जनकपुरधाम : कृषि ज्ञान केन्द्र धनुषाले कार्तिक १४ गते आलुको बीउ अनुदानमा बिक्री वितरण गर्न सूचना सार्वजनिक ग¥यो। तीन वटा संस्थाले आवेदन दिए । कार्यालयले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका पुल चोकस्थित रहेको गिता एग्रोभेट प्रालिसंग सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार मंसिरमा सम्झौता गरको थियो । मंसिर १५ गतेदेखि सम्झौता कबुल गरको संस्थाले आलुको बीउ वितरण शुरु गरकोे छ । तर, संस्थाले कुहिएको बीउ वितरण गरिरहेको किसानले आरोप लगाएका छन्।

बटेश्वर गाउँपालिकाका किसान श्रीनारायण महतोले कुहिएको बीउ दिएको भन्दै गुणस्तरीय र तोकिएको जातको आलुबीउ समेत नदिएको गुनासो गरे । ‘मागपत्र दिन आएको बेला ७० रुपैयाँ प्रति किलोग्राम दिने र लालगुलाब जातको आलुको बीउ दिने आश्वासन दिइएको थियो’, उनले भने, ‘अहिले बीउ लिन आउँदा ९० रुपैया प्रति किलोग्राम असुल गरिरहेका छन्। त्यसमा पनि ५० किलोमा १० केलो कुहिएको आलु निस्कन्छ । आलु पनि लालगुलाब नभई अर्कै जातको छ ।’ यो सरासर ठगी र बेइमानी हो महतोले गुनासो गरे । उनका अनुसार किसानले मागपत्र दिने बेलामा पाएको सूचना अनुसार मूल्य र आलुको बीउको जात फरक रहेको छ । बजार भाउ भन्दा बढी गरी अनुदानको बीउ बिक्री वितरण भएको अर्का किसान सनिचर यादवले जानकारी दिए ।

कात्तिक पहिलो सत्तामा वितरण गर्नुपर्ने बीउ अहिले वितरण गर्नुको कुनै औचित्य नरहेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले बीउ समयमा वितरण गर्नुपर्छ । अहिले सिजन गएपछि वितरण गर्नुको कुनै औचित्य छैन्,’ उनले भने, ‘सिजन गइसकेपछि किन किसानले बीउ लिन्छ ? त्यसमा पनि कुहिएको र बजार मूल्य भन्दा बढी तिर्नु पर्ने ?’ जनकपुर पेठिया बजारका आलु व्यपारी रामभरोसले आलुको बीउ ७० रुपैयाँ प्रति किलोग्राम रहेको बताए । थोकमा अझै कम रहेको भन्दै आलुको प्रकार अनुसार दाम रहेको बताए । भारतीय आलुको मूल्य स्थानीय आलु भन्दा कम रहेको उनले जानकारी दिए ।सर्वाजनिक खरिद ऐन अनुसार सम्झौता अनुसार नै किसानलाई बीउ बितरण भइहरको उनले बताए ।

गिता एग्रोभेट प्रालिका सञ्चालक संजय पञ्जियारले आलु वितरणमा ढिलो भएको बताए । ‘कात्तिकमा नै आलुको बीउ वितरण हुनुपथ्र्यो। अहिले एकदमै ढिलो भयो,’ उनले भने, ‘तर बजारमा बीउ अभाव छ । त्यसकारण पनि ढिलो भएको छ । सिजन सकिएको हुनाले केही आलु कुहिएको जस्तो पनि छ ।’ स्थानीय बजारमा पाइने आलु किसालाई वितरण गर्ने सम्झौता भएको उनले जानकारी दिए । हाल सम्म ५० किलोग्रामको ९० वटा बोरा वितरण भइसकेको छ । यता, कृषि ज्ञान केन्द्र धनुषाका कार्यालय प्रमुख शंकरप्रसाद साहले किसानले लगाएको सबै आरोप गलत रहेको बताए । १५ सय किसानले आवेदन दिएको भन्दै किसानलाई नागरिकता र पालिकाको सिफारिसको अधारमा दिने कार्यालयले निर्णय गरको छ । टेण्डर नपर्ने संस्थाले कार्यालयको बदनाम गर्न लागेको उनको भनाइ छ । बजारमा बीउ अभावको कारण ढिलो भएको उनले स्वीकार गरे ।