• जय प्रकाश गुप्ता 

भारतको बिहार प्रदेशमा विधान सभाको चुनाव हुदैछ। बिहारमा पछिल्लो ३० बर्ष देखि मुख्यत: दुईवटा राजनीतिक दलहरू लालु प्रसाद यादव नेतृत्वको राष्ट्रिय जनता दल र नितिश कुमार नेतृत्वको जनता दल युनाईटेडको शासन रहेको छ। दुबैले सर्वथा पृथक नारामा राज्य गरे। राजदले “सामाजिक न्याय” र जेडियूले “समुन्नति” को नारामा। राजदले सामाजिक न्यायको मुद्दालाई सर्वाधिक महत्व दियो, जनताले बृहद् फस्टाएको अपराध तथा आर्थिक अवनतिलाई शुरूका १५ बर्षसम्म ध्यानै दिएनन्। यसपछि जेडियूले सुशासन तथा जनताको बिकासको नारालाई जोड दियो। तर, राज्यलाई शासनको निरन्तरतामा मात्र केन्द्रीत गर्यो, फलत: आर्थिक बिकासको कुरा नारामा मात्र रहन गयो।
जनता रनभुल्लमा रहें, सात दशक बित्यो। समग्रमा राजनीतिक स्वप्न, शोषण बिरूद्धको प्रतिशोध, बिकासका नारा तथा धर्मान्ध चेतनाको ध्रुबिकरणमा सात दशक बितेको छ। आज बिहार प्रदेशको समुन्नतिको कैनभासमा यस्तो तस्वीर देखिन्छ-जहाँ ३३.७४% जनसंख्या गरिबीको रेखामुनी छ। उद्योगले जम्मा १७% अर्थतन्त्रलाई धानेको छ। भारतको २९ प्रदेशमा जिडीपीको हकमा बिहारको स्थान ८औं छ। तेहाँ ५२.४७% जनसंख्या निरक्षर छन। यो भारतकै उच्च दर हो। करिब ४०% छात्र छात्रा १२औं कक्षामा पुग्दा बिद्यालय छोडद्छन, १३.६% ले मात्र उच्च शिक्षामा भर्ना लिन्छन्। समग्रमा ३५.९% बालबच्चा शिक्षाबाट बंचित छन। तेहाँ करिब ४२% बालबच्चा कुपोषणका शिकार छन।बिहारमा १६-६५ बर्ष उमेर समुहका ३८.२% बेरोजगार छन भने ४०.५% मजदूर काम बेगर बाँचेका छन। यी तथ्यांकहरू बिहारमा यस अधि चुनावका गंभीर मुद्दा बनेको थिएन।सामाजिक न्यायको चर्को कुराले आर्थिक बदहालीको कुरालाई ओझेलमा राखेको थियो। तर अहिलेको चुनावमा यस्ता सवालहरूले बिहारका ठूलो जनसंख्याको ध्यान खिंचेको छ। जनताले प्रश्न गर्न थालेका छन कि अब थप कति बर्षको समय दिने? जनताको यो प्रश्न सत्तारूढ गठबन्धनका लागि कठिन भएको छ।

नेपालका केही प्रदेशहरू भारतका प्रदेशहरूसंग जोडिएको छ। तर सब भन्दा बढी तादाम्यता प्रदेश-२ को बिहार प्रदेश संग छ। यसर्थ, नेपालको प्रदेश-२ ले बिहारको चुनावमा उठेका सवालहरू तथा अपेक्षाहरूलाई गहन रूपमा बुझ्नु जरूरी छ। यो यस कारणले पनि बुझ्नु जरूरी छ कि, प्रदेश-२ को सरकार तथा यसका सत्तारूढ दलले बितेको समयावधिमा बढी महत्व “अधिकारका सवालहरू” र “सामाजिक न्याय” का कुराहरूलाई दिई रहेको देखिन्छ।

