गाेपाल बराल,
बर्दिबास, २६ जेठ ।

राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चको मधेश प्रदेश मञ्चले सम्बैधानिक व्यवस्थाअनुसार भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा व्यवस्थापनको कार्य अघि बढाउन सम्बद्धपक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ । मञ्चको मधेश प्रदेशले आज सोमबार साँझ महोत्तरीको बर्दिबासमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी भूमि समस्या समाधान आयोग र सम्बद्ध स्थानीयतह नेतृत्वलाई अपेक्षित काम अघि बढ्न नसकेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

सम्बिधानमै आवास, भूमि र जीविकोपार्जनको हक सुनिश्चित गरी सो प्रयोजनका लागि आयोग गठन भएपनि मधेशमा भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित, अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्यगत लगत तयार हुन नसकेको मञ्चले जनाएको छ । “लगत सङ्कलनको कार्य सम्बन्धित स्थानीयतह र आयोगको सहकार्यमा अघि बढ्न पर्ने हो”मञ्चका प्रदेश सचिब अनुप माझीले भन्नुभयो, “तर मधेशमा यो काम अपेक्षित रुपले अघि बढ्न सकेको छैन ।” लगत सङ्कलनको प्रारम्भिक काम नै अघि नबढेपछि वषौवर्षदेखि विभेदको जाँतोमा पिसिदै आएका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जगाधनी प्रमाणपुर्जा पाउने कुरा ‘आकाशको फल’ झैं बनेको उहाँको थप टिप्पणी थियो ।

कार्यक्रममा मञ्चले खासगरी दलितहरु ऐतिहासिक रुपमै अन्यायमा पर्दै आएको जिकिर गर्दै दलितलाई सुरक्षित आवास र खेती गर्न जग्गा उपलब्ध गराइने सम्बिधानको मर्मअनुसार काम अघि बढ्नपर्ने जनाएको छ ।

मञ्चले यो काम अघि बढाइन भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलनको कार्य सुरु गर्न , भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापन एबं भूमिसम्बन्धी कार्य अघि बढाउन स्थानीयतहहरुले आउने आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सम्बोधन गर्न र भूमिहीन परिवारका लागि जग्गा करार , जीविकोपार्जन एबं उनीहरुको सङ्गठन सवलीकरण तथा क्षमता अभिवृद्धिसहितका लागि बजेट व्यवस्थापन गरिन स्थानीयतहको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

मञ्चका प्रदेश सचिब माझीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा मञ्चका राष्ट्रिय महासचिब फौदसिंह स्याङ्वा, जिल्ला अध्यक्ष नेत्र कार्की, जिल्ला सचिब राजकुमार बस्नेतसहितको उपस्थिति थियो । मञ्चले आयोग र सम्बद्ध स्थानीयतहसँग समन्वय गरी प्रदेशका सबै जिल्लामा सहजीकरणका कार्य अघि बढाइने जनाएको छ ।