गोविन्द महतो / जनकपुरधाम

मधेशको अर्थमन्त्री संजय कुमार यादवले सात प्रदेशमा मधेशको वृद्धि दर कमजोर रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेको छ । मधेस प्रदेशसभामा आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्दै देशको आर्थिक वृद्धि दर (आधारभूत मूल्यमा) चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷२०८० मा मात्र २.१६ रहने अनुमान गरिएको छ । यद्यपि, गत आव २०७८÷०७९ मा कृषि, वन, मत्स्यपालन क्षेत्रमा मात्र १.३४ प्रतिशत वृद्धिदर भएता पनि चालु आव (२०७९÷८०) मा सुधार भई ३.३२ प्रतिशत वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ ।

मधेश प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर १.९० प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । सोही अवधिमा समग्र देशको आर्थिक वृद्धि दर खरिदकर्ताको मूल्यमा १.८६ प्रतिशत रहने अनुमान छ । मधेसको भने १.६९ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।

नेपालको प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक सर्वेक्षणले चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷२०८० मा १,३९९ अमेरिकी डलर रहने अनुमान गरिएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मधेश प्रदेशको प्रति व्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ८७५ डलर हुने अनुमान छ । मधेस प्रदेशको प्रति व्यक्ति आय सातै वटा प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा कम रहेको छ ।

यस आर्थिक वर्षमा मधेस प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा करिब ७ खर्व ७ अर्ब हुने अनुमान छ। गत आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमान करिब ६ खर्व ५० अर्ब रहेको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७८÷२०७९ मा राष्ट्रिय तहमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १३.१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको मधेस प्रदेशले यस आर्थिक वर्ष २०७९÷२०८० मा समेत १३.१ प्रतिशत योगदान पु¥याउने अनुमान गरिएको छ।

मधेश प्रदेशको कुल विनियोजित बजेट आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा चालु खर्चतर्फ करिब २० अर्ब ९३ करोड भएकोमा सोही अवधिमा पुँजीगत तर्फ करिब २५ अर्ब ९८ करोड गरी जम्मा ४६ अर्ब ९१ करोड रहेको थियो । प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को विनियोजित बजेटको चैत मसान्त सम्मको चालु खर्च ४ अर्ब ३६ करोड र पुँजीगत तर्फ ५ अर्ब ६८ करोड गरी जम्मा करिब १० अर्ब ५ करोड भएको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को चैत मसान्त सम्म कुल विनियोजित बजेटको जम्मा २१.४२ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० (२०८० जेष्ठ १७ सम्म) मा मधेश प्रदेशको कुल राजस्व योगदान करिब २२ अर्ब ४२ करोड रहेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को तुलनामा चालू आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा मधेश प्रदेशमा समग्रमा बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा (क, ख, ग र घ वर्गको) ४७.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ ।

मधेश प्रदेशमा एटिएम संख्यामा आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को तुलनामा २०७९÷०८० (चैत्र मसान्तसम्म) १७ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ । डेबिट कार्डतर्फ सोही अवधिमा ६४ प्रतिशतको वृद्धि भएको देखिन्छ । त्यस्तै, क्रेडिट कार्डको संख्यामा सोही अवधिमा झन्डै १२६ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ ।

मधेशमा सबै वित्तीय संस्थाको निक्षेप संख्या २०७६÷०७७ देखि २०७९÷०८० सम्ममा करिब ६८ प्रतिशतले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा ५,०३१ जनालाई सेवा दिँदै आएकोमा बैंक तथा वित्तीय समावेशितालाई थप विस्तार गरी २०७९÷०८० (फाल्गुन मसान्तसम्म) मा ३,५११ जनामा औसत प्रति बैंकले सेवा दिएको छ ।

