बढेको छ । संवैधानिक निकाय र कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण नै भ्रष्टाचारको सुरुआत हुने जानकारहरु बताउँछन् ।
२०७७ असार ६, शनिबार १८:३६मा प्रकाशित
