बलराम सापकोटा
सामुहिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि व्यक्ति अथवा समुहका क्रियाकलापलाई प्रभावित पार्ने कार्यलाई नेतृत्व भनिन्छ । सामाजका मुद्दा र विषयहरुको उठान गर्ने ब्यक्ति नेता हो । नेता व्यक्ति हो भने नेतृत्व सामुहिक विषय हो । कुनै पनि सामुहिक उद्देश्य प्राप्त गर्न असल ,सक्षम र दुरदर्शी नेता हुन अत्यन्त जरुरी हुन्छ । सामुहिक उद्देश्य प्राप्त गर्न र सामाजलाई सहि र प्रगतिको बाटोमा डो¥याउन नेतृत्वको महत्वपुर्ण भुमिका रहन्छ । नेतृत्व प्रभावकारी र समग्र सामाजलाई प्रगतिको पथमा डो¥याउन सक्ने विशेष खुबी भएको हुनुपर्छ ।

नेपालको संविधान (२०७२) अनुसार स्थानीय तह भन्नाले पालिका, र जिल्ला हो । पालिका एक भौगोलिक तथा शासकीय तह हो, जसको कार्यकारिणी अङ्ग र व्यवस्थापकीय अङ्ग हुन्छ । जिल्ला समन्वय समितिले जिल्ला भित्रका पालिकाहरुबीच समन्वय गर्ने कार्य गर्दछ । जिल्ला विकास समितिले गर्दै आएको कार्यकारिणी कार्यहरु अब पालिका स्तरबाट हुन्छ । जिल्ला समन्वय समिति भूमिका खासै छैन । संविधानको धारा ५६ अनुसार सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको छ । नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले यस संविधान र कानुन बमोजिम गर्नेछन् भन्ने उल्लेखि गरिएको छ ।
नेपालमा स्थानीय निकायको व्यवस्था लिच्छवि र किराँत काल अर्थात करिव पाँच हजार वर्ष अघिदेखि नै शुरु भएको देखिन्छ । जंगबहादुर राणाले ६९ प्रशासनिक इकाई बनाएका थिए । वीर शम्शेरले ३२ जिल्ला बनाए । सम्वत् २००६ सालमा गाउँ पञ्चायत ऐन आयो । २००७ सालको क्रान्ति कालमा १ सय ७१ गाउँ पञ्चायत गठन भएका थिए । २०१३ सालमा ७ क्षेत्र ३२ जिल्ला र ७६ उपक्षेत्र कायम गरिएको थियो । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रद्वारा संसदीय व्यवस्था भंग गरी निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था स्थापाना गरी १४ अञ्चल र ७५ जिल्ला स्थापित गरियो । पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवात पछि पुराना गढी, गोश्वारा खारेज गरिए । जिल्ला पञ्चायत, नगर पञ्चायत, अञ्चल पंचायत र गाउँ पञ्चायतलाई प्रशासकीय इकाई कायम गरियो । वहुदलीय राजनीतिक व्यवस्थाको सुरुवात भएपछि २०४९ सालमा र २०५४ सालमा प्रचलित कानुन अनुसार स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न भयो । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७३ फागुन २२ को स्थानीय तह पुनः संरचना सम्बन्धी निर्णय फागुन २७ मा राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि स्थानीय तहको व्यवस्था लागु भएको हो ।

स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन २०७४ सालमा सु–सम्पन्न भयो र २०७९ साल वैशाख ३० गतेका लागि दोश्रो निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । स्थानीय तहको अहिलेको संरचना अनुसार देशभरि ७७ जिल्ला सभा, ६ महानगरपालिका, ११ उप–महानगरपालिका ,२७६ नगरपालिका, ४६० गाउँपालिका, ६७४३ वडा कायम रहेको छ । स्थानीय क्षेत्रको शान्ति सुरक्षा, विकास एवं प्रशासन स्थानीय क्षेत्रकै निर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा सञ्चालन गर्ने सरकारलाई स्थानीय सरकार भनिन्छ । स्थानीय सरकार स्थानीय संस्थाबाट गरिने शासन हो, जसमा जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि हुन्छन् । केन्द्रीय सरकारको सामान्य नियन्त्रण र निर्देशन भए पनि तोकिएको विषयमा आफ्नो क्षेत्रभित्र स्थानीय सरकारको पूर्ण अधिकार र उत्तरदायित्व हुने गर्दछ । केन्द्रीय सरकारले समग्र देश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय र नियन्त्रण गर्दछ भने स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्र समन्वय र नियन्त्रण गर्दछ ।

