काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेको छ । त्यससँगै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश पनि जारी गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना माग गर्दै कांग्रेस सभापति देउवासँगै १४६ सांसदलगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए ।
त्यससँगै १४९ जना सांसदको समर्थनमा वैकल्पिक सरकारको दाबी गरेका देउवाको दाबी अस्वीकृत गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णय बदर भएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पठाएको लिखित जवाफमा राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार दाबी गरेको थियो । उक्त दाबी पनि सर्वोच्चको फैसलासँगै अस्वीकृत भएको छ ।
देउवासहितका १४९ जना सांसद र प्रधानमन्त्री केपी ओली दुवैले गरेको दाबी अस्वीकृत गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले ८ जेठमा प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ।
सर्वोच्चको फैसलासँग तीन वर्ष चार महिनापछि प्रधानमन्त्री केपी ओली सत्ताबाट बहिर्गमित भएका छन् । उनले संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत् विश्वासको मत नपाएपछि धारा ७६ (३) अनुसार प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा पुनः सरकार बनाउने अवसर पाएका थिए ।
३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था उल्लंघन गर्दै ओलीले ‘मार्गप्रशस्त’ गरेको दाबीसहित धारा ७६ (५) अन्तर्गत्को सरकार गठनको ढोका खोलेका थिए । तर, २१ घण्टाको अवधि अगावै दाबी प्रस्तुत गरेको विपक्षी गठबन्धनलाई अस्वीकृत गर्दैै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ।
२०७८ असार २८, सोमबार १३:४४मा प्रकाशित
