गोविन्द महतो / जनकपुरधाम

मधेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा, सुदृढीकरण र विकासका साथ आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपान्तरणको पथमा जनताको सर्वोत्तम हितलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको दाबी गरेको छ । संघीय र प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन सकस भईरहदा मुख्यमन्त्री राउतले विभिन्न चुनौतीका बावजुद प्रदेश र संघियतालाई सुदृढीकरणको दाबी गरे ।

‘मधेश सरकारसँग श्रोत साधनको अभाव थियो, हामीसँग कार्यालयहरु थिएनन, तैंपनि हामीले काम गरेर देखायौँ, दर्जनौँ ऐनहरु बन्यो, संविधान कार्यान्वयनका लागि संविधानको अनुसुचिमा रहेका प्रदेशलाई दिइनुपर्ने अधिकारका लागि लड्यौँ ।’ राउतले भने, ‘यो पहिलो प्रदेश हो, जहाँ महिलाहरुलाई ५०% आरक्षण छ ।’
मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश सरकार चलाउनमा सत्ता पक्षमा आवद्ध दलहरुको मात्र नभई प्रतिपक्षी दलहरुको समेत सहयोग रहेको बताए । प्रदेश प्रहरी ऐन, प्रदेश निजामति सेवा ऐन लगायतका लागि अन्य प्रदेशहरुभन्दा एक कदम अगाडी बढेर काम गरेको उनको दावी थियो । उनले प्रदेशको अधिकारका लागि प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतमा ६ वटा भन्दा बढी रिट दिएको स्मरण समेत गराए ।

मधेश सरकार ३ फाल्गुन २०७४ गठनको दिनमा प्रदेशमा तीव्र कानुन निर्माण भएपनि त्यो गतिमा विभिन्न विवादले सुस्तता आएको स्विकारे । सरकारको पहिलो वर्ष सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको वाकयुद्धमै बित्यो । दोश्रो वर्ष प्रदेश सरकारमा उपभोक्ता समितिको भुक्तानी विवादको असर प¥यो । तेश्रोमा बजेटमै रकम छुट्टयाएर विवाद समाधान गरियो । चौथोमा पुग्दा सत्ताधारी दल नै विभाजित हुन पुग्यो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार प्रदेशका सबै मन्त्राल, आयोग, बोर्ड, प्रतिष्ठान, काउन्सि ललगायतका निकाय प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा छ । १६ फागुन २०७४, ९ साउन २०७५ मा र २३ माघ २०७८ गरी मधेस प्रदेश सरकार तीन पटक पुनर्गठन भएकोमा मुख्यमन्त्री राउतले पाँच वर्षमा ‘बेटी पढाउ बेटी बचाउ अभियान, देखि ‘शहीदको सम्मान’, ‘किसानको ऋणको ब्याज भुक्तानी अनुदान’, ‘६४ निर्वाचन क्षेत्रमा सडक कालोपत्रे,’ तीन विश्वविद्यालय, आधुनिक प्रदेश ल्याबको स्थापना लगायत कार्यहरुको माध्यमबाट प्रदेशका जनताको हित, समुन्नति र सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने कामलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेर कार्य सम्पादन गरेको दाबी गरे ।

मधेशमा सुरुदेखि अन्त्य सम्म मुख्यमन्त्रीमा लालबाबु राउत कायम रहे । तर मन्त्री हरु पटक–पटक हेरफेर भईरहे । संघीय सरकारको राजनीति प्रभावले सरकार पुर्नगठन तीन पटक भयो । सरकारले पहिलो वर्ष कार्यालय व्यवस्थापन, मन्त्रिपरिषद् विस्तार लगायत काममै बित्यो । प्रदेशले भौतिक विकास र कानुन निर्माणमा खासै प्रगति गर्न सकेको छैन । संघीय सरकारको प्रहरी ऐन खारेजी पछि केन्द्रसँग मधेश प्रदेशको विवाद भयो । महत्वपूर्ण ऐन निर्माणमा अन्यको तुलनामा केही सक्रिय देखिए पनि भ्रष्टाचार सहित केही कुराहरूले भने मधेस प्रदेश सरकार बदनाम बनायो ।

