काठमाडौं : शनिबार सार्वजनिक गरिएको बजेट वक्तव्यमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने नीति समेटिएको छ।

त्यो नीतिका कारण चुरे क्षेत्रको विनाश हुने भन्दै अहिले चौतर्फी विरोध भइरहेको छ।

यसैबीच सरकारको सोही नीतिप्रति आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि उक्त नीतिको विरोध गरेका छन्।

उनले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने उक्त निर्णय तुरुन्त खारेज गर्न माग पनि गरेका छन्।

प्रचण्डले असंवैधानिक सरकारले बजेटमार्फत नेपालको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने नाममा कुर्सी बचाउने र तराईलाई मरुभूमीकरण गर्ने राष्ट्र र जनविरोधी निर्णय गरेको आरोप लगाउँदै तुरुन्त त्यसलाई खारेज गर्न माग गरेका हुन्।

विवाद बढ्दै जाँदा आ (बुधबार) अर्थ मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति नै जारी गरेर चुरे क्षेत्रको संरक्षण र संवधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेको छ।