गौशाला : गौशाला नगरपालिकाले सर्वोच्च अदालतको आदेश अटेरी गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले गौशाला नगरसभाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको चार दिन नवित्दै अटेर गरी बजेट पारित गरेको हो ।

नगरपालिकाकी उपमेयर रेणु कुमारी महतोले दर्ता गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले गौशाला नगरपालिकाको नगरसभा कार्यान्वयन नगर्न विपक्षीहरुको नाममा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश गरेको थियो । तर सर्वोच्चको आदेशलाई लत्याउँदै अषाढ १४ मा नगरपालिकाको दशौं नगरसभामा पेश भएको बजेट आईतवार पारित गरेको हो ।
सर्वोच्चको आदेश अटेर गरेर गौशाला नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०÷८१ को बजेट सहित विभिन्न चार बुँदे निर्णय गर्दै आईतवार नगरसभा सम्पन्न गरेको हो । गौशाला नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०८०, विनियोजन ऐन २०८०, बजेट तथा कार्यक्रम र कार्यपालिका बैठकबाट स्वीकृत गरी पेश भएका बिभिन्न निर्णयहरु नगरसभाबाट पारित भएको श्रोतको भनाई छ ।

गौशाला नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुर्णबहादुर केसीले सर्वोच्च अदालतको अवहेलना नभएको जिकिर गर्छन् । उनले सर्वोच्च अदालतको आदेशको प्रतिलिपि प्राप्त नभएकोले नगरसभा अगाडी बढाएर बजेट पारित गरिएको दावी गरे । ‘फेसबुकबाट आदेश थाहा भएको थियो । अहिले सम्म अदालतको पत्र आईसकेको छैन । पत्र आईसकेपछि त्यो कार्यान्वयनमा आउने कुरा हुन्छ,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केसीले अन्नपूर्णसँग भने ‘अदालतको फैसलालाई सबैले सम्मान गर्नुपर्छ । आधिकारिक पत्र आईसकेपछि त्यही अनुसार हामी अघि बढ्छौं ।’
सञ्चारमाध्यमबाट थाहा भईसकेको अदालतको फैसलालाई सम्मान नगर्दा अदालतको अवहेलना भएन र भन्ने जिज्ञासामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केसीले भने ‘नगरपालिकाको कानूनी सल्लाहकारसँगको सल्लाह अनुसार नै अघि बढेका हौं ।’

गत असार १५ गते भएको नगरसभा विरुद्ध उपमेयर रेणु कुमारीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौ, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय मधेश प्रदेश सरकार जनकपुरधाम धनुषा, गौशाला नगरपालिकाको कार्यालय गौशाला महोत्तरी, गौशाला नगरपालिकाका मेयर डा.दिपेन्द्र महतो, गौशाला नगर कार्यपालिका महोत्तरी, नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत पूर्ण बहादुर केसी सहितलाई विपक्षी बनाएर गएको असार २१ गते उत्प्रेषण मुद्दा दायर गरेकी थिईन् ।

त्यो रिटमा अदालतले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै भनिएको छ, ‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखितजवाफ पेश गर्नु ।’

दुबैपक्ष राखी छलफल गराई अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा विचार हुन उपयुक्त देखिएकोले छलफलको लागि साउन १४ गते पेशी तोकेर विपक्षीहरुलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । छलफलबाट अन्तरिम आदेशको टुङ्गो नलागेसम्म असार १५ मा भएको गौशाला नगरपालिकाको नगरसभाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन समेत अदालतले आदेश दिएको हो । तर सर्वोच्चको आदेशलाई अवहेलना गर्दै नगरसभाबाट बजेट पारित भएपछि नगर प्रमुख सहितका जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायतको चर्को आलोचना भईरहेको छ ।