गोविन्द महतो
जनकपुरधाम, पुस ।

मधेश प्रदेश सरकार गठन भएको केही दिनमै खटपट सुरु भएको छ । मधेश सरकारको सत्ता साझेदार ७ दल बीच भागवण्डा नमिल्दा सरकार गठनको हप्ता दिनमै खटपट सुरु भएको हो ।

मधेश सरकार गठन भएको हप्ता दिनमै सत्ता साझेदार बीच अविश्वासको वातावरण पैदा भएको छ । सरकारका मुखिया नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्ण प्रसाद यादवलाई स्पष्ट अंकगणित हुँदाहुँदै पनि विश्वासको मत लिन आनाकानी गरिरहेको छ । जसको मुल कारण हो, सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टी नेपालले चाहे अनुसारको भागवण्डा मिल्न नसक्नु !

जसपा नेपालले रोजेको मुल सभामुख र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सहित अन्य मन्त्रालयको कुरा नमिल्दा सरकारमा सहभागि भएका छैनन् । १२ सदस्यीय मन्त्री परिषद् विस्तारको क्रममा ६ सदस्यी मन्त्री परिषद गठन भएपनि पूर्णता पाउन सकस भईरहेको छ । जसमा तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपा नेपाल बीच भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र सभामुख पदमा वार्गेनिङ्ग नमिल्दा सरकारलाई पूर्णता दिन नसकेको माओवादी एक सांसदले नाम नबताउने शर्तमा जानकारी दिए ।

माओवादी केन्द्र सभामुख र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मध्ये कुनै एक पाउनुपर्ने अडान कायम राखेको र मुख्यमन्त्रीले कुनै एक सानो मन्त्रालय दिएर फकाउने प्रयास असफल भैरहेको छ । भने माओवादी र जसपा नेपालले समान मन्त्रालय तथा सभामुखमा दाबी कायमै राखेपछि अन्योलताको अवस्था सृजना भएको हो ।

उनले भने’ ‘मुख्यमन्त्री कृष्णाले माओवादीसंग एउटा शर्त राखेको छ । जसमा मुख्यमन्त्रीलाई माओवादी केन्द्रका ९ जना सांसदले विश्वासको मत दिन दुई वटा सानो मन्त्रालय दिने अन्यथा माओवादीलाई एकवटा मन्त्रालय दिएर सिमित राख्ने मुख्यमन्त्री शर्त छ । जसको मुल कारण हो मुख्यमन्त्री कृष्णा प्रसाद यादवलाई माओवादीका ९ वटै सांसदले विश्वासको मत दिने भरोषा नहुनु !

पूर्वमुख्यमन्त्री जितेन्द्र (सोनल) प्रसाद सोनार नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत माओवादीले नदिएकै कारण उनी विश्वासको मत लिनबाट पछि हटेर राजिनामा घोषणा गरेका थिए । सोही प्रवृतिको पुनरागमण हुने छाँटकाँट देखेका मुख्यमन्त्री यादवले माओवादीलाई एक मन्त्रालय दिएर सिमिति गर्न खोजेको छ ।

यता जनमत पार्टीले मन्त्रालयको भागवण्डा नमिल्दा सरकार नै छाड्ने चेतावनी दिएको छ । जनमत पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बसन्त कुशवाहाले मधेश सरकारको सत्ता साझेदार दल जनमत पार्टीले सरकारबाट बहिरिने धम्की दिएको हो । जनमत पार्टीका राष्ट्रिय वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईन्जिनयर बसन्त कुशवाहाले भागवण्डाको नाममा जनमतले पार्टीको उपस्थिति सरकारमा दयनिय अवस्थामा गए सरकारबाट बाहिरिने धम्की दिएको हो ।

जनमतका राष्ट्रिय वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुशवाहाले समाजिक संजाल फेसबुक मार्फत भनेका छन, ‘मधेश प्रदेश सरकारमा जनमत पार्टीको उपस्थिति दयनीय अवस्थामा आइपुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा हामीले उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत १० औं हजार रोजगारी सृजना गर्ने कार्यक्रम बजेटमा विनियोजन गरेका छौ । तर भागवन्डाको नाममा अरुलाई त्यो मन्त्रालय दिनु भनेको सम्पूर्ण रोजगारी कार्यक्रमलाई अल्पत्र पार्नु हो । त्यसैले जनमत पार्टीको उदेश्य बमोजिम सरकारमा सुनिश्चिता नभए मधेश प्रदेश सरकारबाट जनमत पार्टी अलग हुन तैयार हुनुपर्छ’ भनेका छन् ।

सोमबार भएको मन्त्री परिषद बिस्तारको भागमा उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय माओवादी केन्द्रको भागमा परेको छ । जसले जनमतमा असन्तुष्टि पैदा भएको छ । मुख्यमन्त्री कृष्णा प्रसाद यादवले सोमबार मन्त्री परिषद् बिस्तार गरेर ६ सदस्यीय बनाएको छ भने अझै ६ मन्त्रालय मुख्यमन्त्री यादवले आफु मातहत नै राखेको छ।

७ दलको समर्थनमा बनेको कृष्णा यादवले नेतृत्वको सरकारलाई मन्त्रालयको भागवण्डा मिलाउन सकस देखिएको बेलामा मुख्यमन्त्री स्वयंम पनि साना दललाई पन्छयाएर भएपनि सरकारलाई अघि बढाउन चाहन्छ । मधेश सरकार सहित अन्य ६ प्रदेशमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको समीकरणको सरकारलाई दुवै दलले मधेशमा पनि कायम राख्न चाहन्छ ।

मधेशमा मुख्यमन्त्री नेपाली काँग्रेसलाई दिने केन्द्रिय सहमतिलाई भंग गरेको नेकपा एमालेले नेपाली काँग्रेसलाई विश्वासमा लिन मुख्यमन्त्री कृष्णा यादव नेतृत्वको सकारलाई विश्वासको मत दिने ढुक्क अवस्था छ । जसको कारण पनि कृष्णा यादवले साना दललाई पन्छयाएर सरकारलाई अघि बढाउने मनस्थितिमा देखिएको राजनीतिक विश्लेषक अनन्त अनुरागको बुझाई छ ।