जनकपुरधाम : जनकपुर–जयनगर–बर्दिबास रेल्वे ट्रैक विस्तारका क्रममा वितरण भएको मुआब्जामा नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडले ठगी गरेको भन्दै रेल्वे पीडित संघर्ष समितिले विरोधमा प्रदर्शन गरेका छन् ।

बिहीबार जनकपुरधाम स्थित नेपाल रेल्वे विभागको कार्यालय परिसरमा रेल्वे पीडित संघर्ष समितिले आन्दोलन गर्दै ज्ञपान पत्रसमेत बुझाएका हुन् ।

उनीहरुले प्रति कठ्ठा १५ लाख रुपैयाँ रेल्वे कम्पनीले दिने भनिएपनि दस लाख रुपैयाँ मात्रै दिएर ठगी गरेको आरोप रेल्वे पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर थापाले लगाए ।

समितिले रेल्वे विभागले गरेको प्राविधिक त्रुटीका कारण रेल्वे विस्तार गर्ने क्रममा परेका जग्गाधनीहरुलाई पीडित बनाएको भन्दै समस्या समाधानको लागि बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै उनीहरुले महाप्रबन्धक निरञ्जन झाको राजिनामा समेत माग गरे ।

समितिका अध्यक्ष थापाले मुआब्जाको दर रेट निर्धारण गर्नेबेलामा बर्दिबास स्थित मुसहर वस्ती जाने बाटो र खोल्सी पैनी बीचको जग्गालाई अधिग्रहण गर्ने बेलामा विभागले १५ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरे बताइएको थियो । तर विभागले भनेको जग्गाको नापी नक्सालाई बेवास्ता गर्दै १० लाख रुपैयाँ पाउने भएपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनु परेको बताए । उनले नापनक्सामा सो पैनी रहेको स्थल भन्दा करिब ५ सय मिटर अघिलाई नै विभागले मान्यता दिएपछि यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको उनले बताए ।

अध्यक्ष थापाले सो खोल्सी पैनीको नापी नक्सा बारे भएको हिनामिनामा छानविन गर्न माग समेत गरेका छन् । विभागका कर्मचारीले गरेको गल्तीका कारण हामीलाई समस्यामा पारेको उनको भनाई छ ।

यता विभागका साईट ईन्जिनीयर विनोद ओझाले भएको गल्तीलाई सच्याईने भन्दै पीडित आन्दोलनकारीहरुलाई आश्वासन दिए । उनले सरकारले निर्धारण गरेको मुआब्जा वितरणमा भएको प्राविधिक त्रुटी सच्याएर बाँकी बक्यौताका लागि आफुहरुले पहल गर्ने बताए ।
तर आन्दोलनकारीहरुले भने महाप्रबन्धक झालाई ज्ञापन पत्र बुझाउन खोजेपनि रेल्वे विभागले भने सो ज्ञापन पत्र बुझ्न मानेनन् ।

त्यस्तै रेल्वे पीडित निरज अधिकारीले भने सरकारले निर्धारण गरेको रकम अनुसार हामीले पाउन किन सकेनौँ भन्ने सवालको छानविनका लागि रेल्वे विभागसँग माग गरेको बताए । उनले विभागले गरेको प्राविधिक त्रुटीका कारण सरकारले निर्धारण गरेको मुआब्जा भन्दा कम पाएकाले सोको छानविन हुनुपर्ने बताए ।

करिब ५० जना परिवार मध्ये २० जना परिवारले १५ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरिसकेका छन् भने २५ जनालाई दस लाख रुपैयाँ दिएर पाँच लाख नदिएको भन्दै अन्यायमा परेको संघर्ष समितिको भनाई छ ।

२०७९ श्रावण १९, बिहीबार २०:४१

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय

error: अरुको सामाग्री चोर्न पाइदैन !!