नेपालको प्रदेश-२ जस्को आठ वटै जिल्लाहरू भारतको बिहार प्रदेशसंग जोडिएको छ, यहाँ पनि २७.७% मानिस गरिबीको चपेटमा रहनु परेको छ। स्वतन्त्र विज्ञहरूले यो ३५ प्रतिशत भन्दापनि ठूलो रहेको भन्छन। यो प्रदेश बहुआयामिक गरिबीको मापदण्डमा पुरै मुलुकमा उच्च छ।नेपालका ७७ जिल्ला मध्ये प्रदेश-२ को आठ जिल्लाका बहुआयामिक गरिबहरूको जनसंख्या ३५% रहेको छ। यस प्रदेशमा स्कूल जाने उमेरका मध्ये ५०% बालबच्चाहरू मात्र स्कूलमा भर्नासम्म लिएको छ। कुपोषणका शिकार जनसंख्याको सन्दर्भमा कर्णाली प्रदेश पछि प्रदेश-२ आउँछ।प्रदेश-२ मा १५-४९ उमेर समूहका महिला मध्ये ५८% एनिमीया रोगबाट ग्रस्त छन भने ३६.८% नवजात बच्चाहरू कम तौलका जन्मिने गर्छन।

मुलुकका कुल ३५५२० वटा स्कूलहरू मध्ये प्रदेश-२ मा स्कूलको संख्या ४१३७ रहेको छ।
यस प्रदेशबाट २४.२०% युवाहरू श्रम बेच्न बिदेशिएका छन्। आर्थिक बिकाश दर भने जम्मा २.३% रहेको छ। यो प्रदेश युवा साक्षरता दरमा मुलुक मै सबभन्दा कम ६३% रहेको छ, जबकि गण्डकी प्रदेशको सर्वाधिक ९५% छ। मुलुकको कूल ४,०१,२३६ उद्योगको तुलनामा प्रदेश-२ मा उद्योग संख्या ५४,९१० छ। यहाँको ५४,०४,१४५ जनसंख्यामा जम्मा १३ वटा अस्पताल रहेका छन्। हालको महामारी कोविड-१९ लाई नियन्त्रणमा लिने सन्दर्भमा यो प्रदेश असफल जस्तै देखिन्छ। स्वास्थ्य संरचना ध्वस्त छ। नेपालको सन्दर्भमा प्रदेश-२ को स्थिति मात्र खराब छ भने होईन। तर, प्रदेश-२ तुलनात्मक रूपमा बढी खराब छ।

बिहारको निर्वाचनमा ३१-५० उमेर समूहका मतदाताहरू ४४.१% रहेको छ। यसरी नै २६-३० उमेर समूहका मतदाताहरू १५.८% रहेको छ। दुबैलाई जोडदा, अर्थात २६-५० उमेर समूहका मतदाताको प्रतिशत ५६.९ हुन आउँछ। बिहार राज्यको बिधान सभा निर्वाचनको गहिरिएर मूल्यांकन गर्नेहरूले तेहाँको सत्तारूढ गठबन्धनलाई सबभन्दा ठूलो चुनौति यही उमेर समूहका मतदाताबाट हुन सक्ने आँकलन छ। यस उमेर समूहले यस पटक नयाँ अपेक्षाहरू प्रकट गरिरहेको देखिन्छ। सामाजिक न्यायको मुद्दा, दलित शसक्तिकरणको सवाल, हिन्दु धर्मान्धता, राम मन्दिरको निर्माण र अल्पसंख्यक अधिकारको कुरा ओझेलमा परेको त भन्नु हुन्न् तर प्राथमिक सवालको रूपमा रहेको छैन।
बिहार राज्यका झैं नेपालका प्रदेश-२ को पनि जनसाँख्यिक स्थिति समान नै रहेको छ। जनताका प्रश्नहरूको निर्माण उमेर समूहहरूको प्राथमिकता तथा समान आकाँक्षाहरूले निर्धारण गर्दछ। यहाँ प्रदेश-२ अवश्य पनि बिहारबाट बढी प्रभावित रहेको छ। यसर्थ, यहाँका राजनीतिक दलहरूले भोलीका दिनहरूमा सामना गर्नुपर्ने सवालहरूको आँकलन पनि बिहारको राजनीतिक परिदृश्यबाट बुझ्नु उपयुक्त नै हुनेछ।