
स्थानीय चुनावमा नेपाली कांग्रेस प्रदेश कमिटीबाट महोत्तरीको बर्दिबासका मेयरमा प्रह्लाद क्षत्रीले टिकट पाए। मनोनयन दर्ता गराउने साइत हेराएर जाँदा जाँदै बाटामै खबर आयो– केन्द्रले टिकट चिरञ्जीवी हमाललाई दियो। क्षत्रीले उनको टिमबाट उपमेयर आकांक्षी तारादेवी महतोसहित ६ वडाध्यक्षमा प्यानल बनाएर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गरे। र, मेयर–उपमेयरसहित ४ वडाध्यक्ष जेब्रा चिह्नबाट अत्यधिक मतसहित जिते। उनले ल्याएको मत जति बाँकी ठूला सबै दलका उम्मेदवारको जोड्दा पनि पुग्दैन। अघिल्लो चुनावमा कांग्रेसबाट मेयर र प्रदेशसभा सदस्य दुवैमा हारेका उनलाई यसपालि स्वतन्त्र हुँदा कसरी ओइरियो भोट ? यो जनमत उनले कसरी थेग्लान् ? के–के छन् उनका रणनीति ? यही सेरोफेरोमा अन्नपूर्ण पोस्ट्का राजकरण महतो र विजयकुमार सिंहले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–
टिकट बाटामै खोसियो, तर ठूला राजनीतिक दलका उम्मेदवारलाई धेरै मतले हराउँदै स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा बर्दिबासको मेयरमा विजयी हुनुभयो। कस्तो अनुभूति भइरहेको छ ?
विद्यार्थीकालमा नेपाली कांग्रेसबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेँ। २०७४ को स्थानीय चुनावमा पार्टीबाट टिकट लिएर चुनाव लडेंँ। तर, हार्न पुगेँ। पुनः चुनावी मैदानमा उत्रने र जित्नुपर्छ भन्नेतर्फ लागेर जनताको घरदैलोमा ५ वर्ष पुगिरहेँ। सबैको समस्या समाधान गर्ने व्यक्तिगत तवरले प्रयासरत रहेँ। तर, स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीले दिएको टिकट अन्त्यमा खोसियो। इच्छा र चाहना नहुँदानहुँदै पनि मैले फरक बाध्यतामा उम्मेदवारी दर्ता गरेँ। पार्टीको टिकट खोसिए पनि जनताले रुचाए। यही चुनाव मैलै पार्टीबाट जितेको भए रूपरंगै फरक हुन्थ्यो।
कांग्रेसमा पुनः फर्कन कुनै प्रस्तावहरू आएका छन् कि छैनन् ?
आधिकारिक प्रस्ताव त आएको छैन। बर्दिबासको मेडिकल कलेज, रेल्वेलगायत विषयलाई लिएर हामी पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष डेलिगेसन गएका थियौं। त्यसबेला केही विषयमा छलफल भएको थियो। त्यतिखेर उहाँले तपाईंहरूको कारबाही फुकुवा हुन्छ भन्नुभएको थियो। बर्दिबासको विषयमा हाम्रो गल्ती भयो भन्ने उहाँको आशय थियो। तपाईंहरूको निर्णय महानिर्वाचनभन्दा अगाडि हुन्छ भन्नुभएको थियो। तर, अहिलेसम्म निर्णय भइसकेको छैन। कतैबाट कुनै जानकारी पनि आएको छैन।
कारबाही फुकुवा होस् र पार्टीकै मेयरका रूपमा काम गर्न पाइयोस् भन्ने तपाईंको चाहना हो ?
आगामी पाँच वर्षको लागि मलाई जनताले स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित गरेका हुन्। पाँच वर्ष स्वतन्त्रै बसेर काम गर्न मतदान गरेका हुन्। जनताको मतलाई पनि कदर गर्छु। तर, पार्टी चाहिन्छ है भन्ने कुरा पनि आउँदो भविष्यले निर्धारण गर्ने रहेछ। राजनीति कतातिर लाने भन्नेमा अहिले म अन्योलै देखिरहेको छु। अहिले त जनताको मतलाई रोज्छु। पाँच वर्ष स्वतन्त्रै बस्ने मेरो चाहना छ। नगरपालिकामा राजनीतिक पार्टीबाट जितेका धेरै हुनुहुन्छ।
यस्तो अवस्थामा सहकार्य, समन्वय गरी निर्णय लिन कत्तिको गाह्रो–सजिलो भइरहेको छ ?
