काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि सत्ता संकट बढेपछि शुरुमा आफ्नै दलभित्र पकड बनाइराख्न सक्रिय भए । तर, उनको केही जोर चलेन । तत्कालीन नेकपाभित्र ओली अल्पमतमा परे । त्यसपछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतियो । एमालेभित्र पनि ओली मुख्य कमिटीहरुमा अल्पमतमा परे । संसदीय दलमा मात्र उनको बहुमत भयो ।

एमालेभित्र पकड बनाएर मात्र उनको सत्ता नटिक्ने भयो । त्यसपछि ओलीको ध्यान नेपाली काँग्रेसतर्फ गयो । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग केही राजनीतिक लेनदेन गरेर ओलीले केही समय सत्ता संकट टारे । ती लेनदेनमा संवैधानिक परिषदबाट नियुक्तिलगायत मुख्य थिए ।

त्यसपछि ओलीको ध्यान जनता समाजवादी पार्टीतर्फ गयो । जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष ओलीविरोधी गठबन्धनमा थियो । महन्थ ठाकुर पक्षसँग ओलीले कुराकानी बढाए । राजेन्द्र महतो अघि सरेपछि राजनीतिक लेनदेनहरु शुरु भए ।

जसपाको ठाकुर पक्षलाई साथमा ल्याउन ओलीले शुरुमा १२० कार्यकर्ताविरुद्ध लागेका १५ मुद्दा मन्त्रिपरिषदबाट फिर्ता गराए । त्यसपछि ओलीले लगातार जसपालाई खुशी पार्ने कदमहरु चाल्न थाले ।

जति जति ओलीको सत्ता संकट बढ्दै गयो जसपासँग उति उति राजनीतिक लेनदेनहरु गर्न थाले । ओलीले जसपालाई सरकारमा ल्याउन शपथसम्बन्धी अध्यादेश ल्याए । जस अनुसार मातृभाषामा समेत शपथ लिन पाइने गरी ऐन संशोधन गरियो । ओलीको प्रधानमन्त्रीमा शपथ गर्दाको केही शब्द छुटाउने उद्देश्यभित्रको तथ्य बल्ल खुल्यो । उनले अध्यादेश ल्याएर ऐन संशोधन गराए ।

विरोधी गठबन्धनसँग धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिबाट आव्हान हुँदा ओली निर्णायक लडाईँमा पुगे । त्यतिबेला उनले फेरि ठाकुर पक्षधरसँग राजनीतिक लेनदेन गरे । जसमा नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश र मन्त्रिमण्डल बाँडफाँड रह्यो । नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशबाट जन्मसिद्ध नागरिकता पाएकाका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने उल्लेख गरियो । यसलाई जसपाको ठाकुर पक्षले ठूलो राजनीतिक सफलताको रुपमा लियो ।

जसपाको ठाकुर पक्षले भित्री रुपमा ओलीसँग १० वटासम्म मन्त्रालय पाउने गरी सम्झौता गरेको बुझिएको छ । विश्वस्त स्रोतका अनुसार राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा जसपा सरकारमा जाने भएको छ । ओलीको सत्ता जोगाउने कदमबाट सबैभन्दा लाम जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षधले प्राप्त गर्यो ।