स्थानीय स्तरमा जनचाहना अनुरुपका आवश्यकता पुर्ति गर्ने, स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्ने, स्थानीय तहमा छरिएर रहेको शक्तिलाई एकीकृत गरी परिचालन गर्ने, स्थानीय साधन, श्रोत, सिप, प्रविधि, क्षमता एवं अनुभवको अधिकतम परिचालन गर्ने, लोकतन्त्रको स्थानीय स्तर देखी नै विकास गर्ने, स्थानीय जनतामा राजनीतिको व्यवहारीक ज्ञानको बृद्धि गर्ने, स्थानीय स्तरको योजना र विकास निर्माण व्यवस्थापन गर्ने, शासन व्यवस्थापनमा जनताको सहभागिता प्रवद्र्धन गर्ने, जनतालाई स्थानीय स्तरमा नै सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने, स्थानीय तहबाट नै सुशासनको स्थापना गर्ने । यी नै स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने कार्यहरु रहेका छन् । यीनै काम गर्न स्थानीय सरकारको आवश्यकता रहेको छ । सामुहिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि व्यक्ति अथवा समुहका क्रियाकलापलाई प्रभावित पार्ने कार्यलाई नेतृत्व भनिन्छ । सामाजका मुद्दा र विषयहरुको उठान गर्ने ब्यक्ति नेता हो । नेता ब्यक्ति हो भने नेतृत्व सामुहिक विषय हो । कुनै पनि सामुहिक उद्देश्य प्राप्त गर्न असल, सक्षम र दुर्दर्शी नेता हुन अत्यन्त जरुरी हुन्छ । सामुहिक उद्देश्य प्राप्त गर्न र सामाजलाई सहि र प्रगतिको बाटोमा डो¥याउन नेतृत्वको महत्वपुर्ण भुमिका रहन्छ । नेतृत्व प्रभावकारी र समग्र सामाजलाई प्रगतिको पथमा डो¥याउन सक्ने विशेष खुबी भएको हुनुपर्छ ।

हामी प्रत्येक व्यक्ती आफैमा नेता हौं । हामी प्रत्येक व्यक्तीले प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रुपमा नेतृत्व गरीरहेका हुन्छौं । कोहीले आफ्नो घर परिवारको त कोहिले आफ्नो कार्यालय वा आफ्नो व्यवसायमा राम्रो प्रस्तुति दिएर कुशल व्यवस्थापन गरेर नेता बनि रहेका हुन्छन् । देशको नेतृत्व गर्नेहरु राजनीतिक नेतृत्व हुन् । यस आलेखमा राजनीतिक नेतृत्वको बारेमा चर्चा गरिएको छ । राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आन्दोलनका अलग अलग नेता हुन सक्छन् तर सबैको मुल भनेको राजनीतिक नेतृत्व नै हो । सामाजको वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अवस्थाबाट सामाजलाई प्रगतिको बाटो देखाउन सक्ने ब्यक्ती नै नेता हो । हामीलाई लाग्न सक्छ असल नेता उ हो, जो राम्रो र चर्को स्वरमा बोल्न सक्छन्, राम्रो लेख्न सक्छन् र जतिखेर पनि सिद्दान्त र विचारका मात्र कुरा गर्छन् , तर सत्य यो होईन । असल नेता हुन यी गुणहरु मात्र भएर पुग्दैनन् । नेतामा केही विशेष गुणहरु हुनुपर्छ । ती गुणहरु बलियो इच्छाशक्ति, तत्काल निर्णय लिन सक्ने क्षमता, आत्मविश्वास, अभिप्रेरित गर्न सक्ने, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वको बोध गर्न सक्ने , प्रभावकारी सञ्चार सीप र त्यागको भावना हुन् । नेता अरु भन्दा फरक हुनैपर्छ । नेता सामाजको पथप्रदर्शक हुन् । नेताको ब्यबहार, आनिवाणी, रहनसहन, खान पिन र चाल चलन सबैले सामाजलाई प्रभावित पारी रहेको हुन्छ ।

