बेथिति बढाउनेहरुमा हल्लीखल्ली

गोपाल बराल,

महोत्तरी, १४ चैत ।

जिल्ला समन्वय समिति महोत्तरीले जिल्लामा सञ्चालित र सञ्चालनको क्रममा रहेका सम्पूर्ण विकास आयोजनाहरुको विवरण माग गरेको छ ।

मधेशमा योजना छनौट , कार्यान्वयन र कार्य सम्पन्न प्रकृयामा बिचौलियाको चलखेल बढेको गुनासो बढीरहेका बेला महोत्तरीमा यस्ता काममा कानुनको पूर्ण परिपालना गर्न गराउन जोड दिदै समितिले सम्बद्धपक्षसँग योजनासँग जोडिएका विवरण माग गरेको हो । योजनाहरुको प्रभावकारी अनुगमनलाई सहयोग पुर्‍याउन विवरण माग गरिएको समितिले स्पष्ट पारेको छ । समितिको यो सकृयताले बाटबाटै योजना बेच्दै हिडेकाहरुमा हल्लीखल्ली मच्चिएको छ ।

समितिका प्रमुख सुमनकुमार लाल कर्णले बुधबार विज्ञप्ति नै जारी गरेर योजना छनौट, कार्यान्वयन र कार्य सम्पन्न प्रकृयामा कानुनले निर्देश गरेअनुरुप गर्न गराउन सम्बद्ध सबैपक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदै सोसम्बद्ध सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउन जिल्लाका सबै स्थानीयतहसँग अनुरोध गर्नुभएको हो । राज्यका विभिन्न निकाय र गैरसरकारी क्षेत्रका सामाजिक सङ्घसंस्थाबाट स्वीकृत योजनाको कार्यान्वयनका चरणबारे ऐन तथा नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था भएअनुरुप सञ्चालन गरिन पर्ने स्पष्ट पार्दै विज्ञप्तिमा सोसम्बद्ध विवरण उपलब्ध गराइ अनुगमन कार्यमा सहयोग पुर्‍याउन अनुरोध गरिएको छ । राज्यका कुनै निकायको स्वीकृत योजना भएपनि उपभोक्ता समिति गठन र कार्य सञ्चालनको मुख्य अभिभारा सम्बन्धित स्थानीयतहको हुनेहुँदा विवरण यसै तहबाट माग गरिएको जनाइएको छ ।

समितिका प्रमुख कर्णले विकास कार्यक्रम सञ्चालनको मुख्य ध्येय तिनको प्रतिफल जनतासम्म पुर्‍याउनु रहेको स्पष्ट पार्दै योजना सञ्चालनमा वास्तविक उपभोक्तालाई सरिक गराउने पक्षमा कानुन, ऐन र नियमावलीले निर्दिष्ट गरेका प्रकृया अवलम्बन गरिन पर्नेतर्फ सम्बद्धपक्षको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ ।

“तीनै तहका सरकारले स्वीकृत गरेका उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालन हुने विकास निर्माणका कार्यसम्बन्धमा सम्बन्धित स्थानीयतहलाई स्वीकृत आयोजना कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायको पत्र प्राप्त भएपछि उपभोक्ता समिति गठनका लागि सात दिनको सूचना प्रकाशन गर्ने कानुनी व्यवस्था छ” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “पछिल्ला समयमा आयोजनास्थलमा सेवा उपयोग गर्ने उपभोक्ताको भेला गर्ने, आयोजनाको विस्तृत विवरण पारदर्शी गर्ने , उपभोक्ता समितिको लागत जनसहभागिता अंशको लगानी यकिन गरी विधिवत समितिका पदाधिकारी गठन गर्ने तथा यीसम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेख र तस्बिरहरु संलग्न राखी सम्बन्धित निकायमा जानकारी पठाउनेसहितका कार्यमा कतिपय स्थानमा बिचौलिया संलग्न रहेका बुझिन आएको छ, तसर्थ कानुनको पूर्ण परिपालनाका लागि प्रभावकारी अनुगमनको आवश्यकता देखिन्छ ।”

