गोविन्द महतो / जनकपुरधाम

राजनीतिक दलहरुबीच विवाद र झगडाले नेतृत्व परिवर्तन हुँदा प्रदेशहरु राजनीतिक भागबन्डा मिलाउने थलो बन्न थालेको छ । प्रदेश गठन भएर विधिवत् कार्यान्वयन भएको चार वर्षमा प्रदेश नेताहरुका लागि मन्त्री उत्पादन गर्ने उर्वरभूमि बनेको हो ।

संघीय समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टीको गठबन्धनले २०७४ मंसिरको प्रदेश प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत ल्याएसंगै फागुन ३ मा मो. लालबाबु राउत प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री बनेका थिए । सुरुमा सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्का साथ शपथ लिएका राउत मुख्यमन्त्रीमा निरन्तर छन् तर मन्त्रीहरु भने फेरिएका फेरियै छन् । यसक्रममा उनले एकल बहुमत हुँदै फरक–फरक गठबन्धनको अभ्यास गरे ।

०७४ फाल्गुन १६ र २०७५ श्रावण ९ गते भएको पुनर्गठन पश्चात् मुख्यमन्त्री लगायत मन्त्री र राज्यमन्त्री गरी १३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्को गठन भएको थियो । राउत नेतृत्वमा २१ सांसद मन्त्री र राज्यमन्त्री भइसकेका छन् । १ सय ७ सदस्यीय प्रदेशसभा सांसदको करिब २० प्रतिशत हो । उनी निकटका पार्टीका तीनजना मन्त्री निरन्तर रहेपनि अन्य भने परिवर्तन भएको छ ।

प्रदेश सरकार गठनको ५ वर्ष पूरा हुन केही समय बाँकी छदा यो अवधिमा मधेश प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेश बाहेक सबै प्रदेशको मुख्यमन्त्री परिवर्तन भईरहदा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न लागेको भाग्यमानी मुख्यमन्त्रीको रुपमा चिनिन्छन । यद्यपि उनले सरकार टिकाउन पटक–पटक कसरत गर्नुपरेको छ । सोही कसरत स्वरुप मधेश प्रदेश सरकार गठन देखि हालसम्म ७ पटक भन्दा बढी पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार वा फेरबदल गरिसकेका छन् ।

तत्कालिन संघिय समाजवादी पार्टीबाट मधेशको प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका लालबाबु राउत २०७४ साल फागुन ३ गते दुई मन्त्री सहित मुख्यमन्त्री पदको शपथ लिए । उनीसंगै संघिय समाजवादी पार्टीबाट विजय यादवले आर्थिक मामिला तथा योजना र तत्कालिन राजपाबाट जितेन्द्र सोनलले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीको शपथ लिए ।
मधेशमा तत्कालिन संघिय समाजवादी पार्टी र तत्कालिन राजपालाई सरकार चलाउने जनादेश थियो । सोही अनुरुप प्रदेश सरकार पनि गठन भयो । मुख्यमन्त्री राउतले पहिलो पटक २०७४ फागुन १६ गते ४ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्रीलाई मन्त्रीमण्डलमा सहभागी गराएर पहिलो पटक मन्त्रीपरिषद् विस्तार गरे । त्यसको ५ महिनापछि राज्यमन्त्री नपठाएको तत्कालिन राजपाले २०७५ साउन ९ गते ३ जना राज्यमन्त्रीलाई मन्त्रीमण्डलमा शामिल गराए । मधेश प्रदेश सरकारको यो दोश्रो मन्त्रीपरिषद् विस्तार थियो ।
त्यसको केही महिना नबित्दै तत्कालिन राजपा र तत्कालिन संघिय समाजवादी पार्टी एकता भएर जनता समाजवादी पार्टी बन्यो । यसले मधेश सरकारलाई झनै शक्तिशाली बनायो । जसपा नेतृत्वको मधेश सरकार राम्ररी नै चलिरहेको थियो । तर जसपाको नेतृत्व तहमा नेताहरु बीच द्वन्द थियो ।

संघिय सरकारको नेतृत्व तत्कालिन नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरिरहेका बेला जसपा भित्र ओलीलाई सघाउने वा हसहयोग गर्ने विषयमा मतभेद चलिरहदा तत्कालिन राजपा समूहका नेताहरुले ओलीलाई सघाए । तत्कालिन संघिय समाजवादी समूहले ओलीलाई असहयोग गरे । त्यसलगत्तै जसपा विभाजन संघारमा पुग्यो । जसपा पार्टी विभाजित हुने भएपछि त्यसको असर मधेश सरकारमा पर्ने स्वभाविक थियो । सोही क्रममा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले तत्कालिन राजपाका जितेन्द्र सोनार, अभिराम शर्मा र डिम्पल झालाई २०७८ जेठ २३ गते मन्त्री मण्डलबाट बर्खास्त गरे ।

त्यसको केही दिन नबित्दै जसपा विभाजित भयो । जसपा विभाजित भएपछि मुुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पुग्ने अवस्थामा पुगे । आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई मजबुत बनाउन मुख्यमन्त्री राउतले नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई सरकारमा सहभागि गराउने कसरत शुरु गरे ।

राउतले २०७८ जेष्ठ २६ गते कांग्रेसका ३ जना मन्त्रीलाई सरकारमा शामिल गराएर आफ्नो कुर्सि बचाउन सफल भए । कांग्रेसबाट रामसरोज यादवलाई भौतिक पूर्वाधार विकास, ओमप्रकाश शर्मालाई खानेपानी तथा उर्जा विकास र वीरेन्द्र सिंहलाई महिला बालबालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मा दिइयो ।

अर्कोतर्फ सरकारमा सहभागिका लागि मुख्यमन्त्री राउत माओवादी केन्द्रसंग निरन्तर छलफलमा थिए । माओवादीलाई सरकारमा सहभागि गराउन आफ्नै दलका तत्कालिन आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव र तत्कालिन आन्तरिक तथा मामिला कानून राज्य मन्त्री सरोजसिंह कुशवाहालाई राजिनामा गराउन लगाए ।

सोही दिन २०७८ साउन २ गते माओवादी केन्द्रका भरत प्रसाद साह आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री र रुबी कर्णले राज्यमन्त्रीको रुपमा शपथ लिएर माओवादी केन्द्र सरकारमा सहभागि भयो । एमालेबाटबाट छुट्टिएर आएका नेकपा (एकिकृत समाजवादी) लाई समेत मुख्यमन्त्री राउतले सरकारमा सहभागी गराए ।

राउतले सरकारलाई बलियो स्थितिमा ल्याउन नेकपा एसलाई दुई मन्त्रालय दिए । एसका शत्रुधन महतोले उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्री र प्रमोद यादवले कानून, न्याय तथा प्रदेशसभा मन्त्रीको रुपमा २०७८ माघ ६ गते शपथ लिए । त्यस्तै नेकपा एसका नागेन्द्र राय यादवले २०७८ मंसिर २३ गते उद्योग पर्यटन तथा वन राज्य मन्त्रीको रुपमा शपथ लिए ।

मधेश प्रदेश गठन देखि हालसम्ममा २१ जना प्रदेशसभा सदस्यहरु मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्री भएका छन् । १ सय ७ सदस्यीय प्रदेशसभा रहेको मधेश प्रदेशमा नेकपा एमाले बाहेक सबै दलका नेताहरु सरकारको मन्त्रीको रुपमा नेतृत्व गरिसकेको छ । तर मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत निरन्तर रहीरहे ।