सरकारको अधुरो प्रतिबद्धता
– प्रदेशका जिल्लामा विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा र विद्युत्, सडक, सुरक्षा, पानी लगायतको आपूर्ति सहज बनाइने ।
– प्रदेशलाई लगानी मैत्रीको रुपमा विकास तथा लगानीकर्ताहरूलाई प्रोत्साहन गर्न लगानी बोर्डको स्थापना गर्ने ।
– प्रदेशमा लगानीको वातावरण सहज बनाउन लगानीकर्ताहरुलाई सहज रुपमा जग्गा उपलब्ध गराउने ।
– प्रदेशलाई माछा उत्पादनमा विशिष्टिकरण गर्दै अर्ग्यानिक माछा जोनको रुपमा विकास गर्ने ।
– भूमि उपयोगिताका लागि जग्गाको चकलाबन्दी गरी सामूहिक तथा सहकारी खेतीको परम्परा विकास गर्ने ।
– वैदेशिक रोजगार तथा बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगार प्रदान गर्न विभिन्न बैंकसँग समन्वय गरी सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराइने ।
– बेरोजगार युवालाई रोजगार दिन सामूहिक पशुपालनको अवधारणा ल्याइने सो अन्तर्गत पशुपालनका लागि न्यूनतम ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध तथा बीमा व्यवस्था गर्ने ।
– विनाश हुँदै गएको चुरे संरक्षणका लागि अन्तर–प्रदेशीय सहयोग र समन्वयमा चुरे संरक्षण नीति ल्याइने ।
– वैदेशिक रोजगारमा रहेका युवालाई स्वदेशमा रोजगार उपलब्ध गराउन सीप तालिमसहित डेरी, टमाटर क्याचेप, तरकारी प्रशोधन, जुस प्रशोधन लगायतका साना उद्योग स्थापना गरिने ।
– प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा मुख्य सहरहरूको पहिचान गरी आधुनिकीकरण गर्न तिनीहरूलाई स्मार्ट सिटीको विकास गर्ने ।
– प्रदेशभित्रका मठ मन्दिर, पौवा पाटी, गुठी र अन्य सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण जग्गा संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि भू–संरक्षण नीति ल्याइने ।
– प्रदेश सार्वजनिक खरीद ऐन ः प्रदेशमा खरीद प्रक्रियालाई पारदर्शी र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि छुट्टै प्रदेश सार्वजनिक खरीद ऐन बनाइने ।
– स्थानीय तथा संघ सरकारसँग समन्वय, सहकार्यमा कार्य गर्न सह–अस्तित्वको नीति ल्याइने ।
– प्रदेश भित्र सडक विकास एवम् विस्तारका लागि मुख्यमन्त्री मातहत रहने गरी मुख्यमन्त्री सडक योजना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ।
– हिंसा पीडित महिलाको गुनासो सुन्न र तिनीहरुको समस्या समाधान गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा महिला सुरक्षा डेस्क स्थापना गरिने ।
– जनताले प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव हुने गरी परिणाममुखी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने ।
– स्मार्ट सिटी अन्तर्गत शहरहरूको सडक पेटीमा वृक्षारोपण र खुल्ला पार्क निर्माण गरिने ।
– प्रदेशको प्रत्येक जिल्लामा साना तथा मझौला उद्योग स्थापनाका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याउने ।
– आर्थिक क्षेत्रलाई बन्द, हड्ताल, चक्काजाम, अवरोधमुक्त बनाउन आवश्यक नीति ल्याउने र प्रदेशलाई बन्द मुक्त घोषणा गरिने ।