छैन। मलाई कुनै पनि निर्णय गर्न गाह्रो छैन। मसँग जितेर आउनुभएका जनप्रतिनिधिहरू सबै युवा हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई मेरो बारे सबै थाहा छ। हाम्रो सोच केवल विकासप्रति छ। राजनीति पूर्वाग्रह नराखी विकास गर्नुपर्छ भन्ने मेरो अवधारणा हो। बर्दिबास नगरमा १४ वडा छन्। त्यसमा मेयर, उपमेयरसहित ४ वडाध्यक्ष हामीले घोडा चिह्नबाट जितेका छौं। अन्य दलका जनप्रतिनिधिले पनि नगरको विकासमा एकसाथ भएर सहयोग गरिरहनुभएको छ। पूर्णरूपले सहयोग गरिरहनुभएको छ।
अन्यत्रका स्वतन्त्र मेयरले सहयोगै पाइएन भनिरहेका छन्, तपाईंले सहयोग पाउनुको कारण केजस्तो लाग्छ ?
काम गर्ने व्यक्तिप्रतिको सहानुभूति हो। म जनताको सेवामा दत्तचित्त भएर लागेका छु। उहाँहरूको मनसाय पनि जनताको सेवा र नगरको विकास हो। व्यक्तिगत रूपमा कसलाई के सहयोग आवश्यक छ, मैले ध्यान दिएको छु। पदमा नहुँदा पनि व्यक्तिगत रूपमा र केन्द्र सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग पहल गरिरहेको थिएँ। पहल गरेरै धेरै ठाउँमा सडकहरू, धेरै योजनाहरू ल्याएको छु। त्यसैले मलाई जनताको साथ छ। त्यो सबै जनप्रतिनिधिलाई अवगत छ।
बर्दिबास मात्र नभएर काठमाडौं, धरान र धनगढीमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी हुनुभएको छ। राजनीतिक दलहरूप्रतिको वितृष्णाले स्वतन्त्र उम्मेदवारतर्फ जनता आकर्षित भएका हुन् ?
यो सबै पार्टीहरूले गरेको गलत क्रियाकलापकै कारण हो। खासमा दलहरूमा टिकट वितरणमा नै मुख्य समस्या छ। काम एउटाले गर्छ। जनतासँग भिजेको हुन्छ। तर, टिकट गोजीको व्यक्तिलाई दिइएको छ। सालो, छोरी, ज्वाइँ, नजिकको कार्यकर्ताले टिकट पाउँछ। त्यसले गर्दा पनि यो अवस्था आएको हो।
कारण त्यति मात्रै हो त ?
राजनीतिक दलले अपेक्षाकृत काम गर्न सकेनन्। त्यसैले दलप्रति वितृष्णा जाग्यो। जनतालाई खाली लोभ्याउने कुराहरू गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति रह्यो। सर्वसाधारण जनताले कुनै पनि स्थानीयस्तरको नेताबाहेक केन्द्रीयस्तरका नेता भेट्न पाएका छैनन्। तिनलाई भेट्न जाँदा पहुँच हुनुपर्छ। जनतामा त्यसबाट वितृष्णा पैदा भएको छ। हामीले मतदान गरेको जनप्रतिनिधिलाई भेट्न पाइँदैन भने किन भोट दिने, बरु स्वतन्त्रै ठीक छ भन्ने परेको हुन सक्छ। स्वतन्त्रलाई त भेट्न पाइन्छ। त्यस हिसाबले पनि जनताको सोच स्वतन्त्रप्रति बढी गएको हो कि !
ल ठीक छ, जनताले पत्याए। जनतालाई पत्यार लाग्ने काम ५ वर्षमा के–के गर्ने योजना छ ?
अब धेरै चिज गर्नुपर्र्नेछ। बर्दिबासभित्र धेरैखाले समस्या छन्। सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटनलगायत। यी सबै समस्याहरूलाई हाम्रो सीमित स्रोतसाधन उपयोग गर्दै समाधान गर्ने हाम्रो योजना छ।
बर्दिबासमा भूमिहीन सुकुम्वासीहरूको समस्या अलि बढी नै सुनिन्छ। त्यसलाई समाधान गर्ने योजना के छ ?
