गोविन्द महतो
जनकपुरधाम, माघ ।

हिन्दु धर्मावलम्बीहरुको पवित्र मानिदै आएको जनकपुरधामको दूधमती नदी सरसफाइ अभियान हुँदै मधेश सरकारले नदीको अस्तित्व उत्खनन तथा सौन्दर्यीकरणमा जुटेको छ । पवित्र जलाशय दुधमतीको सरसफाइमा जुटेका सक्रिय सफाइ अभियान निरन्तर चल्दै आएको समयमा मधेश सरकारले अतिक्रमित नदीको अस्तित्व खोज्ने तथा सौन्दर्यीकरणमा मधेश सरकार जुटेको हो ।

धनुषाको क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका नगरपालिका ३ सखुवा महेन्द्रनगर देखि सुरु भएको दुधमति नदी जनकपुरधाम हुँदै महोत्तरीको मटिहानी सम्म बगेर लोप हुन्छ । यो नदीलाई हिन्दुधर्मावलम्बीले पवित्र मान्दै स्नान गर्ने, देवकार्य, पितृकार्य, गर्ने महत्वपूर्ण स्थलका रुपमा लिने गरेका छन् । त्रेतायुगमा राजा जनककी छोरी सीताले समेत स्नान गरी धार्मिक अनुष्ठान गरेकाले भारत र नेपालको विभिन्न ठाउँका हिन्दु धर्मावलम्बी तथा जनकपुरबासीले पवित्र मान्दै आएको जनकपुरधामका साधुसन्त जगदिश दास वैष्णवले बताए । दुधमति नदीमा स्नान गर्दा पुण्य प्राप्त हुने र चिताएको पुग्ने जनविश्वास रहेको छ ।

‘दुधमति नदी स्वच्छ, सफा र पिउन योग्य पानी थियो, पछिल्लो समय संरक्षण र सरसफाइको कमीले फोहर मैलाले दुषित बन्यो, झारपात उम्रिएर कतिपय मानिसले फोहर मैला फाल्ने गरेका छन्,’ जनकपुरधाम उप–महानगरपािलकाका सफाई अभियानी सुरेश शर्माले भने, ‘सम्बन्धित निकायले चासो दिएको थिएन, हामी स्थानीयबासी मिलेर निरन्तर सरसफाइमा जुटेका छौं । अब प्रदेश सरकारले उत्खनन्, सौन्दर्यीकरण तथा पर्यटन प्रबद्र्धनको हिसाबले काम थालेकोमा खुशी छु ।’

जनकपुरधाम उप–महानगरपालिका २२ विसपिट्टिका बासिन्दा, नेपाली सेना, प्रहरी, स्थानीय युवा, जनप्रतिनिधि सहितको टोलीले हरेक शनिबार बिहान दुधमति नदी सरसफाइमा जुटेदै आएका थिए । सरसफाइमा सहभागी मध्ये मधेश प्रदेशसभा सदस्य रामअशिष यादव सहित नदी किनारामा सरसफाई गर्दै आएका थिए ।

उनको साथमा नेपाली सेनाका कनिष्ठ अधिकृत, जवान, नेपाल प्रहरीको टोली र स्थानीयबासीको ठूलो समूह सरसफाइमा जुटेको थियो । ‘स्वच्छ जनकपुर, सुन्दर जनकपुर अभियान’ का अगुवा समेत रहेका सांसद यादवले दशवर्ष अघिबाट गंगासागरबाट सुरु सरसफाइ अभियानबाट प्रभावित स्थानीयबासीले दुधमति नदी सरसफाइ महाअभियान थालेको थिए ।

नदी सरसफाइका लागि जनकपुरधाम उप–महानगरपालिका २२ वसविटीका बासिन्दाले ‘दुधमति नदी गरिमा संरक्षण समिति’ नै गठन गरी सरसफाइ अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छन् । स्थानीयबासीले हरेक साता नियमित नदीको सरसफाइ गर्दै आएको अर्का युवा महोतरी पिपरा गाउँपालिका ५ हरेराम तिवारीले बताए ।

