महोत्तरी, १५ चैत ।

मधेशमा कृषि तथा पशुपक्षी पालक किसानका सुविधालाई लक्षित गरी करिब एक अर्ब लागतमा ३५ वटा आधुनिक सुविधायुक्त एकीकृत सेवाकेन्द्र भवन बन्दैछन् । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमातहतको बर्दिबासस्थित आर्थिक करिडोर आयोजना कार्यालयले ९१ करोडको लागतमा मधेशका ३५ ठाउँमा कृषि तथा पशुपक्षी सेवाका लागि आधुनिक सुविधासहितका भवन बनाउन लागेको हो ।

यी भवनबाट विज्ञद्वारा माटो परीक्षण, प्राङ्गारिक खेतीका लागि प्रयोगशाला, पशुबस्तुको गोबर जाँच , उपचार र पशुपक्षीपालनका किसानलाई प्राविधिक सल्लाहको सेवा प्रदान गरिने आर्थिक करिडोर आयोजना कार्यालय बर्दिबासले जनाएको छ । यी सेवा आफ्नै पायक ठाउँमा पाउने भएपछि कृषि तथा पशुपक्षी पालक किसानलाई आफ्नो कामलाई व्यावसायिककरण गर्न सघाउ पुग्ने आयोजना कार्यालयको अपेक्षा छ ।

“मधेश प्रदेशका ३५ ठाउँ कृषि तथा पशुपक्षी सेवा केन्द्र बन्दैछन्‌” आयोजना कार्यालय प्रमुख राजेश साह भन्नुहुन्छ, “ यिमध्ये १० वटा सेवा केन्द्र निर्माण सम्पन्न भएर स्थानीयतहमा हस्तान्तरण भइसकेका छन् ।” हस्तान्तरण भइसकेका सेवा केन्द्रहरु महोत्तरीको सम्सी, सर्लाहीको कौडेना, धनुषाको मिथिला र कमला, सिरहाको भगवानपुर, रौतटहको राजापुर, सप्तरीको बिहुल, बाराको फेटा र पर्साको जगननाथपुरसहित १० स्थानीयतहमा निर्मित भवन रहेका साहले बताउनुभयो । विश्व बैङ्कको सहयोगमा सञ्चालित आयोजना कार्यालयका कार्यक्रमले प्रदेशभित्रका पूर्वपश्चिम तथा हुलाकी राजमार्गले छोएका ८४ वटा स्थानीयतहलाई समेटेको छ । अहिले १५ ठाउँका भवनको अन्तिम रङ्गरोगन भइरहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।

आर्थिक गतिविधिलक्षित कृषि तथा पशुपक्षी पालनलाई उत्साहित गर्ने उद्देश्यसाथ आयोजना कार्यालयले पहिलो चरणमा सम्झौता भएका १० ठाउँको सेवाकेन्द्र निर्माणको काम सम्पन्न गरेको हो । यसैगरी दोस्रो चरणमा सम्झौता भएका ठाउँको ६५ प्रतिशत र तेस्रो चरणमा सम्झौता भएकामा ४५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । यसैगरी अन्तिम चरणमा भएको सम्झौताका ठाउँमा काम निकै गतिमा बढेको हुँदा अहिले नै ६५ प्रतिशत काम भइसकेको आयोजना कार्यालयका सूचना अधिकारी सन्तोस प्रकाशले जानकारी दिनुभयो ।

आयोजनाले प्रदेशका ८४ स्थानीयतहमा कार्यक्रम लागु गरेपनि अहिले कृषि तथा पशुपक्षीका लागि एकीकृत सेवाकेन्द्रको अवधारणाबाट ३५ ठाउँमा काम थालेको हो । यसमा कुनै जिल्लामा दुई ठाउँ पनि परेका छन् । यो कृषि तथा पशुपक्षी पालन क्षेत्रको व्यवसायिकता, किसान समूहहरुको अवस्था र समूहमा आबद्ध किसानको सङ्ख्याका आधारमा भएको कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ ।

कृषि तथा पशुपक्षी पालनमा एकीकृत सेवाकेन्द्रको अवधारणाले यस क्षेत्रको व्यवसायिकता बढाउन सघाउ पुगेको किसानको भनाइ छ । सेवाकेन्द्र निर्मित ठाउँमा सम्बद्ध स्थानीयतहसँगै छिमेकका अन्य बस्ती (कार्यक्रम लागु भएका) का किसानले पनि लाभ लिन पाउने भएका छन् । कृषि तथा पशुपक्षी पालनका किसानलाई यसले निकै हौसला दिएको सम्सी–६ का इम्तियाज अहमद बताउनुहुन्छ । सेवाकेन्द्र निर्माणले स्थानीयतहबाट दिइने कृषि सेवा निकै सहज बनेको सम्सी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामनाथ यादवको ठम्याइ छ ।

यसअघि आयोजना कार्यालयले मधेशका आठवटै जिल्लामा गरी १७९ समूहमा आबद्ध पाँचहजार बढी किसान लाभान्वित हुनेगरी दुई अर्ब अनुदान उपलब्ध गराउने प्रकृया अघि बढाएको छ । यसमा कार्यक्रम लागु गरिएका प्रदेशका ८४ वटै स्थानीयतहका किसानका समूह परेका छन् । यो अनुदान किसानलाई उत्पादनमुखी कामलाई उत्साहित गराउने उद्देश्यले दिन थालिएको कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ ।

किसान समूहले प्रस्तुत गरेका प्रस्तावनाका आधारमा अनुदानका लागि समूह छनौट भएका छन् । यस्ता प्रस्तावनाको कार्यान्वयनमा कूल लागतमध्ये ५५ प्रतिशत सम्बन्धित किसान समूहले र ४५ प्रतिशत आयोजना कार्यालयले लगानी गर्ने प्रावधान छ । किसान समूहलाई दिइने अनुदानलाई आयोजनाले नवप्रवर्तन अनुदानका रुपमा अर्थ्याएको छ । अनुदान चार किस्तामा दिइने र प्रत्येक किस्ता दिइनुअघि अघिल्लो कार्य प्रगति प्रतिवेदन अनिवार्य हुँदा अपेक्षित उपलब्धी हासिल हुने आयोजनाको विश्वास छ । किसान समूहले व्यवसायिक खेती, बीउ वृद्धि, दूध डेरी र पशुपक्षी पालन क्षेत्रका प्रस्तावना पेस गरेका छन् ।

किसानका यस्ता प्रस्तावनालाई सघाउ पुर्‍याउन र कृषि उत्पादनलाई अझ बढी सुरक्षित बनाउन एबं उत्पादनमुखी बनाउन नवनिर्मित र निर्माणको चरणमा रहेका एकीकृत सेवाकेन्द्रले अझ हौसला दिने र अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न सघाउ पुग्ने कार्यालय प्रमुख साहको भनाइ छ ।

सेवाकेन्द्र सम्बन्धित स्थानीयतहलाई हस्तान्तरण गरिने गरिएको छ । आयोजनाले आवश्यक औजार, उपकरण , प्रयोगशाला र प्राविधिकसहितको सेवाकेन्द्र सम्बद्ध स्थानीयतहलाई हस्तान्तरण गर्नेहुँदा ग्रामीण भेगका लागि यो ठूलो उपलब्धी हुने सेवाक्षेत्रका आम किसानको विश्वास छ ।