भूमिहीन सुकुम्बासी मधेस प्रदेशका आठै जिल्लाको समस्या हो। त्यसमा पनि बर्दिबासमा यो समस्या अलि बढी नै छ। बर्दिबासको सबैभन्दा पुरानो बस्ती गौरीडाँडा भनेर चिनिन्छ। त्यो ठाउँका अधिकांश जग्गा नम्बरी छैनन्। बाक्लो बसोबास भए पनि जमिन प्रायः ऐलानी छन्। यो समस्या समाधान गर्न सरकारले भूमि आयोग गठन गरिसकेको छ। आयोगसँग समन्वय गरेर हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौं। बर्दिबासभित्रका ऐलानी जग्गा र सुकुमबासी बस्तीको हामीले नापजाँच गरी नक्सा बनाइसकेका छौं।
अनि समस्या के त ?
प्रक्रिया टुंगिएको छैन। यसमा जिल्ला समन्वय समितिलाई पत्राचार गरिसकेका छौं। अब कार्यपालिका बैठक बसेर निर्णय गर्छौं। पहिलो प्राथमिकतामा दलित भूमिहीन सुकुम्बासी पर्नेछन्। त्यसपछि क्रमशः सबै सल्टाउँछौं। कुन वडाबाट सुरु गर्ने निर्णय भइसकेको छैन। एउटाबाट सुरु गरेर १४ वडाकै समस्या सल्टाउने छौं। त्यसको निक्र्योल भएपछि त्यस वडाको नापी सुरु गरेर दलित भूमिहीन यकिन गरी काम द्रूत गतिमा अघि बढाउने छौं। यसका लागि तत्काल कार्यपालिका बैठक राख्ने सोच छ।
बर्दिबास प्रस्तावित रेल्वेको ‘जक्सन’ स्थल मानिन्छ। तर, मुआब्जा र अन्य विवादले काम अड्काइरहेको छ। त्यसलाई समाधान गर्ने योजना के छ ?
रेल्वेको समस्या धेरै पहिलेदेखि उठिरहेको छ। यहाँ रेल्वे संघर्ष समिति पनि गठन भयो। तर, रेल्वेको खास समस्या मुआब्जा वितरण हो। ६०–७० प्रतिशतको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ। हाम्रो कार्यकाल सुरु हुनासात मुआब्जाको समस्या समाधान गराउन लागिरहेका छौं।
बर्दिबासको दिगो विकास रेल्वेसँग जोडिएको छ। सरकारले मुआब्जाको मापदण्ड तोकिसकेको छ। मापदण्डबमोजिम समितिले मूल्य पनि निर्धारण गरिसकेको छ। तर, त्यसमा अलि बढी नै समस्या छ। यसलाई सल्टाउन हामीले पटक–पटक सर्वदलीय छलफल राख्यौं। प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत केन्द्र सरकारकहाँ पनि पुर्यायौं। मुआब्जामा सुधार गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भन्यौं। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले या त मुद्दामा जानुपर्यो या त केन्द्र सरकारबाट गराउनुपर्यो भन्नुभएको छ। मैले राखेर यसरी पनि नजाउँ अब जेहुनु छ भइसकेछ मुआब्जा लिउँ भनेको छु।
समस्या के हो खासमा ?
बाँकी ३० प्रतिशतमा धेरै समस्याहरू छन्। सच्चिनुपर्छ भनेर गृह मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छौं। जुनजुन जग्गा भए पनि ३० मिटर कायम भइसकेपछि सोहीअनुसार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। गृहमन्त्रीलाई पनि यही भनेर लेखेर दिएका छौं। जग्गा गएपछि घर कहाँ बनाउने ?
समस्या छ। त्यस कारणले गर्दा केही व्यक्तिहरू सुकुम्बासी भएर सडकमा आउने अवस्था छ। यो हामीले रोक्नुपर्छ भनेर निर्णय गराई गृहमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छौं। उहाँले यो समस्यामा म चाँडोभन्दा चाँडो सम्बन्धित निकायबाट छलफल गरेर निकास दिन्छु भन्नुभको छ। बर्दिबास कृषिका लागि राम्रो थलो हो। तर, यसमा समस्यै समस्या छन्। समाधानको कस्तो सोच बनाउनुभएको छ ?