धनुषाको सखुवा महेन्द्रनगर देखि महोतरीको मटिहानीसम्म ४६ किलोमिटर लम्बाइको दुधमति नदी मिथिलाञ्चलको सबैभन्दा पुरानो नदी हो । तर नदीको मुहान बन्द गरी एभरेष्ट पेपर मिल लगायत अन्य उद्योगलाई ठेक्का दिएको र जसबाट धेरै फोहर नदीमा आउने गरेकाले यसलाई बन्द गरी नदीलाई स्वच्छ र सफा राख्न माग गर्दै आए पनि सरकारले बेवास्ता गरिरहेको संरक्षण समितिका सचिव विमलेश यादवले बताए ।

उनका अनुसार दुधमति नदीको दायाँबायाँ घाट, सडक र धर्मशाला निर्माण गरी पवित्र धार्मिकस्थलका रुपमा संरक्षण गर्नुपर्ने समितिको योजना छ । दुधमति नदी किनारामा स्थानीयबासीले शव दाहसस्कार गर्दै आएका छन् ।
दाह संस्कारका लागि मसानघाट, साधुसन्त बस्ने, भजन गाउने, पूजाआजा गर्ने मठमन्दिर, धर्मशाला, तपस्या स्थल, पार्किङस्थल, निर्माण गरी वरिपरि वृक्षरोपण गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । ‘उहिले हामीले दुधमतिको पानी पिउथ्यौं, साधुसन्त, स्थानीयबासी सबैले पिउँथे, अहिले दुषित बन्यो,’ स्थानीय चन्द्र हरिदास वैष्णवले भने, ‘नदीको पानी पहिले जस्तै सफा राख्नुपर्छ ।’

दुधमतिको नक्सांकन तथा रेखांकन हुँदै

धनुषा र महोत्तरी क्षेत्रमा पर्ने दूधमति नदीको संरक्षण, जिर्णोद्धार र सौन्दर्यकरणका लागि आगामी आइतवार देखि नक्साकन तथा रेखाकंनको काम शुरु हुने भएको छ । मधेश प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको दूधमति संरक्षण तथा सौन्दर्यकरण कार्यक्रम अन्तर्गत दुधमति नदी संरक्षण उच्चस्तरीय उपसमितिको मंगलवार बसेको बैठकबाट नदी क्षेत्रको जग्गा छुटाउन नक्साकंन तथा रेखांकन गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

उप–समितिका अध्यक्ष उर्जा, सिचाई तथा खानेपानी मन्त्री शेषनारायण यादवको अध्यक्षतामा बसेको उपसमितिको बैठकबाट दूधमति नदीको नक्सांकन तथा रेखांकन सहित विभिन्न ६ बुँदे निर्णय गरिएको छ । नक्सांकन अर्थात नदी क्षेत्र नापजाँचको कामको अवधि ३ महिना दिइएको छ । दूधमति नदीको उद्गम स्थल क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका ५ अरजनवा देखि महोत्तरीको मटिहानी सीमावर्ती क्षेत्रसम्म गरिनेछ ।

दूधमति नदीको संरक्षण र सौन्दर्र्यीकरण प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजना रहेकाले आयोजना सम्पन्न पश्चात पर्यटकीय र आर्थिक सहित कृषि क्षेत्रको समेत विकास हुने उपसमितिका अध्यक्ष मन्त्री यादवले बताए । उनले भने, ‘यी बाहेक उर्जा, सिचाई तथा खानेपानी मन्त्रालयद्वारा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार पारिने, बजेटको व्यवस्थापन सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्ने, डिपीआरपछि टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाइने, चालू आर्थिक वर्षमा छुटयाइएको रकमबाट तत्काल कार्य अघि बढाइने र प्रचार प्रसार समिति गठन गर्ने सहितका निर्णय समेत गरिएको छ ।’

सो बैठकमा उपसमितिका पदाधिकरी, धनुषा र महोत्तरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि, नापी तथा मालपोत कार्यालयका प्रतिनिधिसहित सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि, प्रहरी प्रशासन समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।