काठमाडाैं : करीब १६ दिनको आन्दोलन र सरकारसँग चारबुँदे सहमतिपछि स्थगित उखु किसानको अन्दोलनपछि किसानले करीब ४३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाएका छन् ।

उखुको बक्यौता रकम माग्दै गत मंसिर २८ गतेदेखि काठमाडौंको माइतीघरमा आन्दोलनरत उनीहरूले पुस २४ गतेसम्म ४ वटा चिनी उद्योगबाट ४३ करोड रुपैयाँ पाएका हुन् ।

‘उखुको बक्यौता रकम माग्दै किसानले आन्दोलन नै गरेपछि गृह मन्त्रालयले भुक्तानी नगर्ने मिललाई कारबाही गर्ने बतायो । सम्बद्ध सञ्चालकलाई पक्राउ गर्न प्रहरीमार्फत पक्राउ पुर्जी पनि जारी गर्‍यो,’ गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रेमलाल लामिछानेले भने, ‘त्यसपछि भुक्तानी उठेको हो । पुस २४ गतेसम्म करीब ४३ करोड भुक्तानी भएको छ ।’

सरकार र उखु किसानबीच पुस १३ मा भएको सम्झौतापत्रको पहिलो बुँदामा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले चिनी उद्योगीले उखु किसानलार्ई भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता रकम सम्बन्धित उद्योगबाट २१ दिनभित्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । सम्झौताअनुसार अबको १ हप्ताभित्र सम्पूर्ण रकम पाउनुपर्छ ।

तर सम्झौता अवधिभित्र भुक्तानी हुनेमा अन्योल देखिएको उखु किसान सघंर्ष समितिका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘श्रीराम, अन्नपूर्ण र लुम्बिनी सुगर मिलबाट करीब ४३ करोड रुपैयाँ पाएका छौं । अहिले थोरैथोरै भुक्तानी भइरहेको छ,’ उखु किसान संघर्ष समितिका सचिव हरिश्याम रायले भने, ‘तर सम्झौता अवधिमा सबै रकम पाउन मुस्किल छ ।’ संघर्ष समितिले चिनी मिलबाट करीब ९० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताउँदै आएको छ ।

उद्योगीले भने मन्त्रालयमा करीब ६५ करोड तिर्न बाँकी रहेको जनाएका छन् । ‘उद्योगी र सरकारकै दाबी मान्ने हो भने पनि अबको १ हप्तामा किसानले २२ करोड रुपैयाँ पाउनुपर्छ,’ सचिव रायले भने, ‘तर यति छिट्टै किसानले त्यति रकम पाउने सम्भावना देख्दिनँ । सरकारबाट फेरि धोका हुन सक्छ ।’

गृहका सूचना अधिकारी लामिछानले भने भुक्तानी भइरहेको र कतिपय चिनी उद्योगको प्रगति राम्रो भएको दाबी गरे । यद्यपि लुम्बिनी र इन्दिरा सुगर मिलको भुक्तानी सुस्त रहेको उनले बताए । ‘श्रीराम र अन्नपूर्ण सुगर मिलको भुक्तानी प्रगति ठिकै छ । लुम्बिनी र इन्दिराको गति सुस्त छ,’ उनले भने, ‘सरकारका तर्फबाट निरन्तर फलोअप भइरहेको छ ।’

लामिछानेका अनुसार पुस २४ सम्म अन्नपूर्ण सुगर मिलबाट ९ करोड ९१ लाख र श्रीराम सुगर मिलबाट ३१ करोड ८१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । लुम्बिनी चिनी मिलको खातमा २ करोड ८० लाख रुपैयाँ छ । किसानलाई वितरण गर्न सञ्चालकको खातामा ४ करोड रुपैयाँको खाता रोक्का गरिएको छ ।

‘लुम्बिनीको खातामा पनि ६ करोड ८० लाख जम्मा भएको छ । यो उद्योगले किसानलाई भने १ करोड ५० लाख मात्र भुक्तानी गरेको छ,’ उनले भने, ‘लुम्बिनीबाट थप वितरण जारी छ ।’

इन्दिरा सुगर एन्ड एग्रो प्रालिको खातामा १ करोड ८५ लाख जम्मा भएको छ । उक्त रकम किसानलाई छिट्टै वितरण गर्ने जानकारी पाएको लामिछानेले बताए । अन्नपूर्ण सुगर मिलबाट २० करोड, श्रीरामबाट १२ करोड, लुम्बिनीबाट ८ करोड, इन्दिराबाट ८ करोड र महालक्ष्मीबाट १० करोडभन्दा बढी भुक्तानी हुन बाँकी रहेको संघर्ष समितिका सचिव रायको भनाइ छ ।

किसानलाई भुक्तानी गर्ने रकममा अन्तर देखिएपछि थप यकिन गर्न प्राविधिक कमिटीसमेत गठन गर्ने सहमति भएको थियो । उखु किसान र चिनी उद्योगसँग सम्बन्धित अन्य समस्याबारे अध्ययन गरी १२० दिनभित्र सुझाव पेस गर्ने गरी प्राविधिक समिति गठन भए पनि किसानसँग सहमति भएको २ हप्तापछि पुस २६ गते मात्र पहिलो बैठक बस्यो ।

‘छलफल गर्नकै लागि संघर्ष समितिका अध्यक्षसहित ५ जना किसान काठमाडौं आएका थियौं, आइतवार भएको छलफलमा प्राविधिक कमिटीलाई पूर्णता दिने र १२० दिनमा प्रतिवेदन बुझाउने निर्णय भएको छ,’ रायले भने, ‘त्यसबाहेक केही निर्णय भएन ।’

प्राविधिक समितिका सदस्य एवं गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रेमलाल लामिछानेले पनि पहिलो बैठक बसेको प्रतिक्रिया दिए । ‘टीओआर केन्द्रित भएर छलफल भयो । अब बस्ने बैठकमा समस्याको समाधानसहितको उपाय पेस गर्ने निर्णय भयो,’ उनले भने । उखु तथा चिनीको उत्पादन, बजारीकरण, रकम भुक्तानी र अनुदान वितरण एवं सुक्खा कट्टीलगायत विषयमा उखु किसान तथा चिनी उद्योगीले भोगिरहेका समस्याका विषयमा समितिले अध्ययन गरी दीर्घकालीन सुझाव पेस गर्नेछ । चिनी मिलले ४–५ वर्षदेखिको भुक्तानी नदिएको भन्दै २०७६ वैशाख ३१ गतेयता उखु किसान आन्दोलित छन् । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।