चुनावमा मैले घोषणापत्रमा, एक वडा एक कृषि क्षेत्र भनेको थिएँ। त्यसका लागि चक्लाबन्दी गर्नुपर्छ कि भन्ने मलाई लागेको छ। बजेट प्रस्तुत गरेर विनियोजनसमेत गरिसकेका छौं। र, यसमा कृषि विज्ञहरूसँग मैले लगातार छलफहरू गरिरहेको छु। त्यस क्रममा अन्तिम टुंगोमा पुगिसक्या छैन। तर, मेरो योजना कृषिबाट जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ भन्ने छ।
कसरी ?
विज्ञहरूबाट तालिम दिएर कृषिमा हामीले रोजगारमूलक कार्यक्रम दिन सक्नुपर्छ। वित्तीय संस्थाहरूसँग किसानलाई सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्छ। त्यसबाट मात्र किसानको आर्थिक उन्नति हुन सक्छ। त्यसको लागि एकवडा एक कृषि भनेका छौं। बिक्री नभएको बेला कोल्ड स्टोरमा भण्डारण गर्ने, कोल्ड स्टोरसम्म निःशुल्क ढुवानी सेवाको व्यवस्था मिलाउने भनेका छौं। बर्दिबास नगरपालिकाको १४ वटै वडामा कोल्ड स्टोर आवश्यक छ। कोल्डस्टोरको नगरपालिकाले न्यूनतम दरमा भाडा मात्रै लिन्छ। ढुवानी निःशुल्क हुन्छ। भाडामा पनि सहुलियत दिन्छौं। खासमा बिजुलीको पैसा तिर्न पुग्ने मात्र। एकदमै न्यूनतम। त्यसो भएपछि उहाँहरूले उत्पादन गरेको चिज समयमा गएर त्यहाँ बस्ने भयो, खेर नजाने भयो। न कुहिने भयो, न केहीको अप्ठ्यारो हुने भयो। त्यसबाट फेरि निकालेर किसानले बेच्न पाउने भए। अनि किसानले उत्पादनमा बढी ध्यान दिन्छन्। हामीलाई पनि गर्व हुनेछ।
सिजनमा मल नपाएर किसानमा हाहाकार हुन्छ। यो समस्यालाई कसरी लिनुभएको छ ?
अहिले सरकारले नै मल उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्था छ। बर्दिबासमै फोहोरबाट मल उत्पादन गर्ने कारखाना खोल्नेबारे यसअघि नै निर्णय भइसकेको छ। त्यसलाई तीव्रता दिन मैले ठेकेदार बोलाएर निर्देशन गरिसकेको छु। पटक–पटक निर्देशन गरिरहेको छु। चाँडोभन्दा चाँडो त्यो भवन सम्पन्न गरेर फोहोरबाट मल उत्पादन गराउन चाहेको छु। यस्तो भयो भने किसानले सहज रूपमा मल पाउनेछन्। बीउबिजन र तालिम हामीले पर्याप्त रूपमा दिन सक्यौं भने किसानहरू आकर्षित हुने विश्वास गरेका छौं। बजार र भण्डारणको व्यवस्था गरिसकेपछि कृषिमा उत्पादन वृद्धि हुनेछ। रोजगार पनि प्राप्त हुने भएकाले नगरपालिकाको ध्यान त्यसतर्फ छ।
राजधानीलाई मोफसलसँग दुईतिरबाट जोड्ने केन्द्र बर्दिबासलाई पर्यटकीय हब बनाउन सकिन्न ?
बर्दिबास नगरपालिकामा हामीले पर्यटन प्रवद्र्धन समिति गठन गरेका छौं। त्यो समितिमा होटल व्यवसायी र उद्योग व्यवसायीहरू पनि पर्छन्। कुन–कुन ठाउँमा पर्यटनको सम्भावना र प्रवद्र्धन हुन सक्छ ? भन्ने विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएका छौं। त्यसका आधारमा बर्दिबासका धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थलको खोजी गरिनेछ। त्यसका सम्भावना र उपाय पहिल्याउने छौं। उदाहरणका लागि बर्दिबासमा टुटेश्वर महादेव मन्दिर र माईस्थान मन्दिर प्रमुख धार्मिकस्थल हुन्। कालापानीमा भर्खरै पिकनिक स्पट खोलिएको छ। यी तीनवटालाई समन्वय गरेर बर्दिबास नगरपालिकाभित्र भ्रमण गराउन सकिन्छ।
तर, कहिले ?