नेताले लिएको लक्ष्यले उ कति ठूलो नेता हो भनेर निर्धारण गर्छ । उसको पछाडी लागेको भिडले होईन । सामाजलाई राम्ररी बुझेको र सामाजमा भिजेको, विषय वस्तुमा राम्रो दखल भएको, सबैलाई समान व्यवहार गर्न सक्ने, लक्ष्य र काम प्रति सँधै उत्प्रेरित भैरहने, सबैको कुरा सुन्ने अनि मात्र अफ्नो कुरा राख्ने र ईमन्दार ब्यक्ती मात्र असल नेता हुन सक्छ । नेपालमा अहिले यस्तै नेताको खाँचो छ । मतदान नेता चयन गर्ने एउटा प्रकृया हो । निर्वाचित भैसकेपछि आफूलाई सबै मतदाताको प्रतिनिधिको रुपमा प्रस्तुत गर्नसक्नु पर्छ । न की आफूलाई मतदान गरेको मतदाताको मात्र प्रतिनिधिको रुपमा । नेपालमा मतदान पश्चात पनि बिरोधिकै रुपमा हेर्ने र व्यवहार गर्ने चलन रहेको छ । साथै नेपालका नेताहरु चर्चा कमाउनैका लागि विपक्षीलाई गालि गर्ने, पुरै गर्न नसक्ने अश्वासन बाँड्ने र देश र जनताको आवश्कता भन्दा आफ्नो फाईदामा ध्यान दिएर काम गर्ने गरेका छन् । जुन नेतामा हुनुपर्ने गुणमा पर्दैन् । नेपाली नेताहरुमा त्यागको भावना त छँदै छैन् । नेताहरुले दुरदृष्टी राखेर होइन, आफ्नो, आफ्नो गुट, पार्टीका कार्यकर्ता र सस्तो लोकप्रियतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने गरेका कारण नेपाल अहिलेको हालतमा पुगेको हो । नेपालको अवस्थामा सुधार ल्याउन मतदाताले असल प्रतिनिधिको छनौट नगरी हुदैन । मतदाताले शासक छान्ने होईन, सेवक छान्नु पर्छ । जनताले यस्तो नेतृत्वको चयन गर्नुपर्छ, जसले आफ्ना मतदाताको मात्र नेतृत्व गर्ने होईन, सम्पुर्ण मतदाताको नेतृत्व गर्न सकोस ।

२०७९ साल वैशाख ३० गते दोश्रो स्थानीय तहको निर्वाचन हुने मिति तोकिएको छ । शहर देखि गाँउसम्म र टोलटोलमा चुनावी सरगर्मी बढेको छ । राजनीतिक दलहरु चुनावको तयारीमा केन्द्रित भएका छन् । दलहरु चुनाव जित्न पार्टी प्रवेश गराउने देखि तालमेलको तयारीमा तिव्र गतिमा जुटेका छन् । उम्मेदवारका आकाक्षीहरु उम्मेदवारीको दावी गर्दै उम्मेदवारी घोषणा गर्ने वा आफ्ना समर्थकबाट गराउने दौडमा दैडिदै छन् । मतदाताहरुको पनि राजनीति र चुनावप्रति आकर्षण बढदै छन् । मतदातामा आफ्नो प्रतिनिधि छान्न उत्साह आउनु स्वभाविक हो । मतदाताहरु आफ्नो प्रतिनिधि छान्न उत्साहित हुनुपनि पर्छ, तर सचेत हुन पनि त्यति नै आवश्यक छ ।
निर्वाचनमा हरेक दलले आफ्ना नीति, कार्यक्रम, विचार र उम्मेदवार राम्रो मात्र होईन, उत्कृष्ट रहेको दलिल पेश गर्ने र मतदातासँग मत माग्ने गर्छन् । तर जनताको मत पाएर निर्वाचित भैसकेपश्चात चुनावको क्रममा मतदातासँग गरेका वाचाहरु पुनः अर्को निर्वाचन नआउनजेल सम्झिदैनन् । दलहरुले नै मतदातालाई दलिय चिरामा बाँडने गर्छन् । तर तिनै दलहरु निर्वाचन जित्नका लागि विचार र सिद्दान्त नै नमिल्ने दलहरुसँग चुनावी तालमेल गर्छन् । साथै अर्को पार्टीमा हूँदा सम्म विभिन्न लाञ्छना र आरोप लगाएकै पात्रलाई चुनाव जित्नकै लागि पार्टीमा स्वागत गर्ने र टिकट समेत दिने गरेका छन्। त्यही पात्र पार्टीमा छँदा सम्म उत्कृष्ट हुन्छन् र पार्टी परित्याग गरेपछि कामै नलाग्ने र आरोपित हुन पुग्छन् । दलहरुको यस्तै द्वैवद्व चरित्र र रबैयासँग मतदाताहरु सचेत रहन यति आवश्यक भैसकेको छ । आम मतदाताले अब यसमा ढिलाई गर्नु हुँदैनन् ।
संविधानले स्थानीय सरकारलाई धेरै अधिकार दिएको छ । संविधानले दिएको अधिकारको सही प्रयोग गर्न जानेमा र गरेमा मात्र जनताले सिंहदरवार जनताको घरघरमै आएको महसुस गर्न पाउने छन्, नभए यो नारा दलहरुको घोषणा र दस्तावेजमै सिमित रहने छ । संविधानले परिकलपना गरेको सुबिधा स्थानीय तहबाटै पाउन दलहरुले सक्षम उम्मेदवार उठाउन जति जरुरी छ । मतदाताहरुले पनि सक्षम उम्मेदवारलाई मतदान गरेर जिताउन त्यति नै जरुरी छ । ब्यक्ति नेतृत्व गर्न सक्षम छ, भने मतदाताहरुले त्यस्तो उम्मेदवारको जात, समुदाय, पार्टी आदि हेरि राख्नु पर्दैन् । बिना शर्त र कुनै किसिमको संकोच नगरी त्यस्ता उम्मेदवारलाई मतदान गरी विजय गराउनु पर्छ । अनि मात्र स्थानीय सरकारले सक्षम नेतृत्व पाउन सक्छ । जबसम्म मतदाताहरु पार्टी, जात, समुदाय र हाम्रा मान्छे भनेर मतदान गरिरहन्छन्, गाँउगाँउमा सिंहदरवार आउनेवाला छैन् ।