प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहश्ररुमा निक्षेप संकलनमा आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को तुलनामा ०७९÷०८० (फाल्गुन मसान्तसम्म) को वृद्धि ३८.१ प्रतिशत देखिन्छ । साथै मधेश प्रदेशमा कर्जा प्रवाहमा आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को तुलनामा २०७९÷०८० मा ५९ प्रतिशत वृद्धि देखिन्छ ।
प्रदेशका लघुवित्त संस्थाहरुबाट आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा कुल लगानीको करिब ४८ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा लगानी भएको छ । साना तथा घरेलु उद्योगमा १२ प्रतिशत देखिन्छ । सोही अवधिमा सेवा क्षेत्रमा लघुवित्त संस्थाहरुबाट ३९ प्रतिशत लगानी देखिन्छ । अन्य क्षेत्रमा १ प्रतिशत लगानी गरेको देखिन्छ ।

प्रदेशले नेपालको कुल क्षेत्रफल मध्ये ६.६ प्रतिशत (९,६६१ वर्ग कि.मि.) ओगटेको छ । आव २०७६÷०७७ मा नेपालको कुल खेतीयोग्य जमिनको १७.७५ प्रतिशत र खेती गरिएको जमिनको १९.०२ प्रतिशत मधेश प्रदेशमा छ। नेपालकै सबैभन्दा बढी सिंचित जमिन मधेशमा (२८.६८%) रहेको छ । देशको कुल क्षेत्रफलको तुलनामा यो प्रदेशमा खेती नभएको जमिन १२.२६ प्रतिशत छ ।

समग्र नेपालको गरिबीको सूचकांक हेर्ने हो भने नेपालका १७.४ प्रतिशत (४९,८०,००० जना) व्यक्ति गरिबीको रेखामुनि रहेको छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी गरिबहरु (झन्डै १२.९६ लाख) मधेशमा छ । जनसंख्याको प्रतिशतका हिसाबले मधेश प्रदेशको २४.२ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ । गरिबीको तीव्रता (अर्थात् गरिबीको रेखाबाट कति टाढा छ भनेर हेर्ने मापन) सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशमै (४३.३%) छ। बहुआयामिक गरिबीको सूचकांकका सबै पक्षहरुमा मधेश समग्र राष्ट्रिय अवस्था भन्दा चिन्ताजनक छ ।

नेपालका सबैभन्दा धेरै श्रम स्वीकृति लिने १० जिल्ला मध्ये सन् २०१९÷०२० मा मधेशको ६ जिल्ला छ । सन् २०२०÷२१ मा ५ जिल्ला छन् भने सन् २०२१÷२२ मा ६ जिल्ला छन् । पछिल्लो तीन वर्षको अवधिमा धनुषा जिल्लाबाट सबैभन्दा बढी श्रम स्वीकृति लिइएको छ ।

मधेशमा १९ लाख ८७ हजार श्रमिक मध्ये लगभग ५०% अशिक्षित छन् । मधेशको बेरोजगारी दर झन्डै २०.१% छ । यो सबै उमेर समूहमा लागू हुन्छ । सात प्रदेश मध्ये मधेशमा १५–२४ वर्ष उमेर समूहमा ३३.१%, २५–३९ वर्षमा १८.९%, ४०–५९ वर्षमा १४.९%, ६० वर्षभन्दा माथिका ११.२% बेरोजगार छन् ।

विद्युत् वितरणका आधारमा हालै मधेशको सबै परिवारमा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडबाट विद्युत् उपलब्ध छ । जुन प्रदेशहरु मध्ये सबभन्दा बढी हो । पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमताको हिसाबले प्रदेशगत हिसाबले मधेश नै सबभन्दा बढी भण्डारण (३५.४१ प्रतिशत) भएको देखिन्छ ।
जनकपुर, सिमरा र राजविराज विमान स्थल मध्ये उडान संख्या सिमरा विमान स्थलमा सबभन्दा बढी र राजविराज विमानस्थल सबभन्दा कम रहेको देखिन्छ । सन् २०१५ देखि २०१९ सम्मको तथ्यांक हेर्दा सिमरामा सन् २०१८ मा सबभन्दा बढी उडान (९,५००) भरी १,०७,१५४ जना यात्रुलाई सेवा दिएको र १,३१,४०३ किलोग्राम कार्गो ढुवानी गरेको देखिन्छ ।

