काठमाडौं : परराष्ट्र मन्त्रालयअन्र्तगत राहदानी विभागले आगामी कात्तिकदेखि ई–पासपोर्ट ल्याउने तयारी अघि बढाएको छ ।

सरकारले फ्रान्सेली कम्पनीसँग ई–पासपोर्ट छाप्ने सम्झौता गरेसँगै प्रक्रिया अघि बढेको हो । गत २१ डिसेम्बरमा आइडेमिया आइडेन्टिटी एन्ड सेक्युरिटी कम्पनी फ्रान्सलाई २ करोड ११ लाख अमेरिकी डलर (नेपाली साढे २ अर्ब रुपैयाँ बढी)बराबरको ठेक्का सम्झौता गरेसँगै प्रक्रिया अगाडि बढेको हो ।

ई–पासपोर्ट जारी गर्ने यसअघि नै विभागले सूचना जारी गरिसकेको छ । आगामी सेप्टेम्बरदेखि इ–पासपोर्ट जारी गर्ने तयारी भएकाले अत्यावश्यकबाहेक एमआरपी नबनाउन विभागले आग्रह गरेको थियो ।

निकट भविष्यमा गुणस्तरीय, सुरक्षित र भरपर्दो विद्युतीय राहदानी जारी हुने हुँदा अत्यावश्यक अवस्थाबाहेक राहदानी बनाएर घरमा राख्न मात्र यन्त्रवाचक राहदानी (एमआरपी) नबनाउन नै विभागले सूचना जारी गरिसकेको छ ।

नयाँ पासपोर्टमा फिंगर प्रिन्ट, फेसियल रिकग्निसनसहित चिप्स हुने भएकाले नेपाली पासपोर्ट प्रयोगकर्ताले विदेशमा झन्झट झेल्नुपर्ने अवस्था नहुने विभागको विश्वास छ । विश्वका ११५ मुलुकले ई–पासपोर्ट जारी गरिसकेका छन् ।

विभागले अत्यावश्यकबाहेक एमआरपी नबनाउन सर्वसाधारणमा आग्रहसमेत गरिसकेको छ । सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार प्रक्रिया पूरा भए कात्तिक दोस्रो साताबाट ई–पासपोर्ट जारी हुनेछ ।

‘सुरक्षा र संवेदनशीलता’ कारण देखाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उडड्यन संगठन (आइकाओ)ले सन् २०२५ सम्ममा ई–पासपोर्टमा जानुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ । मापदण्ड पूरा गर्न तत्काल कदम चाल्नुपर्ने भएपछि हतारमा सरकारले फ्रान्सेली कम्पनीलाई ई–पासपोर्ट छपाइका लागि दिएको हो । मापदण्ड तोके पनि आईकाओले अनिवार्य भनेको छैन ।

२०६७ पुसदेखि वितरण सुरु एमआरपी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म ६३ लाख ७२ हजार १ सय ५३ जनाले लिइसकेका छन् । विभागमा अझै करिब २ लाख ३० हजार एमआरपी मौज्दात छन् ।

के हो ई–पासपोर्ट ?

ई–पासपोर्टमा व्यक्तिगत सूचनादेखि वाहकको ‘बायोमेट्रिक डाटा’सम्म राखिन्छ । यसकारण ई–पासपोर्ट विश्वकै सबैभन्दा सुरक्षित मानिन्छ । नेपालको एमआरपीमा बायोमेट्रिक डाटा राखिएको छैन ।

ई–पासपोर्टमा चिप राखिन्छ, जसमा पासपोर्टबाहकको औंठा छाप, आँखाका नानीदेखि तस्बिरसमेत हुनेगर्छ । विश्वका १ सय १५ मुलुकले विद्युतीय राहदानी कार्यान्वयन गरिसकेका छन् भने अन्य यसतर्फ उन्मुख छन् ।

एमआरपीभन्दा थप सुरक्षित, विश्वासिलो, व्यक्तिको विवरण प्राप्त गर्न र पहिचान गर्न सहज, यात्रामा सरलता, बढ्दो प्रयोग, सूचना गोप्यता कायम र अन्तरआबद्धतामा विद्युतीय राहदानीले सहजता कायम हुने दाबी गरिएको छ ।

१० वर्ष उमेरमाथिकालाई १० वर्ष समयावधि अवधिको राहदानी ‘बुक’ उपलब्ध हुनेछ । त्योभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई पा“च वर्ष अवधिको राहदानी दिइनेछ ।