प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेपछि विकास गर्नेछौं। प्रतिवेदनले यी तीन प्रमुख क्षेत्रबाहेक अन्यत्र पनि पर्यटन प्रवद्र्धन कहाँ–कहाँ गर्न सकिन्छ भनेर पहिचान गर्नेछ। प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि कार्यसमितिको बैठक बस्छ। अनि, ततकाल निर्णय गरेर हामी कार्यान्वयनमा जानेछौं।
पाँच वर्षभित्र बर्दिबास नगरपालिकामा रहेका सबै पर्यटकीय क्षेत्र पहिल्याई सम्भावना भएका सबै क्षेत्रको विकास गर्ने लक्ष्य छ। तपाईंले नगर यातायात सञ्चालन गर्ने र बर्दिबासमा रिङरोड बनाउने कुरा गर्नुभएको थियो। त्यो के हुँदैछ ?
बर्दिबासमा बसपार्क बनाउन केन्द्रीय नगरपालिका महासंघले २० करोड रुपैयाँ छुट्याइसकेको छ। यसभन्दा अघिल्लो कार्यकालमा डीपीआर बनाउने काम भयो भन्ने हल्ला चलेको थियो। त्यो सत्य रहेनछ। म आएपछि उहाँहरूलाई ठाउँ देखाइसकेँ। ठाउँ यकिन भइसक्यो। भब्सी खोला छेउबाट दुई–तीन सय मिटर तलतिर हामीले ठाउँ छनोट गरेका छौं। र, १४ वम्बरका वडाध्यक्ष विजयकुमार महतोलाई सकेसम्म छिटो प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यपालिकाले तोकेको छ। जग्गा प्राप्तिको निर्णय पनि तत्काल हुनेछ। प्रस्तावित ठाउँ वरिपारिका नम्बरी जग्गादाताहरूले पनि हामीलाई जग्गा हस्तान्तरण गर्ने कुरा छ। बसपार्कका लागि कसैले एक कट्ठा, कसैले दुई कट्ठा, कसैले तीन कट्ठा गरेर दिने भन्ने २०–२५ जनाको नाम छ।
कत्रो हुनेछ बसपार्क ?
बसपार्कका लागि पाँच बिघा जतिमा हामीले मोटामोटी ठाउँ व्यवस्थापन गरेका छौं। यो अहिले अनुमानित हो।
रिङरोडको कुरा नि त ?
रिंगरोड भएन भने बसपार्कको कुनै औचित्य हुँदैन। रिंगरोडसहितको बसपार्कको परिकल्पना गरेर बजेट विनियोजन गर्न मैले महासंघलाई अनुरोध गरेर चिठी पठाइसकेको छु। त्यहाँ कुरा भइरहेको छ। हामीले २० करोड हैन, ५० करोड माग गरेका छौं। यसमा उहाँहरूसँग मौखिक रूपमा पनि कुरा भइरहेको छ।
नगरपालिकाको चारै दिशा जोड्ने हो भने धेरैवटा खोलैखोला छन्, थुप्रै ठाउँमा पुल चाहिन्छ। त्यो महँगो पर्छ। समय पनि लाग्छ। रिङरोडको परिकल्पना कसरी पूरा हुन्छ ?
पहाडैपहाड भएको ठाउँमा संघीय सरकारले त ठूला सडक बनाउन सकिरहेको छैन, नगरपालिकाले सक्ने कुरै भएन। बनिसकेको बाटोलाई जोड्ने हो हामीले। खयरमारामा पनि हिजोअस्ति हामीले जेसीबी पठाएर खनेका हौं। त्यो बाटोलाई सिन्धुलीसम्म जोड्न प्रदेश सरकारले बजेट हालेको छ। त्यो बाटोसँग रिंगरोड जोड्ने हो। सबैतिर नयाँनयाँ बाटो खोलेर रिङरोड बनाउने होइन। वडा नम्बर १ देखि तलतिर हात्तीलेट–बिजलपुरा हुँदै पशुपतिनगरबाट किसाननगर जोड्ने छौं। त्यहाँबाट बर्दिबास बजार निकालेर त्यसको माथिल्लो भाग पाटुको फेदीबाट खयरमारा जाने बाटोमा जोड्ने योजना छ। खयरमारा जाने बाटो हुँदै बर्दिबासको भब्सी खोलाबाट फेरि ल्याएर बजारमा जोड्ने हो।
अर्को कुरा, यहाँको सरकारी अस्पताल आफैं बिरामीजस्तो देखिन्छ। यसलाई व्यवस्थित कसरी गर्ने योजना छ ?