मधेशमा शौचालयको सुविधा नभएको घरपरिवारको संख्या सर्वाधिक (१,३९,२१० घरपरिवार) छ । मधेसमा ७,२७९ वटा उत्पादन प्रतिष्ठान रहेको छ । यो प्रतिष्ठानमा ८० हजार ७७३ जना व्यक्तिहरु संलग्न छ । र प्रतिष्ठानमा ६८ हजार ४८८ जना कर्मचारी छ । मधेश प्रदेशमा रहेको उत्पादन प्रतिष्ठानहरु (७,२७९) मध्ये मात्र ६% सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध छ ।

देशको कुल जनसंख्यामध्ये मधेश प्रदेशको जनसंख्या करिब २१ प्रतिशत रहेको छ। मधेश प्रदेशको जनघनत्व सातवटै प्रदेश भन्दा धेरै (६३३ प्रति वर्ग कि.मि.) छ। देशको कुल घरधुरी ६६ लाख ६६ हजार ९३७ मध्ये मधेस प्रदेश प्रदेशमा ११ लाख ५६ हजार ७१५ वटा रहेका छन् । प्रदेशको कुल ६१ लाख १४ हजार ६०० जनसंख्यामध्ये ३० लाख ६५ हजार ७५१ पुरुष र ३० लाख ४८ हजार ८४९ महिला छन्। मधेस प्रदेशको औसत घरपरिवारको आकार ५.२९ रहेका छन्।

मधेशमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा शिक्षा क्षेत्रको योगदान आव २०७९÷०८० मा १०.३ प्रतिशत छ । सातवटै प्रदेश मध्ये मधेशको साक्षरता अवस्था सबैभन्दा न्यून छ । यहाँ ६३.५३ प्रतिशत (करिब ६४%) जनसंख्या साक्षर छ । महिलाको साक्षरता अवस्था पुरुषको तुलनामा निकै कम छ । साक्षर मध्ये ७२.४५ (करिब ७२%) प्रतिशत पुरुष र ५४.७० (करिब ५५%) प्रतिशत मात्रै महिला छन् । मधेशमा सबैभन्दा बढी साक्षरता भएको जिल्ला पर्सा र सबैभन्दा कम साक्षरता भएको जिल्ला रौतहट (५७.७५%) रहेको छ।

मधेश प्रदेशमा एसइई उत्तीर्ण विद्यार्थीको संख्या ७.६१ प्रतिशत छ । प्लस टु उत्तीर्ण विद्यार्थीको संख्या ९.७४ प्रतिशत, स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थीको संख्या ३.३१ प्रतिशत छ । स्नातकोत्तर सो भन्दा माथि उत्तीर्ण विद्यार्थीको संख्या १.३९ प्रतिशत छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागको सन् २०२१ को प्रतिवेदन अनुसार मधेशमा १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका महिला मध्ये २ हजार ३६१ जना महिलाको मृत्यु भएको देखिन्छ । मृतक मध्ये १४६ जना गर्भवती थिए । तथ्यांक अनुसार १ लाख जन्मेका बच्चामा १५१ जनाको मृत्यु भएको छ । प्रदेशगत रुपमा बालबालिकामा हल्का र मध्यम खालको रक्त अल्पता (एनिमिया) को दर मधेशमा सबै भन्दा बढी छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयमा सातवटै प्रदेशमध्ये मधेशबाट सबैभन्दा धेरै उजुरी दर्ता हुने गरेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा २ हजार ८ सय ५८ वटा उजुरी परेको तथ्यांक छ । ती मध्ये ६९.५२ प्रतिशत उजुरी फर्छ्यौट भएको छ ।

बेरुजुको विषयमा विगत तीन आर्थिक वर्षयता प्रदेश स्तरमा कोशीपछि मधेशमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु रकम ठहर भएको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा मधेश प्रदेशमा ५३ करोड ३४ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । मधेशमा स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा २ अर्ब १३ करोड ७२ लाख १ हजार रुपैयाँ अनियमित भएको देखिएको छ ।