जनकपुरधाम : बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदले जानकी मन्दिरको विद्युतीकरणमा गरेको आर्थिक अनियमितताको छानविन गर्न प्रदेश सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानविन समितिले काम सुरु गरेको छ ।
समितिको शुक्रवार बसेको बैठकले बृहत्तर जनकपुरलाई पत्र पठाई प्रदेश सरकारको अनुदान रकम सम्बन्धी कामको सम्पूर्ण कागजात सुरक्षित राख्न भनेको छ । परिषदका अध्यक्ष शालीग्राम सिंहलाई कार्यार्थ पठाएको पत्रमा जानकी मन्दिर विद्युतीकरण सम्बन्धी प्रारम्भदेखिको सम्पूणर् कागजात सुरक्षित राख्न भनिएकोछ । प्रदेश सरकारको १२ करोड रकम जानकी मन्दिरको विद्युतीकरणमा खर्चिएको बृहत्तरले जनाएकोछ ।बृहत्तरले कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर सप्तरी जिल्लाको छिन्नमस्ता भगवती मन्दिर र बारा जिल्लाको गढीमाई मन्दिरमा विद्युतीकरण गराउने कार्ययोजना पेश गरेको थियो ।बृहत्तरको कार्यक्षेत्र धनुषा र महोत्तरी जिल्ला मात्र रहेकोछ ।
मिलोमतोमा स्पेसिफिकेशन राखेर एउटा मात्र टेण्डर परेको विद्युतीकरणका लागि ११ करोड ७६ लाख बढीमा टेण्डर स्वीकृत गरिएकोछ ।मन्दिरको मुल संरचनालाई नै ध्वस्त बनाउनेगरि ड्रिलले बनाएको प्वालमा राखिएको कमसल किल्लाहरुमा खिया लागिसकेको छ ।खिया लागेको किल्लाको प्वालमा पानी पस्दा सुर्खी बाहिरिन थालेको छ । मन्दिरको स्वरुपलाई नै बिगार्नेगरि ढोकामा राखिएको स्क्रिनिंग मेसिनहरु हटाइएकोछ ।८४ वटा स्पिकर जडान भएको भनिएकोमा १५ वटा मात्र बाहिरबाट देखिन्छ ।झण्डै ३ सयमा एउटा चिम खरिद गरिएको दावी गरेको बृहत्तरले भन्सारको प्रज्ञापन पत्र सार्वजनिक गर्न सकेको छैन् ।
३ लाखमा खरिद गरिएको एउटा चिम (बल्ब) दैनिक ३ घण्टा मात्र बाले ३सय ७५ दिनमा फ्युज हुनेछ ।एक वर्ष मात्र आयु भएको १२ करोडको चिम लगाउन ब्यापक आर्थिक अनियमितता भएको देखिन्छ ।सोलारको नाउँमा ५९ लाख रकम बिनियोजन गरिएकोमा काम प्रारम्भ नै नगरि १६ लाख भुक्तानी गरिएको छ ।
२०७८ भाद्र ५, शनिबार १०:११मा प्रकाशित
