काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितिमा राख्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले बिहीबार अध्यादेश यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत ९ जेठमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । अध्यादेश जारी भएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीसहित ६ वटा रिट निवेदन सर्वोच्चमा परेका थिए ।

सर्वोच्चले अध्यादेशविरुद्ध परेको रिटमा आदेश जारी हुुनु नपर्ने भए आधार र कारणसहित सात दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

‘राज्यको शासन व्यवस्था सञ्चालन क्रममा यदाकदा विद्यायिकाको अधिवेशन चालू नरहेको अवस्थामा ‘तत्काल केही गर्नुपरेमा’ सीमित अवधिसम्म प्रभावकारी रहनेगरी अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार कार्यपालिकालाई संविधानले प्रदान गर्ने अभ्यास पनि रहिआएको छ । तर, यसरी अध्यादेश जारी गर्ने कुरामा सीमा बन्देज नाघेर अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन,’ सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ, ‘शासकीय सुविधा वा अमुक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि संसद्लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुन सक्छ ।’

‘नागरिकता दिने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषय महŒवपूर्ण र संवेदनशील कुरा हो । वास्तविक नेपाली नागरिकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनु नै पर्छ भने गैरनेपालीलाई कानुनबमोजिम प्रक्रिया पूरा गरेर अंगीकृत वा मानार्थ नागरिकता दिनेजस्ता कुरामा बाहेक नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन सकि“दैन, गैरनेपाली व्यक्तिलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन मिल्दैन,’ सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ ।

अध्यादेश संसद्बाट पारित हुन नसकेको स्थितिमा सो अध्यादेशबमोजिम वितरित नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र विषयमा कानुनी जटिलता पैदा हुने अवस्था आउन सक्नेछ ।

आदेशमा ‘नेपालको संविधान तथा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ समेतमा रहेका प्रावधान तथा विभिन्न मुद्दाका सन्दर्भमा यस अदालतबाट भएको व्याख्या र प्रतिपादित सिद्धान्तबमोजिम नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्न सकिने नै हुन्छ । सोबाहेक नागरिकता दिनेसम्बन्धी नयाँ विषय थप गर्नुपर्ने वा भइरहेका ऐनको प्रावधानमा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको अवस्थामा त्यस्तो विषयमा व्यवस्थापिकाबाट निर्मित कानुनकै आधारमा नियमन र व्यवस्थित गरिनु वाञ्छनीय देखिन्छ । यसप्रकारको विषयलाई तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको विषय भनी मान्न मिल्ने देखिँदैन’ भनिएको छ ।

त्यस्तै, सर्वोच्चले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्ने कार्य नेपालको संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि र संविधान जारी भएपछि पनि निरन्तर भइरहेको उल्लेख गरेको छ ।