जनकपुरधाम / नेपालवाणी

मधेश प्रदेशमा जसपाका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव सहित सञ्जय यादव, एमालेका सरोज यादव र जनमत पार्टीका बसन्त कुशवाहालाई लिएर पुस २९ मा चार सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन गरे । जसपाका मुख्यमन्त्री यादवले माघ ४ मा विश्वासको मत समेत लिइसकेका छन् । मन्त्री परिषद् विस्तार भएको ११ दिन हुँदा पनि सत्ता साझेदार दलहरुबीच मन्त्रालय भागवण्डा नमिल्नुले मन्त्री परिषद्मा मन्त्रालय बाडफाँड तथा मन्त्री परिषद् विस्तार हुन सकेको छैन् ।

मधेश प्रदेशमा सुरुमा सरकार गठन हुँदा ७ मन्त्रालय थियो । तर हाल १० मन्त्रालय छ । जसमध्ये तीन जना मन्त्री नियुक्त भएका छन् । तर केन्द्रमा सत्ता बाँडफाड नमिल्दा यहाँ समेत मन्त्री परिषद् विस्तारमा ढिलाई भईरहेको छ । जनमत संसदीय दलका नेता महेश प्रसाद यादवले सुरुमा एमाले ४, जसपा मुख्यमन्त्री सहित ३ र जनमतले तीन वटा मन्त्रालय लिने र माओवादी केन्द्रलाई एउटा मन्त्रालय दिने सहमति बनेको जनाए । तर तर मुख्यमन्त्री यादवलाई र सभामुख तथा उपसभामुखमा सरकारलाई विश्वासको मत दिएको (लोसपा)लाई पनि सरकारमा सहभागी गराउन चाहेकोले बाडफाँडमा ढिलाई भएको नेताहरुको बुझाई छ ।

नेपालवाणी जनकपुरधाम सत्ता गठबन्धनमा मधेश सरकारको नेतृत्व मुख्यमन्त्री जसपा र जनमत पार्टीले आलोपालो गर्ने सहमति भएको छ । तर दुबै दल केन्द्रमा भएको बाँडफाँटमा सन्तुष्ट छैनन् । उपराष्ट्रपति नपाएकाले जसपा चिढिएका छन् भने जनमतका अब्दुल खान मन्त्री भए पनि पदबहाली गरेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीले दिएको खानेपानी मन्त्रालय लिन अस्वीकार गरेका छन् ।

जसपाका प्रदेशसभा सदस्यका अनुसार जसपा र जनमत दुबै दलले केन्द्रमा आफूहरुलाई उपेक्षाको महसुस गरेको बताए । उनले भने, ‘प्रदेशको मन्त्रालय भागवण्डा नटुंगिनुमा एउटा कारक केन्द्र सरकारको भागबण्डा पनि हो । भनाई र व्यवहारमा फरक भएपछि मधेश सरकारमा विस्तार अडकिएको छ ।

जसपाले अर्थ, एमालेले भौतिक पूर्वाधार र जनमतले सामाजिक विकास मन्त्रालय लिने सहमति छ । माओवादी केन्द्रलाई उद्योग, वन तथा पर्यटन र लोसपालाई भुमी व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालय दिने तयारी छ । मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले कूल प्रदेशसभा सदस्यको २० प्रतिशत मन्त्रालय राख्न सक्ने कानूनी प्रावधान भएपनि अहिलेको १० मन्त्रालय यथावत रहने बताए । उनले भने, ‘हामीले २० मन्त्रालय सम्म विस्तार गर्न सक्छौं, तर राज्यभार व्ययभार काम गर्ने हिसाबले अहिले कायम रहेको मन्त्रालय अनुसार नै मन्त्रीपरिषद विस्तार हुन्छ ।’

उनले राज्यलाई व्ययभार कम गर्न र सत्तासझेदार दलहरुको संख्या बढी भएकोले अहिलेको १० मन्त्रालय नै उपयुक्त रहेकोले घटाउने वा बढाउने पक्षमा नरहेको बताए ।