– सीप कार्यक्रम अन्तर्गत बेरोजगार तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका लागि आवश्यक सिप दिई ५० हजार युवालाई रोजगार दिइने ।
– दलहन, तेलहन, तरकारी, दूध, माछालगायतका उत्पादन, पैठारी र भण्डारणमा प्रोत्साहन गर्न खाद्यान्न सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न कानून तथा रकमको व्यवस्था गर्ने ।
– सरुवा रोग नियन्त्रणका लागि प्रदेशको बारा र महोत्तरीमा प्रादेशिक सरुवा नियन्त्रण अस्पतालको स्थापना गर्ने । अध्ययनबाहेक काम अघि बढाइएको छैन ।
– शल्यक्रिया सहितको सम्पूर्ण उपचार व्यवस्था सहितको घुम्ति स्वास्थ्य सेवा परिचालन गरिने । योजना अघि बढाइएको छैन ।
– प्रदेशभित्रका रहेका घरपरिवारहरूको तथ्यांक संकलन गरी निरक्षर व्यक्ति लक्षित गरी शिक्षा कार्यक्रम तथा अनौपचारिक साक्षर कार्यक्रम संचालन गरी प्रदेशलाई साक्षर प्रदेशको रुपमा घोषणा गर्ने ।
– कृषि क्षेत्रको विकास तथा किसानहरूलाई कृषितर्फ आकर्षित गर्न मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ।
– कृषिको आधुनिकीकरणका लागि मोबाइल एप्सबाट जानकारी प्राप्त गर्न हेल्लो ट्रयाक्टर सञ्चालन गरिने, सो सेवामार्फत विभिन्न छुटको व्यवस्था गरिने ।
– प्रदेशका जनताहरूको वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गरी पूँजी निर्माणमा सहयोग पु¥याउन ‘प्रदेश विकास बैंक’ स्थापना गरिने ।
– ‘पूर्ण सुरक्षित मातृत्व प्रदेश’ बनाउने गरी परिवार नियोजन र सुरक्षित मातृत्व सम्बन्धी कार्यक्रमलाई अभियानकै रूपमा सञ्चालन, प्रदेशमा विशिष्ठीकृत मातृशिशु अस्पतालको स्थापना तथा सञ्चालन ।
– प्रादेशिक आयुर्वेद तथा बैकल्पिक चिकित्सा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना
– कुपोषण मुक्त प्रदेश अभियान
– प्रादेशिक महिला आयोग’ महिला सशक्तीकरणका लागि गठन ।
– प्रस्तावित नौ स्याटेलाइट सिटी पोखरिया, परसौनी, सिम्रौनगढ, गौर, मलंगवा, जलेश्वर, गोलबजार, कल्याणपुर विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा कार्य प्रारम्भ गरिने ।
– पशुपालनबाट न्यूनतम आम्दानी हुने गरि ’एक परिवार,एक दिनको एक हजार’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
– प्रदेशको आठवटै जिल्ला सदरमुकाममा प्रदेश अतिथि गृह निर्माण ।
– ‘चुरे जोगाऊ, मधेस बचाऊ’ अभियानलाई स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिने भनिएपछि सुरुवात हुने सकेको छैन ।
– दूधमति महेन्द्रनगर करिडोरलाई धार्मिक पर्यटकीय कोरिडोरको रूपमा विकास र रामायण सर्किटको विकास कार्यलाई अघि बढाइने भनिए पनि सुरुवात पनि हुन सकेको छैन ।
– पशुपालनबाट न्यूनतम आम्दानी हुने गरि ‘एक परिवार, एक दिनको एक हजार’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

– प्रदेशको आठवटै जिल्ला सदरमुकाममा प्रदेश अतिथि गृह निर्माण गर्ने नीतिलाई निरन्तरता प्रदान गरिनेछ ।
– नेपाल रेल्वेसँग जोडिने गरी ड्राइपोर्ट निर्माणका लागि थप विस्तृत अध्ययन गरिनेछ ।
– प्रदेशको छुट्टै रेडियो सञ्चार स्थापना ।