✍ आनन्द स्वरुप वर्मा

नोभेम्बर १८१४ देखि मार्च १८१६ सम्म नेपाल (जसलाई त्यसबेला गोरखा अधिराज्य भनिन्थ्यो) र भारतमा शासन गरिरहेको इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच युद्ध चल्यो । जहाँ नेपालले पराजय भोग्नुपर्यो ।

४ मार्च, १८१६ मा सम्पन्न सुगौली सन्धिसँगै उक्त युद्ध समाप्त भएको थियो । साथै सन्धिको प्रतिफल नेपालले आफ्नो एकतिहाइ हिस्सा जमिन त्याग्नुपर्यो । सन्धिभन्दा अघिसम्म नेपालको जे जति भूभाग थियो, त्यो ब्रिटिश भारतमा सामेल गरियो । नेपाल, जुन कहिल्यै कसैको उपनिवेश रहेन । अहिले पनि स्वतन्त्र राष्ट्र त छ तर सन्धि अनुसार काठमाडौँमा स्थायी रुपमा एक ब्रिटिश रेजिडेन्टको नियुक्ति भयो र ब्रिटिश सेनाको लागि गोरखा सैनिक भर्ती प्रथा सुरु भयो ।

त्यसरी पनि ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पनीको नियत तिब्बत सम्म व्यापारको लागि बाटो खुलाउनु थियो । सुगौली सन्धिको धारा ५ का अनुसार महाकाली नदीको पूर्वको क्षेत्र नेपालको हिस्सामा आयो र यसको पश्चिमको सबै क्षेत्र ब्रिटिश भारत बन्यो ।

यस सन्धिमा लिम्पियाधुरालाई महाकाली नदीको स्रोत भनियो । कालापानी र लिपुलेक महाकाली नदीको पूर्वतर्फ छन् । यसैको आधारमा नेपाल यसलाई आफ्नो जमिन दावी गरिरहेको छ ।
कालापानीमा भारतीय सैनिक कहिले र कसरी पुग्यो, यसको कसैसँग ठोस जवाफ छैन । नेपालका सीमा विशेषज्ञ तथा भू सर्वेक्षण विभागका पूर्वनिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुमान छ कि, १९६२ मा भारत र चीनबीच युद्ध भएपछि जब चिनियाँ सेनाले भारतीय सेनालाई धपाउन थाल्यो, त्यसपछि उनीहरु कालापानी पुगे ।

उनीहरुले देखे कि, सामरिक दृष्टिले यो स्थान अति महत्वपूर्ण छ । र उनीहरुले यहाँ एक सैनिक अड्डा स्थापित गरे । जब कि, चिनियाँ सेनाले फेरि हमला गरेको खण्डमा उनीहरु मुकाविला गर्न सकियोस् भन्ने उनीहरुको उद्देश्य थियो ।

यस स्थान केही उचाइमा थियो । जहाँबाट चिनियाँ सैनिकमाथि निगरानी राख्न पनि सजिलो थियो । लामो समयसम्म नेपालका मानिसहरुको ध्यान कालापानी र त्यहाँस्थित भारतीय सैनिक अड्डामाथि पुगेन ।

किनकि, १९९१ पछिदेखि नै कालापानीको चर्चा सुनिन थाल्यो । यसका दुई कारण छन्, एक त यो सुदूर पश्चिम नेपालको यो भाग अति दुर्गम भाग थियो । जहाँ पुग्न केही साधन थिएन । महेन्द्र राजमार्ग बनेपछि नै सुदूर पश्चिम काठमाडौँ र अन्य क्षेत्रसम्म सहज सम्पर्क बन्यो ।

अर्को कारण, नेपालको निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था थियो । जहाँ राजा नै सर्वोपरी थिए । र जनताको आवाजको कुनै अर्थ थिएन । राजकाजबाट जनताहरु उदाशिन थिए । १९९० ९१ म लामो जनआन्दोलनपछि जब बहुदलीय व्यवस्था र संवैधानिक राजतन्त्र स्थापना भयो । यसपछि नै मानिसहरु ज्यादा मुखर हुन सकेका थिए ।

फेरि जति पनि चुनाव भए, त्यहाँ नेपाली कांग्रेस वाहेक (जसलाई भारत समर्थक भनिन्थ्यो) सबै जसो पार्टीले ‘कालापानी खाली गर’ भन्ने नारा लगाउँथे । चुनाव सकिएपछि यो नारा पनि अर्को चुनावसम्म सेलाउँथ्यो । यस्तो भयो कि, कालापानीको मुद्दा चुनावको समय ‘भारतीय विस्तारवाद’ को नारामै सिमित थियो ।

नेपाली टाइम्सले पनि २ नोभेम्बर २०१९ मा आफ्नो सम्पादकीयमा लेखेको छ, नेपालका शासकहरुले १९९० पछि आफ्नो राजनीतिक हितका लागि भारत विरोधलाई राष्ट्रवादको रुपमा प्रयोग गरियो । तर आफ्नो यस क्षेत्रमा वैधानिक दावीका लागि दबाब दिने काम केही भएन ।

तर के नेपालका तत्कालिन राजा महेन्द्रलाई पनि कालापानीमा भारतीय सैनिकहरु आफ्नो ब्यारेक नै बनाएर बसेको कुरा जानकारी थिएन त ? नेपालको पत्रिका ‘माई रिपब्लिका’ का पत्रकार महावीर पौड्यालले राजनीतिज्ञ तथा इतिहासकार ऋषिकेश शाहको हवाला दिँदै बताएका छन् कि, राजा महेन्द्रलाई यसको जानकारी थियो । त्यसबेला ऋषिकेश शा राजाको मन्त्रिपरिषदको सदस्य थिए । र उनले नेपाली जनताको ध्यान यसतर्फ ताने । जसको जवाफमा महेन्द्रले भने कि, अहिले यो मुद्दा उठाउनु ठीक छैन । किनकि, भारत सरकार उनीदेखि असाध्यै रिसाएको थियो ।

उचित अवसर आएपछि उनले यस मुद्दा उठाउनेछ । १९६० मा उनले बिपी कोइरालाको निर्वाचित सरकार पनि भंग गरिदिए । र कोइरालालाई ८ वर्षसम्म जेलमा राखिदिए । जहाँ भारत सरकार पनि रुष्ट थियो ।

जेलबाट छुटेपछि कोइरालाले १९६८ मा भारतमै आएर राजनीतिक शरण लिएका थिए । १२ नोभेम्बर २०१९ मा इन्डियन एक्सप्रेसमा पत्रकार युवराज घिमिरेले लेखेका थिए कि, ‘पाँच वर्षअघि नै परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले दावी गरेका थिए कि, स्वर्गीय राजा महेन्द्रले नै कालापानीको भूभाग भारतलाई सुम्पिएका थिए ।’