काठमाडौं । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले संघीय निजामती सेवा विधेयकबारे सरकारलाई ८ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीमार्फत सरकारलाई ८ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र महासंघले बुझाएको हो ।



गाउँपालिका महासंघले स्थानीय सरकारका कर्मचारी नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुपर्ने माग राखेको छ । सरकारले संघीयता लागू भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि निजामती सेवा ऐन ल्याउन सकेको छैन ।



महासंघले ऐन जारी गर्न भएको ढिलासुस्तीबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै संघीयताको मर्म र भावनाअनुरुप स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने गरी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न माग गरेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीलाई महासंघकातर्फबाट अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्र बुझाउँदै महासंघले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सिटरोल दर्ता, तलबी प्रतिवेदन, अभिलेख व्यवस्थापन लगायतका विषयलाई संघीय कानुनले नै स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरेको छ ।

v

२०७९ फाल्गुन ३०, मंगलवार १४:५५मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय