फाइल फोटो / निर्वाचन आयोग

काठमाडौं : स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आजबाट दल दर्ता गर्न थालिने भएको छ।

निर्वाचन आयोगले एक सूचना प्रकाशित गरी स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्न आह्वान गरेको छ। आजबाट फागुन १५ गतेसम्म दल दर्ता गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ।

सरकारले आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ। त्यसको तयारीमा जुटेको निर्वाचन आयोगले दल दर्ताको प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको हो।

अहिले निर्वाचन आयोगमा १०६ वटा दल दर्ता छन्। अब नयाँ दल थपिन सक्ने भएका छन्।

दल दर्ताका लागि निवेदनसँगै केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय, गत तीन आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पनि बुझाउनुपर्नेछ।

यससँगै दलका नाम, चुनाव चिह्न, ठेगाना, फोन नम्बर, इमेल, वेबसाइटको विवरण पनि आयोग बुझाउनुपर्नेछ। त्यस्तै, केन्द्रीय, प्रदेश र जिल्ला समितिका पदाधिकारी र सदस्यको संख्या पनि उल्लेख गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ।

नेपालमा राजनीतिक दलको गठनको थालनी विसं १९९३ देखि नै भए पनि राजनीतिक दलले पछिसम्म वैधानिक मान्यता प्राप्त गर्न सकेका थिएनन्। मुलुकमा प्रजातन्त्रको स्थापनाका लागि भएको २००७ सालको क्रान्तिको सफलतापछि नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ बाट मात्र राजनीतिक दलले वैधानिक मान्यता प्राप्त गरेका हुन्।

यद्यपि मुलुकमा विसं १९९३ जेठ २० गते प्रजापरिषद् गठन भएको थियो। आयोगका अनुसार त्यसपछि क्रमशः विसं २००३ मा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस, विसं २००५ मा नेपाली कांग्रेस, २००६ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र २००७ मा गोर्खा परिषद्लगायतका दल गठन भएका थिए।

विसं २०१५ मा भएको पहिलोदेखि हालसम्म निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनका लागि विभिन्न राजनीतिक दल आयोगमा दर्ता हुँदैआएका छन्। हाल ११९ राजनीतिक दल दर्ता भई अस्तित्वमा रहेको आयोगले जनाएको छ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ द्वारा नेपाली जनतालाई दल दर्ता गर्न पाउने भनी संविधानद्वारा मौलिक अधिकार प्रत्याभूत गरेको थियो। त्यसपछि विसं २०१७ मा पञ्चायती व्यवस्थाको घोषणा भई दलमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो।

मुलुकमा प्रजातन्त्रका लागि राजनीतिक सक्रिय रही सङ्घर्ष गरेकाले २०४६ मा जनआन्दोलन सफल भई प्रजातन्त्र पुर्नबहाली गर्न सम्भव भएको हो। नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले राजनीतिक दल दर्ता गर्न पाउने नेपाली नागरिकलाई मौलिक हकको प्रत्याभूत गरेको थियो।

सोही क्रममा राजनीतिक दललाई नियमन गर्न निर्वाचन आयोग ऐन, २०४७ निर्वाचन (कसुर र सजाय) ऐन, २०४७, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०४७ लागू भयो। मुलुकमा नयाँ शासन व्यवस्थाको सृजना भएपछि आवश्यकता र परिस्थितिअनुरूप निर्वाचन सञ्चालनलाई व्यवस्थित तुल्याउन, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्न दलसम्बन्धी विभिन्न कानुन निर्माण गरी लागू हुँदैआएको छ।