जनकपुर–जयनगर रेल
काठमाडौं : महोत्तरीको बर्दिबासका रेलवे जग्गा पीडितलाई दिइएको मुआब्जा समय सापेक्ष नभएको भए पुनरावलोकन गर्न गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले निर्देशन दिएका छन् ।
महोत्तरी बर्दिबासमा १५० परिवारको ५९ बिघा जग्गा रेलवेले अधिग्रहण गरेको छ । रेल्वेले अधिग्रहण गरेको जग्गामा स्थानीय प्रशासनले २०७५ सालमा गरेको मूल्यांकनका आधारमा मुआब्जा दिने निर्णयप्रति उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
आइतबार पीडित किसानहरूले गृह मन्त्रालयमा पुगेर मन्त्री खाणलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । पीडितहरूसँग राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष शशिकला दाहाल, पुर्वमन्त्री तथा सांसद माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य गिरिराजमणि पोखरेल, बर्दिबास नगरपालिकाका नगर प्रमुख बिदुर कार्कीलगायत मन्त्रालय पुगेका थिए । त्यसक्रममा ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री खाणले कानुनअनुसार मुआब्जा पुनरावलोकन गर्न पहल गर्ने बताए ।
स्थानीय जनप्रतिनिधि र पीडितलाई थाहै नदिइ एकतर्फी रूपमा २०७५ सालको मुल्यांकनका आधारमा मुआब्जा निर्धारण गरिएको भन्दै पीडितहरूले पुनरावलोकन गर्न माग गरेका हुन् ।
‘पीडितले प्रचलित कानुन अनुसार अहिलेको मूल्यांकनका आधारमा मुआब्जा पाउनुपर्छ भन्ने भनाइमा म सकारात्मक छु,’ खाणले भने,’सरकारी निर्णय पारदर्शी हुनुपर्छ । जनताको पक्षमा हुनुपर्छ ।’ गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले यसअघिको निर्णयमा कानुन अनुरुप पुनर्मूल्यांकन गर्न मिल्ने भए गर्नलाई निर्देशन दिने बताए ।
जिल्लास्तरमा निर्णय भएपछि पुनरावलोकनका लागि १५ दिनको समय हुने भन्दै उनले पुनः व्यक्तिगत रूपमा सबै पीडितलाई पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन आग्रह गरेका थिए । जिल्लामा स्थानीय जनप्रतिनिधि बिना भदौ २ गते मुआब्जाको निर्णय भएको थियो ।
‘मिल्नेसम्म पुनरावलोकन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत सम्बन्धित निकायमा आग्रह गर्छु । निर्णय भएको १५ दिनभित्र सबै पीडितलाई व्यक्तिगत रूपमा निवेदन दिन आग्रह गर्छु,’ गृह सचिव पाण्डेले भने ।
२०७८ भाद्र १४, सोमबार १८:५८मा प्रकाशित
