काठमाडौँ : प्याब्सन र एन प्याब्सनले आज बिहीबारदेखि पठनपाठनको सबै कार्यक्रम स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ । दुई संगठनले आफ्नो मागप्रति सरकार उदासिन रहेको आरोप लगाउँदै हाललाई सम्पूर्ण पठनपाठन स्थगित गरेको घोषणा गरेका छन् ।
दुवै संस्थाले कुनै पनि आन्दोलन घोषणा नगरेको दाबी गर्दै विद्यालय सञ्चालन गर्न चरम आर्थिक संकट परेको कारण पठनपाठन स्थगित गरेको स्पष्ट पारेका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग वार्ता गरे पनि निकासा निकाल्ने विषयमा कुनै चासो नदेखाएपछि विद्यालय बन्द घोषणा गरेको उनीहरुले जनाएका छन् ।
प्याब्सन अध्यक्ष टीकाराम पुरीले शिक्षक र कर्मचारीलाई तलब खुवाउन असमर्थ भएपछि बाध्य भएर विद्यालयको सम्पूर्ण कक्षा बन्द गर्न बाध्य भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘चरम आर्थिक संकटमा परेको निजी विद्यालयको विषयमा कुनै चासो नदिएपछि बाध्य भएर सबै कक्षा बन्द गरेका हौं । हामी सरकारको विरुद्धमा लागेका होइनौं, चरम आर्थिक संकटमा परेपछि बन्द गर्न बाध्य भएका हौं’ –उहाँको भनाइ थियो ।
एन प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले खर्चिलो अनलाइन तथा भर्चुअल माध्यमबाट पढाउन नसकेपछि र शिक्षक कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत समस्या परेपछि बन्द गरेको बताउनुभयो । करिब ८ हजारको संख्यामा रहेको निजी विद्यालयमा करिब ३० लाख विद्यार्थी अध्ययरत छन् । अब ती विद्यार्थी पठनपाठनबाट वञ्चित हुन पुगेका छन् ।
दुई संस्थाले सेन्ट जेभियर्स, बूढानीलकण्ठलगायत गुठी र ट्रस्टबाट सञ्चालित विद्यालयको पनि पठनपाठनसमेत ठप्प पार्न पत्राचार गर्ने भएका छन् । प्याब्सन सहअध्यक्ष डीके ढुंगानाले निजी विद्यालय धान्नै नसक्ने भएपछि बन्द घोषणा गरेको बताउनुभयो । बन्द भए पनि सरकारसँग निरन्तर वार्ता जारी रहने दुई संस्थाले जनाएको छ ।
प्याब्सन र एन प्याब्सनसँग आबद्ध विद्यालयमध्ये केहीले आर्थिक अवस्था धान्न नसक्ने भन्दै शिक्षक कर्मचारी समेत हटाउन थालेका थिए । दुई संस्थाको पदाधिकारीको बैठकलगत्तै अनलाइन र भर्चुअल कक्षा बन्द गर्ने निर्णय गरेका हो ।
शिक्षामन्त्री पोरखेलले उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल अध्यक्ष रहेको सीसीएमसीमा दिएको प्रस्तावको विषयमा छलफल नभएको जानकारी पाएपछि दुई संस्थाले अनलाइन र भर्चुअल कक्षा बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । अधिकांश निजी विद्यालयका बालबालिकाले घरबाट अनलाइन कक्षा लिइरहेका थिए । अब ती विद्यार्थी पढ्नबाट वञ्चित भएका छन् ।
प्याब्सनको निर्णयमा मौन समर्थन गर्दै संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) ले आफूले पढाउने विद्यालयले पठनपाठन बन्द गरेपछि तत्काल पढाउने अवस्था नभएको जनाएको छ । इस्टुका अध्यक्ष होमकुमार थापाले शुल्क तिर्छु भनेर महँगो विद्यालयमा पढाएपछि अभिभावकले शुल्क तिनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘ठूला भनिएका विद्यालयका कारण समस्या आएको हो, अब समाधान गर्ने जिम्मा उनीहरुकै हुनेछ ।’ उहाँले निजी विद्यालयको विरुद्धमा आफूहरु नलाग्ने स्पष्ट पार्नुभयो । विद्यालयको कक्षा बन्द गर्ने नाममा शिक्षक–कर्मचारीलाई बेतलबी बिदा दिने विषय गम्भीर गल्ती भएको बताउनुभयो ।
अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले सरकारले माग पूरा गर्ने विषयमा चासो नदेखाउँदा गम्भीर समस्या आएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘सरकारले निजी क्षेत्रको योगदानप्रति बेवास्ता गर्दा यस्तो समस्या आएको हो ।’
प्याब्सन र एन प्याब्सनले बजार, उद्योग–व्यवसाय, निजी/सार्वजनिक सवारी–साधनलगायतका क्षेत्र सञ्चालनमा आए तापनि भौतिक रुपमा विद्यालय सञ्चालन हुन नसकेको जनाएको छ ।
दुई संस्थाका अध्यक्षद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा सबै वैकल्पिक शिक्षण सिकाइका क्रियाकलापहरु स्थगन गरी आफ्ना शिक्षक–कर्मचारीहरुलाई बेतलबी घर बिदा दिने अप्रिय निर्णय गर्न बाध्य भएको उल्लेख छ । उनीहरुले विद्यार्थीहरुको शिक्षण सिकाइका प्रक्रिया अवरुद्ध हुने विषयप्रति अत्यन्तै दुःखी भएको जनाएका छन् ।
मन्त्रालयले भौतिक रुपमा विद्यालय सञ्चालनको अनुमति दिएपश्चात मात्र विद्यालयका प्रशासन खुल्ला हुने उनीहरुको भनाइ छ ।विज्ञप्तिमा विद्यालय सुचारु भई आम्दानी सुनिश्चित भएपश्चातः अनुपातिक हिसाबले २०७७ वैशाखदेखि असारसम्मको शिक्षक कर्मचारीको तलबलगायत अन्य सबै प्रकारका दायित्व क्रमशः भुक्तानी गरिने उल्लेख छ ।
कक्षा बन्द गर्नु गलत
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले अनलाइन र भर्चुअल कक्षा बन्द गर्नु गलत भएको बताउनुभएको छ । वार्ता र संवाद गरी समस्या समाधान गर्न छाडेर बन्द गर्ने निर्णय गर्नु गलत संस्कृति भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘अहिले नै यो विषयमा केही बोल्दिनँ सरकारले पहल गर्दागर्दै बन्द गर्ने निर्णयमा उत्रनु नै उहाँहरुको गलत काम होे ।’
‘साउन ७ गतेदेखि लकडाउनको मोडल परिवर्तन गरी विद्यालयको विषयमा निर्णय गर्ने सरकारी तयारी भइरहेको थियो, निजी सञ्चालकले विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गर्नु उहाँहरुको गलत काम हो’ –मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो ।
मन्त्रालयले निजी विद्यालयले शुल्क लिने, अभिलेखीकरण गर्ने र अनलाइन कक्षालाई शैक्षिक सत्रमा समायोजन गर्ने विषयमा प्रस्ताव लगेको छ । मन्त्री पोखरेलले सीसीएमसी र क्याबिनेटले निर्णय गर्ने तयारी गर्नै लाग्दा अनलाइन र भर्चुअल कक्षा बन्द गर्नु, शिक्षक कर्मचारीलाई बेतलबी बिदा दिने निर्णय गर्न नहुने उहाँको भनाइ थियो ।
वार्ताको ढोका बन्द
संस्थागत विद्यालय अभिभावक संघका अध्यक्ष सुभाष भण्डारीले सम्पूर्ण कक्षा बन्द गरेर वार्ताकोे ढोका बन्द गरेको आरोप लगाउनुभयो ।
उहाँले वार्ता र संवाद गरी समस्या समाधान हुने बाटो खोज्नुपर्ने अवस्थामा विद्यालय बन्द गरेर प्याब्सन र एन प्याब्सन आबद्ध विद्यालयले गम्भीर गल्ती गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘उहाँहरुले जे गर्नुभयो त्यो घातक काम हो, नयाँ राजनीति गर्न खोज्नुभएको छ । यसले समस्या समाधान हुन सक्दैन । भित्रभित्रै अभिभावकसँग शुल्क लिइरहेको विद्यालयले विभिन्न बहानामा बन्द गरेको आरोप लगाउदै उहाँले भन्नुभयो– ‘हामी यो भन्न चाहन्छौं कि विद्यालय खुला गर्नुपर्छ ।’