धनवीर महतो,

महोत्तरी : महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकाले यस पटक ठेक्का नलगाए पनि अवैध उत्खनन भईरहेको पाईएको छ । अषाढ महिनामा खोलालाई छुनै नहुने सरकारी नितीको विपरित यहाँका नदीहरुमा दिउँसै उत्खन्न भईरहेको छ ।

क्रसरबालाहरुलाई दिन राता खुलेआम टिफर, स्काईभेटर, जेसिभि लगाएर उत्खनन कार्य जारी राखेतापनि सम्बन्धि निकाय मौन रहेको छ ।

स्थानीयहरु पटक पटक यस कार्यलाई रोक्नलाई उठाएको कदम सरोकारवाला निकायको असहयोगकै कारण असफल भएको बुझिएको छ । असहयोग भएकै मौका छोपी स्थानियहरु उत्खन्न कार्य रोक्ने क्रममा स्थानिय र क्रसर व्यवसायीवीच घम्साघम्सी समेत भएको छ तर उत्खन्न कार्य यथावत रहेको छ । स्थानीयहरु रोक्न जाँदा क्रसर माफियाहरुले मारि दिने, खुट्टा भाँचिदिने जस्ता धम्की दिने कार्य त सधारण भईसकेको छ । हुन त गतबर्ष संचारकर्मीले नदी उत्खन्न गर्ने समाचार रिपोटिङ गर्न गएको बेला क्रसर व्यवसायीहरु लखेटेका थिए । नदी उत्खन्नकै कार्य रोक्न गएको समयमा धनुषाका दिलिप महतोलाई टिफरले किचेर मारेको घटनामा संलग्न दोषीलाई सरकारले न्यायोचित ढंगले निसाफ नदिएकै कारण सर्वसधारणहरु खुलेर विरोध गर्न सकिरहेका छैन । जसको मौका छोपी यहाँका क्रसर व्यवसायीहरु खुलेआम नदी उत्खन्न गर्दै आएका छन ।

लकडाउनको अवधिमा आवागमन र चहलपहल कम भएको समयमा स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रहरी प्रशासनको मिलोमितोमा यस्ता कार्यहरु जारी रहेको स्थानीय रामपुकार महतो बताउँछन । उनले भने—‘प्रहरी प्रशासन क्रसर डनको सामुने निरिह भएको देखिन्छ । यसले बाढीपहिरो तथा खडेरी बढाउनको साथै वातावरण संकट निम्त्याई रहेको छ ।’

प्रदेश नं. २ कै मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिने हो भने स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रहरी प्रशासनकै मिलोमितोमा यस्ता कार्यहरु प्रश्रय पाएको देखिन्छ । प्राय यहाँ संचालित अधिकांश क्रसरहरु अवैध रहेका छन । उनीहरुसँग संचालन गर्ने अनुमति छैन । उनीहरुले पर्यावरणीय पर्ववेक्षण विना नै क्रसर उद्योग संचालन गर्दै आएका छन । यहाँ अनुमति लिएकाले पनि नविकरण फेल भएको देखिन्छ । नियमअनुगमन निकायको उदासिनताकै कारण गौशाला नगरपालिकामा रहेको मरहाखोला र बाँके खोलमा बालुवा र ढुङ्गाको उत्खनन कार्य फस्टयाएको छ । नगरपालिका कै संरक्षणमा उत्खनन कार्य गराएपछि स्थानीयहरुको घरपरिवारलाई कतिखेर खोलाले बगाएर लग्ने हो भन्ने डर स्थानीयहरुमा रहेकोछ । पोखरी जस्तै बनाएर उत्खन गरी रहदा पनि नगरपालिकाले राजस्व उठाउन बाहेक अरु केही नगरेको स्थानीयहरुको भनाई छ ।

खोला उत्खन गर्नु भनेको बातावरणलाई संकटतर्फ धक्लिने हो । यस्ता कार्यले छेउबाट वाटो काटने बटुवालाई प्रत्यक्षरुपमा असर पुर्याईरहेको पाईएको छ । तर गौशाला नगरपालिकाको मरहा नदीमा स्थापित भएको क्रसरहरु वस्तीको छेउमै नियम विपरित संचालित रहेका छन । स्थानिय जनप्रतिनिधी लगायतका सरोकारवाला निकायले समय समयमा आएर निरिक्षण गरेतापनि सो कार्यतर्फ कसैको ध्यान गएको छैनन ।

