काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले सांसद पद खारेज भएपछि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्मा ७ मन्त्रीहरुको निरन्तरतालाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल)सहित पूर्वसंघीय संसदको सदस्य नरहेका ७ मन्त्री संविधानको धारा ७८ अनुसार एकपटकलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको हो ।
अधिवक्ता विराज थापा र कपिलदेव ढकालले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री मणिचन्द्र थापा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरी, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह र युवा तथा खेलकुदमन्त्री दावा तामाङलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए ।
अब उनीहरु प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभामा निर्वाचित भएर आएपछि मात्र मन्त्री बन्न पाउनेछन् ।
२०७८ जेष्ठ ६, बिहीबार १७:१४मा प्रकाशित
