वीरगञ्ज : मधेश प्रदेश सरकारले कार्यकर्ता भर्ति गर्ने बाहेकका कुनै उपलब्धीमुलक काम गर्न नसकेको प्रदेशसभा सदस्य जितेन्द्र सोनलले आरोप लगाएका छन् । बिहिबार मधेश प्रदेशको नवौँ अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का संसदीय दलका नेतासमेत रहेका सोनलले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको स्थायी सरकारले सन्तोषजनक काम गर्न नसकेको बताएका छन् ।

प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय, कृषि विशवविद्यालय, मधेश स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, लोकपाल लगायतका विभिन्न आयोग एवम् प्रतिष्ठान निर्माण गरेर कार्यकर्ता भर्ति गर्ने बाहेकका कुनै काम प्रदेश सरकारले गर्न नसकेको सोनलको भनाई छ ।

उनले भने, “कृषि विश्वविद्यालय कस्तो महत्वपूर्ण विषय, विद्येयक पास भएपछि म सप्तरी गएको बेला अवलोकन गर्न पुग्दा पोखरीको छेउमा बोर्ड लगाएको मात्रै देखियो, के यही हो त महत्वपूर्ण विद्येयकको प्रभावकारीता ?” विद्येयक बनाउने तर कार्यन्वयन नगर्ने प्रवृतिले प्रदेश सरकारको कार्य सन्तोषजनक नभएको स्पष्ट हुने पूर्व भौतिक पूर्वाधार बिकास मन्त्रीसमेत रहेका सोनलको बुझाई छ ।

यसअघि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा फरक दल भएकाले पनि समस्या भएको स्विकार गर्दै १ वर्षदेखि त सत्तारुढ दलकै बर्चस्व भएपनि प्रदेश सरकारले तदारुकता नदेखाउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको सोनलले बताए । अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित सरकार परिवर्तन भएपनि आफ्नो पूरा कार्यकाल बिताउने भाग्यमन्त्री मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत भएपनि मधेश प्रदेश समृद्धि र परिवर्तनका लागि देखेको सपना अनुकुलका काम गर्न चुकेकोमा सोनलले आपत्ति जनाए ।

सोनलले भने, “लोकतान्त्रिक परम्पराको कुरा गर्ने तर नीति तथा कार्यक्रम गोप्य रुपमा एकलौटी ढंगले ल्याउने, यो कस्तो लोकतान्त्रिक परम्परा हो ?” कसैसँग छलफल नै नगरेर एकतर्फी रुपमा ल्याइने बजेट समग्र प्रदेशबासीको चाहनालाई समेट्न नसक्ने सोनलको जिकिर छ ।

प्रादेशिक महत्वका बहुवर्षीय गौरवका योजनाहरुलाई छलफलमार्फत समेटेर ८ वटै जिल्लामा आवश्यक्ताका आधारमा समान ढंगले बजेटको बिनियोजन हुनुपर्नेमा सोनलले जोड दिएका छन् । सोनलले भने, “मन्त्रीको क्षेत्रमा वडा–वडामा बजेट जाने परम्परा पुनः नदोहोरियोस् । प्रदेशका सबै जिल्लाबासीले बजेटको प्रत्याभुती गर्न पाउन् ।”

फरक प्रसंगमा सोनलले न्यायपालिका मधेस प्रदेशको हितैषी नरहेको टिप्पणी गरे । उनले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनुपर्ने भनिरहँदा न्यायपालिका भने मधेस प्रदेशको कहिल्यै पनि हितैषी नरहेको बताए ।

सोनलले भने, ‘न्यायपालिका हाम्रो हितैषी होइन्, यसका दर्जनौँ उदाहरणहरु छन् । यसअघिका सरकारले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपनि सर्वोच्चमा मुद्दा पर्‍यो । सर्वोच्च अदालतले सबै अध्यादेशलाई जीवित राखे पनि नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशलाई खारेज गर्‍यो । सर्वोच्च अदालतमा कयौँ अध्यादेशमाथि मुद्दा चल्दा केही बोलेन, तर केपी ओलीजीले ल्याउनु भएको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्‍यो ।’

उनले मधेसको विकासमा पनि अदालत बाधक बनेको बताउँदै उनले भने, ‘यस प्रदेशको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण परियोजना मध्येको एक निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल थियो । तर अदालतले यसको पर्यावरणलाई टेकेर विपक्षमा निर्णय दिइहाल्यो ।’

उनले अघि थप्दै भने, ‘निजगढ विमान स्थलबाट मधेसका जनताको समृद्धि, आर्थिक विकास जोडिएको र एउटा प्रदेशमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण गरिए हजारौँ हजारको सङ्ख्यामा बेरोजगारी न्यूनीकरण हुने र यहाँका व्यक्तिको जीवनमा परिवर्तन हुन्छ ।’ तर सर्वोच्च अदालतले त्यसको विपरीतमा आदेश दिएको उनले स्मरण गरे । सोनलले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थल बनाउनुपर्ने र यसका लागि सङ्कल्प प्रस्ताव अथवा विशेष प्रस्ताव पेस गर्न आग्रह समेत गरे ।