जनकपुरधाम: अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले २०८२ कात्तिक १२ गते एक विज्ञप्ति प्रकाशन गरी सरकार र अस्पताल सञ्चालकहरूलाई आन्दोलनरत नर्सहरूसँग संवाद गरी समस्याको दिगो समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ ।

इन्सेकका अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा नेपाल सरकारले २०८१ मङ्सिरमा निजी अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरूलाई सरकारी पाचौँ तहले पाउने तलब ३४ हजार ७ सय ३० रूपियाँ दिन निर्देशन दिएको भए पनि सो निर्देशनको निजी अस्पतालहरूले अवज्ञा गरेको आन्दोलनरत नर्सहरूले बताएको उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३४ ले प्रत्येक श्रमिकलाई उचित तलब, समान अवसर, सामाजिक सुरक्षा र सुरक्षित कार्य वातावरणको हक सुनिश्चित गरेको छ । श्रम ऐन, २०७४ र न्यूनतम तलब निर्धारण आदेश, २०८१ अनुसार निजी अस्पतालसहित सबै रोजगारदाताहरूले सरकारद्वारा तोकिएको न्यूनतम तलब लागू गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि, धेरै निजी अस्पतालहरूले यो कानुनी दायित्य पूरा गरेका छैनन् । यो विषय श्रम अधिकारको हनन् मात्र होइन, मानव मर्यादामाथिको अपमान पनि हो । संवेदनशील र कठिन जिम्मेवारी पूरा गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई न्यूनतम तलब समेत नदिइनु राज्य र समाज दुवैका लागि लज्जाको विषय हो विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।