क्रसर उद्योगावालकै कारण यहाँका वातावरण संकटमा फस्दै गएको समयमा पनि अनुगमन एवम संरक्षणको जिम्मेवारी पाएका गौशाला नगरपालिका मौन हुनु नै शंकाको विषय रहेको दिलीप मुखियाको भनाई रहेको छ । मुखियाले भने —‘नगरपालिकाले आन्तरीक राजस्व श्रोत बढाउनका लागी नदीमा जथाभावी उत्खन्नको अनुमति दिएको जस्तो छ । नभई पालिकाको छेउमै रहेको नदीको अनुगमन गर्नका लागि जनप्रतिनिधीहरु किन हिच्किचाउँछ । महिनौ देखी यहाँका नदीबाट नदीजन्य सामग्रीको अवैध तवरले उत्खन्न हुँदा समेत उहाँहरु चुपी कस्नु नै गैरजिम्मेबारीको परकाष्टको हो ।’

स्थानिय सरकार संचालन ऐनमा के उल्लेख रहेको छ ?

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खन्न तथा उपभोगको दर्ता, नविकरण, अनुमति र खारेजी व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानिय तहको गाउँपालिका र नगरपालिकालाई नै दिएको छ ।

अहिले नदि उत्खन्नको निकासी स्थानीय तहको सिफारिशमा र जिल्ला समवन्यन समितिले दिने अभ्यास अपनाएको देखिन्छ । नदीजन्य पदार्थ र उत्खन्न र वातावरणीय प्रभावको मूल्याङ्कन र प्रारम्भिक वाताबरण परीक्षण गर्न जरुरी देखिन्छ तर पनि आन्तरिक राजस्व बढाउने धुनमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खन्न तथा निकासीका लागी जथाभावी अनुमति दिने प्रवृति कायमै रहेको छ । उत्खन्न कार्यको नियमन र अनुगमन पनि हुदैन । नदी उत्खन्न कार्य रोक्ने प्रमुख दायित्व स्थानीय तह र प्रहरी प्रशासनको समेत रहेको छ । वि.सं. २०७१ साउनदेखि चुरे क्षेत्रमा ढुङ्गा, गिट्टी निकासी सरकारले रोक लगाएको थियो । तर लुकीछिपी यो धन्दा हुँदै आएको छ । लुकीछिपी हुँदै आएको यो धन्दालाई खुलेयाम गर्न सरकारले बजेटमार्फत लाइसेन्स दिएको भन्दै यसलाई खारेज गर्न नागरिकस्तरबाट माग भएको थियो । प्रकृति दोहन खुल्ला गर्ने सरकारको नीतिले चुरेको वातावरणीय सन्तुलन विथोलिएर गम्भीर संकट आउने चिन्ता विज्ञहरूले व्यक्त गरेका छन् ।

नगरपालिकाले नदी संरक्षणको जिम्मेवारी नगरप्रहरीलाई खटाउदै 

गौशाला नगरपालिकाको कार्यालयले आफना कर्मचारी (नगरप्रहरी)लाई नदीजन्य पदार्थ संरक्षणको जिम्मेवारी दिई खटाईएको छ । तर उपलब्धि भने शुन्य अवस्थामा रहेको छ । स्थानिय तहमा विकास निर्माण गर्ने वहानामा सिमित मात्रामा नदीबाट यस्ता निर्माण सामग्री उठाउनका लागि नगरपालिकाले अनुमति दिएको छ । नगरपालिकाको कार्यालयले राजश्व तिर्न लगाएर विकास निर्माणका लागि त्यस्ता सामग्री निकासी गर्दै आएका छन ।

तर विकास निर्माणको नाममै उत्खन्न गर्दै दिनहुँ ५० औंको संख्यामा टिफरहरु नदीबाट सामग्री ढुवानीमा प्रयोग भईरहेको पाईएको छ । ठेक्का नलागेको खोलामा नगरपालिकाका आफ्नै कर्मचारी राखि राजस्व उठाई खोला दोहन गर्नमा मद्दत गरिरहेको छ । पटक पटक स्थानीयहरुले उत्खनन कार्यलाई रोक्नका लागि प्रयास गरियो तर सो असफल भएको छ । अनेकौपटक स्थानियहरुवीच घमसाघम्सी हुँदा समेत खोला उत्खन्न कार्य रुक्न सकेको छैन ।

