• सरोज कुमार महतो

आज मे १ तारिख अन्तराष्ट्रिय मजदुर दिवस । नेपाल सहित विश्वका मजदुरले मे १ लाई विशेष पर्वका रुपमा मनाउँदै आएका छन् । मजदुरहरुको हकअधिकारको लागि दबाब दिन हरेक वर्ष मजदुर दिवस मनाइँदै आइएको छ । दोश्रो चरणको कोरोना (कोभिड १९) महामारीले गर्दा विगत दुई वर्ष देखि मजदुर दिवस प्रभावित भएको छ । यस वर्ष पनि कुनै औपचारिक कार्यक्रम नभएको तर यसैसँग सम्बन्धि वैकल्पि माध्यमबाट छलफल जस्ता कार्यक्रम गरिदै छ ।

नेपालमा मजदुर दिवस मनाउन थालेको खासै लामै ईतिहास नभए पनि वि.सं. २००७ सालदेखि मजदुर दिवस मनाउन थालिएको हो । विराटनगरमा २००७ सालमा मजदुर आन्दोलनसँगै मजदुर दिवस मनाउन थालिएको हो । तर २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि मात्रै मे १ तारिखमा सार्वजनिक बिदा दिन थालिएको हो ।

विश्वको कुरा गर्दा सन् १८८६ मा अमेरिकाको सिकागोमा ‘८ घण्टा काम, ८ घण्टा मनोरञ्जन र ८ घण्टा आराम’ भन्ने नारा सहित मजदुर आन्दोलन भएको थियो । उतm दिनको सम्झनामा नेपाल सहित विश्वभर श्रमिक दिवस मनाईन्छ । सन् १८८९ मा फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न विश्वका श्रम संगठन एवम श्रकि नेताको बैठकले मे १ तारिखका दिन अन्तराष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाउने घोषणा गरेसँगै सन् १९९० देखि विश्वभर मजदुर दिवस मनाईन्छ ।

श्रमिक अधिकारको व्यवस्था संविधानमा समेत समावेश छ । उतm व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न दबाब दिन मे १ मा मजदुर दिवस मनाउन थालिएको हो । मजदुर दिवसलाई लक्षित गरी सरकारले ल्याएको श्रम ऐन, २०७४ र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यन्वयन होस भने अपेक्षा रहेको छ । त्यस्तै स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ मा पनि मजदुरसँग सम्बन्धि आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ ।

हाल विश्वभरि कोरोनाको आतंक मच्चिएको छ । नेपालमा पनि कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट सहितको भाईरसमा कारण मजदुर दिवस प्रभावित भएको छ । कोरोनाका नयाँ तथ्याङ्कको कुरा गर्दा २५ हजार जना संक्रमित झण्डै पौने तीन लाखको हाराहारीमा निको भई घर फर्किसकेका छन । कोरोनाकै कारण ३,२७९ जनाको मृत्यु भईसकेको छन् । दिनानुदिन संक्रमतिहरु बढ्दै छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा गरिएको छ । यसबाट विशेष गरि दैनिक ज्याला गरि जिविका चलाउनेहरु प्रभावित भएका छन् ।

नेपालमा बेरोजगारको संख्या अत्याधिक रहेको छ, जसमा जसो–तसो दैनिकि जिविकोपार्जन गर्न विभिन्न ठाउँमा ज्यालादारी गरि बस्दै आएका छन् । सरकारले पनि बेरोजगार कम गर्नका लागि ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ विगत केहि वर्ष देखि चलाउँदै आएको छ । कर्णाली प्रदेशमा पनि ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ संचालनमा रहेको छ । यसैगरि विभिन्न स्थानीय सरकारले ‘मेयर तथा अध्यक्ष रोजगार कार्यक्रम’ या विभिन्न अन्य नामले रोजगारसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरु संचालन गरिदै आईरहेको छ । सबैको एउटै उदेश्य छ, न्युन आए भएका बेरोजगारहरुलाई रोजगार प्रदान गर्ने । तर यी कार्यक्रमहरुलाई पनि कोरोनाले अछुत छोडेको छैन ।

बेरोजगारका कारण विदेशिने दर पनि त्यतिकै छ, जसमा छिमेकि मुलुकमा सबै भन्दा बढिको संख्यामा रहेका छन् । कोरोनाको दोश्रो लहर भारतमा अत्याधिक प्रभावित भएको कारणले भारतमा कामगर्ने नेपाली मजदुरहरु ज्यान बचाउनका लागि जन्म भुमि फर्किदै छन् । भारतबाट फर्किनेमा सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशका रहेका छन् । ‘ज्यान बचे फेरि कमाउन जाउँला भन्दै उनीहरु आफ्नो गाउँघर लामबद्ध भएर फर्किदैछन् । तर यता दैनिकि जिविका चलाउन गाह्रो रहेको छ’ कुरा एक जना भारतबाट फर्किएको मजदुरले भने ।
कोरोनाका कारण सबै क्षेत्रमा गरि लाखौ मजदुरहरु प्रभावित भएका छन । ‘मजदुरहरु मध्ये पनि असंगठित वा अनौपचारिका क्षेत्रमा काम गर्ने दैनिक ज्यालादारी, निमार्ण क्षेत्रका श्रमिक तथा साना व्यापारमा समाहित कामदारहरु सबैभन्दा मर्कामा परेको छ । यस्ता सबै असंगठित र अनौपचारिक श्रमजिवीहरुलाई आवश्यक व्यवस्थापन गर्न सबै स्थानीय सरकारले महत्वपुर्ण भुमिका खेल्नु पर्ने देखिन्छ । यस्ता कामविहिन भएका श्रमिकहरुलाई स्थानीय तहमा स्थानीय, प्रदेश वा संघिय सरकारबाट संचालन हुने विभिन्न सार्वजनिक निर्माणको कार्यमा लगाउने र आवश्यक ज्याला नगद वा खाद्यान्न रुपमा उपलब्ध गराउदा उनीहरुलाई केहि हद सम्म सहज हुने थियो ।

७५३ स्थानीय सरकारले एक अर्कासँग समन्वय सहकार्य गरेर भएपनि भइरहेको विभिन्न योजना निमार्ण कार्यक्रम उनीहरुलाई लगाएर सम्पादन गर्दा प्रभावित मजदुरहरुलाई केहि हद सम्म राहत पाउने थियो । केहि स्थानीय तहले केहि दिनको लागि राहत प्रदान गरे पनि नियमित राहत सम्भव नभएकोले समस्या समाधानका लागि राहत भन्दा बढि प्रभावकारी श्रम नै हुने देखिन्छ । स्थानीय सरकारले यस सम्बन्धि तत्कालको लागि दिर्घाकालको लागि भए पनि आवश्य नीति बनाएर काम गर्दा झन सहज हुने देखिन्छ ।

(कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा मेन्टरका रुपमा कार्यरत छन ।)