राज्य शक्तिको प्रयोग तीनवटै तहबाट एकल तथा संयूक्त ढंगले हुने गरी संविधानको अनुसूची ५,६,७,८ र ९ मा विभिन्न तहका अधिकारहरु बाँडफाँड गरिएको छ । तिनै अधिकारहरुको प्रयोग गरेर स्थानीय सरकारले पनि स्थानीय स्तरमा शन्ति सुरक्षा, सुशासन, विकास, र समृद्धिको स्थानीय जनताको आकांक्षा पुरा गर्नुपर्नेछ । स्थानीय तहलाई निम्न अधिकार दिईएको छ ।

१. नगर प्रहरी
२. सहकारी संस्था
३. एफ. एम. सञ्चालन
४. स्थानीय कर
५. स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन
६. स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन
७. स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरु
८. आधारभुत र माध्यमिक शिक्षा
९. आधारभुत स्वास्थ्य र सरसफइ
१०.स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता
११. स्थानीय सडक, ग्रामिण सडक, करषि सडक, सिंचाइ
१२. गाँउ सभ, नगर सभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन
१३. स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन
१४. घर जग्गा धनी पुर्जा वितरण
१५. कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी
१६. ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका ब्यक्ति र अशक्तहरुको व्यवस्थापन
१७. बेरोजगारीको तथ्यांक संकलन
१८. कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, संचालन र नियन्त्रण
१९. खानेपानी, साना जलबिधुत आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा
२०. विपद व्यवस्थापन
२१. जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण
२२. भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकासको अधिकार संविधानले दिएको छ ।

अहिलेको स्थानीय तह पहिलेको स्थानीय निकाय जस्तो प्रशासनिक इकाई मात्र होइन । अहिलेको स्थानीय तहलाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका तीनवटै अधिकार दिईएको छ । यति अधिकार भएको स्थानीय तहको नेतृत्व जो केहिले गर्न सम्भव छैन् । स्थानीय तहको नेतृत्व गर्न विषयवस्तुको राम्रो ज्ञान, अनुभव, सामाजमा भिजेको, सामाजलाई बुझेको, निष्ठा र इमान्दारिता हुन अत्यन्त जरुरी छ । मतदाताले पनि यस्तै उम्मेदवारलाई मतदान गरेर विजय गराई स्थानीय तहको नेतृत्वमा सक्षम ब्यक्तीलाई पु¥याउनु पर्नेहुन्छ । यसको लागि दलहरुले पनि साम, दाम, दण्ड र भेदको नीति प्रयोग गरेर चुनाव जित्न खोज्ने व्यक्तीहरुलाई उम्मेदवार बनाउनुको सट्टा सक्षम र राजनीतिक निष्ठा भएको व्यक्तीहरुलाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने हुन्छ । अनि मात्र नेपालको संविधानले परिकलपना गरेको र नेपाली जनताले देखेको सपना सकार हुनेछ ।