शपथग्रहणपछि भर्याङ चढ्दाचढ्दै मैले बर्दिबास हस्पिटलको स्थितिबारे सोेधेको थिएँ। पछि कार्यपालिका सदस्यहरूलाई निरीक्षणमा पठाएको थिएँ। त्यतिखेरको अवस्था र अहिलेको अवस्था हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यतिखेर सुनिएको कुरा र अहिले सुनिएको कुरा बजारमा पनि सोधपुछ गर्नुहोला, के फरक भएको छ भनेर। बर्दिबास नगरपालिकामा जुन बेला हामी आयौं त्यतिखेर बर्दिबास हस्पिटलको स्थिति नाजुक अवस्थामा थियो। त्यहाँ उपचार गराउन कोही जान चाहँदैन थियो। मसहित निरीक्षणमा ४–५ चोटि जाँदा जम्मा त्यहाँ एकजना स्थानीय बिरामी भेटिनुभयो। उहाँ अलिकति हात काटेर ड्रेसिङ गर्न आउनुभएको रहेछ। हस्पिटलप्रतिको विश्वास जनतामा गुम्दै गएको अवस्था मलाई महसुस भयो। त्यसैले थप सेवा कसरी दिन सकिन्छ भनेर योजना बनाइरहेका छौं। निकै सुधारिसकेका छौं। पहिला एमबीबीएस डाक्टर जम्मा एकजना र एकजना मेडिकल सुपरिटेन्डेन गरी दुईजना मात्रै हुनुहुन्थ्यो। अहिले चारजना एमबीबीएस डाक्टरहरू ल्याइसकेका छौं। हड्डी विशेषज्ञ करारमा राख्ने निर्णय गरेका छौं। शून्यबाट ५० प्रतिशतमा प्रगति भइसकेको छ।
अब शतप्रतिशतमा हामीले सबै सेवा सुचारु गर्दै लाने योजना छ। बर्दिबासमा सर्पको डसाइ अर्को समस्या देखिन्छ। त्यसको उपचार प्रबन्धमा के कस्तो व्यवस्था गर्नुभएको छ ?
यस क्षेत्रमा गौरीडाँडामा सर्पदंश उपचार केन्द्र छ। नजिकै सिरहाको चोहर्वामा पनि छ। त्यसैले हामीले नयाँ खोल्ने होइन, गौरीडाँडाकै हस्पिटललाई सुधार गर्ने हो। त्यहाँ सर्पको डसाइमा उपचार गर्न विशेषज्ञ डाक्टर हुनुहुन्छ। तर, त्यहाँ आईसीयूसहितको भेन्टिलेटर नभएर समस्या छ। हामीले सहयोगमा भेन्टिलेटर प्राप्त गरेका छौं।
त्यो त्यही अस्पतालले राख्न चाहे दिने सोच बनाएका छौं। नत्र जसले चलाउने हिम्मत गर्छ, दिनेछौं। नगर क्षेत्रको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्नेे के योजना छ ?
बर्दिबास नगरपालिकामा ५१ वटा सार्वजनिक स्कुल छन्। तीमध्ये ५ वटाको गुणस्तर धेरै राम्रो छ। ती स्कुलमा भर्ना गराइमाग्न हामीलाई नगरबासीबाट फोन आइरहन्छ। अन्य ४६ वटालाई पनि त्यस्तै बनाउनुपर्छ भनेर म लागिरहेको छु। त्यसका लागि के के गर्न सकिन्छ भनेर नगर शिक्षा समितिलाई मैले अनुगमनमा पठाएको छु। अनुगमन रिपोर्ट आइसकेको छैन। आएपछि निर्णय हुनेछ। आफ्नै स्रोतसाधनबाट शिक्षक थपेर भए पनि शिक्षामा सुधार गर्ने मेरो लक्ष्य छ।
बर्दिबासमा मेडिकल कलेज बनाउने सरकारको नीतिमा छ। तर, मुद्दामामला चलिरहेको छ। कसरी बन्ला त मेडिकल कलेज ?