नदी उत्खन्न हुनुको मुख्य कारण समयमा अनुगमन नहुनु : उपप्रमुख आशा लामा

विगत बर्षमा आफुहरु अनुगमन गरेको आधारमा सम्बन्धि सरोकारवालापक्षले समयमै कारवाही नगर्दा वर्तमान परिवेशमा नगरपालिकाको तर्फबाट अनुगमन हुन छाडेको छाडेका छन ।

यस बर्षको लागि यहाँ नदी उत्खन्न गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला समन्वय समितीको रहेको र सो संस्थाले समयमै अनुगमन नगर्दा नदी उत्खन्न हुनुको मुख्य कारण अनुगमनकै कमजोरी रहेको छ । शुरुमा एक पटक नदी टेण्डर लगाउने सुरसार गरेको थियो तर अन्तिम समयमा सो हुन सकेन । एक त आई ई ए रिपोर्ट समयमा आएन अर्को नदी अनुगमनको जिम्माको सम्बन्धमा विवाद नमिलेपछि यसबर्षका लागि गौशाला नगरपालिकाको कार्यालयले नदी टेण्डरमा लगाएको छैन । यता जिल्ला समन्वयन समितीको प्रमुखको संयोजकमा गठित जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिमा सिडियो, एसपी, अनुसन्धान र वन कार्यालय सहित कार्यालयको प्रमुखलाई समेत समावेश गरिएको छ । अनुगमन र नियमन गर्ने निकायको टिम यति वलियो हुँदा समेत समय समयमा अनुगमन नहुँनु नै विडम्बनाको विषय रहेको छ । कहिलेकाही अनुगमन हुँदा समेत समयमै कारवाही हुँदैन जसको फाईदा यहाँका व्यवसायीहरुलाई हुने गर्दछ ।

अनुगमनको क्रममा अनेकौ वेथिती भेटियो : पूर्वमन्त्री गिरीराजमणि पोखरेल

हामीहरु यहाँका नदीहरुमा भईरहेको गतिविधीको सम्बन्धमा यसभन्दा अगाडि पनि अनेकौपटक अनुगमन गरेको छौ ।

अनुगमनको क्रममा अनेकौ वेथितीहरु फेला पारेको थियौ । प्राकृतिक विपदकै कारण वातावरण प्रदुषण हुन्छ । नदीजन्य पदार्थको कारोवार गरेर स्थानियतहले नाफा कमाउने उद्देश्यले टेण्डर प्रक्रियामार्फत नदी ठेक्का लगाउनु नै आमनागरिकको लागि विडम्बना रहेको छ । दर्ता गर्ने अधिकार एकलाई, अनुगमन र नियमन गर्ने अधिकार अर्कैलाई दिएकै कारण यहाँका क्रसर उद्योगहरु व्यवस्थित हुन सकेको छैन । अव नयाँ शिराबाट निती नियम वनाएर व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको छ । नदीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि हरेक जनप्रतिनिधी लगायत सर्वपक्षीय भुमिका आवश्यक रहेको छ ।

एक स्काईभेटर प्रहरीको नियन्त्रणमा

मंगलबार दिउँसै १ बजेको समयमा मरहा नदीमा खुलेआम स्काईभेटर लगाई उत्खन्न कार्य भईरहेको भिडियो रुपान्तरण अनलाईन खवरमा सार्वजानिक भएपछि गौशाला प्रहरीको ध्यानाकर्षण भएको छ । भिडियो सार्वजानिक भएपछि प्रहरीले देखाबटीको लागि भए पनि साँझको समयमा एभरेष्ट क्रसरको एक थान स्काईभेटर नियन्त्रणमा लिएकोे ईलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक विष्णु प्रदिप वस्यालले जानकारी दिनुभयो । प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको स्काइभेटरलाई गरिने कानुन अनुसारको कारवाही हेर्न बाँकी छ ।