पछिल्ला समयमा राज्यका विभिन्न निकायबाट स्वीकृत योजना बाटबाटै किनबेच हुने गरेको गुनासो बढेबीच समितिले सम्बद्ध पक्षलाई सचेत गराउँदै ध्यानाकर्षण गराएको हो । सुशासन प्रबद्र्धनका लागि कानुनको पूर्ण परिपालनामा जोड दिदै यसमा त्रुटि केलाइन आवश्यक भएको हुँदा पछिल्ला समयमा उपभोक्ता समितिको नाममा विचौलिया गतिविधि बढेको, कामको गुणस्तरबारे जनगुनासो बढेको र उपभोक्ता समितिका नाउँबाट विकृत अभ्यास भइरहेको गुनासो बढेका हुँदा त्यसलाई सच्याइन आफूले विज्ञप्ति नै प्रसारित गरेर सम्बद्धपक्षको ध्यानाकर्षण गराएको कर्णले पत्रकारहरुसँगको सामुहिक कुराकानीमा आज स्पष्ट पार्नुभयो । योजना सञ्चालनमा बढेको विकृति रोक्न र सुशासन प्रबद्र्धन कार्यमा सहयोग पुर्‍याउन जनप्रतिनिधि, जनप्रतिनिधिसम्बद्ध निकाय, नागरिक समाज र आम उपभोक्ताहरु कै साझा जिम्मेवारी हुने कर्णको भनाइ छ ।

योजना सञ्चालनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ८ को उपदफा १ र सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ९७ मा सार्वजनिक निकायले उपभोक्ता समिति मार्फत खरिद गर्ने प्रकृया कार्यविधिमा उल्लेख रहेको विज्ञप्तिमा स्पष्ट पारिएको छ । तर स्थानीयतहवाट उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालित आयोजनाहरुको प्रभावकारी अनुगमन गरी गुणस्तर सुनिश्चित गर्न नसकेको देखिएको कर्णले विज्ञप्तिमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।

तीनै तहका सरकारको उपभोक्ता समितिवाट सञ्चालित हुने आयोजनाहरुमा नक्कली उपभोक्ता समिति कागजमा देखाइ विचौलियाहरुको चलखेल बढेको जानकारी प्राप्त भएको हुँदा यस्ता गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्न विज्ञप्तिमार्फत सम्बद्धपक्षलाई सचेत गराउन परेको कर्णले बताउनुभयो । उपभोक्ता समिति गठनदेखि भेलासम्मको सम्पूर्ण फोटोसहितको सवै विवरण प्राप्त भएपछि सरोकारवालाहरुको सहभागितामा यथासक्य सबै योजनाको स्थलगत अनुगमन गरिने कर्णको भनाइ छ ।

कानुनले तोकेको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता पालन नगरी राज्यको सम्पत्तिको हानिनोक्सानीको विषयमा सूुचना प्राप्त भएमा वा अनुगमन गर्दा कैफियत देखिएमा सम्बन्धित निकाय र उपभोक्ता समिति नै जवाफदेही हुने व्यवस्था भएको हुँदा सवैलाई गम्भीर बन्न ध्यानाकर्षण गराइएको छ । विकासको प्रतिफल जनतासम्म पुर्‍याउने ध्येयले प्रभावकारी अनुगमनलाई साथ सहयोग दिन कर्णले सम्बद्ध सबैपक्षसँग अपिल गर्नुभएको छ ।

जिल्लामा पछिल्ला समयमा बढीजसो प्रदेशबाट स्वीकृत आयोजनाहरुको सञ्चालनबारे ठाउँठाउँमा अवरोध बढेको र प्रकृया मिचिएको गुनासो बढीरहेका बेला जिल्ला समन्वय समिति महोत्तरीले यसबारे चासो बढाएको छ । अहिलेको यो चासोअनुसार प्रभावकारी अनुगमन हुनसके विकास निर्माणको काममा बिचोलिया चलखेल निस्तेज हुने सर्वसाधारणले आस सँगालेका छन् ।