बर्दिबास नगरपालिकाबाट सर्वदलीय, सर्वपक्षीय डेलिगेसन लिएर हामी प्रधानमन्त्रीकहाँ गएका थियौं। हामीले लिखित रूपमा ज्ञापनपत्र बुझाई सकेका छौं। मेडिकल कलेजका पूर्वाधार निर्माणमा धेरै काम अगाडि बढिसकेको छ।
विवाद भएजस्तो वन क्षेत्रमा राख्न समस्या हुन्छ भने नगरपालिका अन्य ठाउँमा पनि जग्गा किनेरै भए पनि दिन तयार छ। नगरमा लागूऔषधको समस्या पनि विकराल बन्दै गएको छ। यो समस्या सल्टाउन केही सोच्नुभएको छ ?
युवाहरू बिहान उठ्ेन बित्तिकै नजिकै सीमामा गई लागू औषध लिएर साँझमा घर आउने गर्छन्। यो समस्या अभिभावकले बढी ध्यान नदिएर बढ्दै गएको हो। सम्भवतः अभिभावकलाई अहिले थाहा नहुन पनि सक्छ। यसलाई खासमा सीमामै नियन्त्रण गर्नुपर्छ। महोत्तरीका पन्ध्र पालिका र जिल्ला प्रशासनले यसमा गम्भीरता देखाउनुपर्छ। हामी प्रमुख जिल्ला अधिकारी र अन्य पालिकासँग समन्वय गरेर लागू औषध नियन्त्रणमा कदम चाल्न तयार छौं।
क्रसर उद्योगहरूलाई मापदण्डमा ल्याउने र व्यवस्थित गर्ने कदम के कति भयो ?
सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त गरेर उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छन्। र, यसको नियमन र अनुगमन केन्द्र सरकारले गर्ने हो। केन्द्र सरकारको नीतिसँग बाझिने गरी नगरपालिकाले कानुन बनाउन पाउँदैन। हामीले केन्द्रले बनाएको नियमअनुसार नै त्यससँग नबाँझिने खालका निर्णयहरू गर्नुपर्छ। बर्दिबास नगरपालिकाको सूची हेर्दा यहाँका सबै क्रसरहरू दर्ता भएका छन्।
धेरै क्रसरहरू नवीकरण भएका छन्। रातु खोलाको कटान नियन्त्रण गर्ने उपाय केही सोच्नु भएको छ ?
मुख्य कुरा तटबन्ध नै हो। बर्दिबासमा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमले धेरै काम गरिरहेको छ। राजमार्ग मुनितिर जनता तटबन्धले काम गरिराखेको छ। नगरपालिकाले यसमा साथ सहयोग पुर्याइरहेको छ।
अन्त्यमा, ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ७ सय ५२ भन्दा फरक बर्दिबास नगरपालिका र प्रह्लाद क्षत्रीले यो गर्छु भनेर सबैभन्दा फरक केही सोच्नुभएको छ ?
मैले त खाली कामको कुरा मात्रै सोचेको छु। केही फरक छैन। आम जनताले मैले के गर्नेछु भन्ने एक वर्षभित्रै थाहा पाउनुहुनेछ। धेरै पर्खिनु पर्दैन। मेरो नारामै छ, ‘म काममा विश्वास गर्छु कुरामा हैन।’
*सर्वसाधारण जनताले कुनै पनि स्थानीयस्तरको नेताबाहेक केन्द्रीयस्तरका नेता भेट्न पाएका छैनन्।
*जनतालाई लोभ्याउने कुराहरू गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति रह्यो। जसले गर्दा राजनीतिक दलप्रति वितृष्णा जाग्यो।
*इच्छा र चाहना नहुँदा नहुँदै पनि मैले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गरें। जनताले रुचाए।
*चुनावी घोषणापत्रमा एक वडा एक कृषि घोषणा गरेको थिएँ। कृषि विज्ञहरूसँग छलफल गरिरहेको छु।
*अहिले त जनताको मतलाई रोज्छु। पाँच वर्ष स्वतन्त्रै बस्ने मेरो चाहना छ।
*पहाडैपहाड भएको ठाउँमा संघीय सरकारले त ठूला सडक बनाउन सकिरहेको छैन, नगरपालिकाले सक्ने कुरै भएन। बनिसकेको बाटोलाई जोड्ने हो हामीले।
*मेरो नारामै छ, ‘म काममा विश्वास गर्छु कुरामा हैन।’