जनकपुरधाम : प्रदेश २ सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा अपेक्षाकृत बजेट खर्च गर्न सकेको छैन् । चालु आव २०७७/०७८ को ९ महिनामा साढे २० प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गर्न सकेको छ । पुँजिगत तर्फ कुल बजेटको १८.३७ प्रतिशत र चालु तर्फ २४.१८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय जनकपुरधामका प्रमुख राधेश्याम गिरीले जानकारी दिए ।

चालु आवको ९ महिनाको अवधिमा सबैभन्दा बढी प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्रतिशतको आधारमा १ करोड ७३ लाख ९१ हजार बजेट मध्ये ९२ लाख ६६ हजार ५ सय ४६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन कूल बजेटको ५३.२८ प्रतिशत बजेट खर्च हो ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगपछि सबैभन्दा बढी मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुँजिगत तर्फ १ करोड १ लाख मध्ये ४५ लाख ७८ हजार १८ खर्च गरेको छ । जुन पँुजिगत तर्फ कुल बजेटको ४५.२८ प्रतिशत रहेको छ ।
त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयले पुँजिगत तर्फ ८ अर्ब ४३ करोड ८५ लाख ४० हजार मध्ये २ अर्ब ३९ करोड ४० लाख ५२ हजार ३ सय ३ खर्च गरेको छ । मन्त्रायलको कूल बजेटको २८.३७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयको पुँजिगत तर्फ २ अर्ब २ करोड ८ लाख ८९ हजार विनियोजित रकम मध्ये १८.०४ प्रतिशत अर्थात ३६ करोड ४५ लाख २३ हजार २ सय १७ खर्च भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको पुँजिगत तर्फ ४ करोड ४७ लाख ७ हजार विनियोजित रकम मध्ये ६३ लाख ५१ हजार ९ सय ६४ खर्च भएको छ । जुन १४.२१ प्रतिशत रकम हो ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २ अर्ब ७१ लाख ४९ हजार मध्ये १२.४३ प्रतिशत अर्थात २४ करोड ९४ लाख ७६ हजार ८ सय ९४ खर्च गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले कुल १०.८० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । ७२ करोड ८६ लाख १७ हजार मध्ये ७ करोड ८६ लाख ८१ हजार ८ सय ५२ खर्च गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पुँजिगत तर्फ १०.५१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । ३ अर्ब ३३ करोड २५ लाख २० हजार मध्ये ३५ करोड ९५ हजार ९ सय २१ मात्र खर्च भएको छ । प्रदेशसभाले पुँजिगत तर्फ ९ करोड १९ लाख विनियोजन रकम मध्ये ६५ लाख ४६ हजार १ सय ४७ रुपैया खर्च गरेको छ । यो खर्चको ७.१२ प्रतिशत हो ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १ अर्ब २६ करोड ९ लाख ८९ हजार मध्ये ६ करोड ३२ लाख ६६ हजार ६ सय ३७ रुपैया खर्च भएको छ । यो बजेटको ५.०२ प्रतिशत खर्च हो । सबैभन्दा कम प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले ३० लाख ३८ हजार विनियोजित मध्ये २.६३ प्रतिशत अर्थात ८० हजार खर्च गरेको छ । अर्थ विविधमा पुँजिगत तर्फ १ अर्ब २३ करोड ४७ लाख ७८ हजार भएपनि शुन्य प्रतिशत रकम खर्च भएको छ ।

प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले तथ्यांक १८ प्रतिशत बजेट खर्च देखाएपनि २५ प्रतिशत भन्दा बढी बजेट खर्च भएको दाबी गरे । उनले भने, ‘काम धेरै भईसकेको छ, तर फर्छयौट नभएको कारण कम रकम देखिएपनि काम भने सन्तोषजनक भएको छ ।’
मन्त्री यादवले आवको पहिलो चौमासिकमा योजना तर्जुमा, टेण्डर प्रकृया र दोश्रो चौमासिकमा काम भएर पनि भुक्तानी बाँकी रहने गरेकोले बजेट खर्च न्यून देखिएको बताए । आफुहरु चाहे जस्तो प्रगति गर्न नसकेको भन्दै मन्त्री यादवले भने, ‘एक त हामीसँग कर्मचारी अभाव छ । सचिवहरु आउँछ, सरुवा हुन्छ, एउटा सचिवले योजना बनाउँछन् र अर्काले त्यसको कार्यान्वयन गर्छन् । अनि कसरी प्रगति हुन्छ ।’
गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटको ४६.९५ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा समेत कुल बजेटको करिब ५१ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको थियो ।