बर्दिबास : नेकपा (एमाले) का सचिब तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य योगेश भट्टराईले श्रमिक र भूमिहीनहरुका मुद्दा ओझलिदै गएका देखिएको बताउनु भएको छ । भूमिअधिकार तथा श्रमिक सङ्गठन , नेपाल मधेश प्रदेशको दोस्रो अधिवेशनको आज आइतबार बर्दिबास-४ माइस्थानमा उद्घाटन गर्दै सचिब भट्टराईले शान्तिपूणर् सङ्घर्षका माध्यमले श्रमिक र भूमिहीनका मुद्दा दर्विलो ढङ्गले उजागर गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

पूर्वमन्त्री रहीसक्नु भएका र हाल एमालेको मधेश प्रदेश इञ्चार्जसमेत रहनु भएका सचिब भट्टराईले २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले भूमिहीन समस्या समाधानका लागि ठोस प्रयत्न थालेको उल्लेख गर्नुभयो । “त्यतिखेर २०५१ सालमा यसका लागि समाधानमुखी प्रयत्न थालियो , तर छोटो समयको मनमोहन नेतृत्वको सरकारले काम फत्ते गर्न भ्याएन” भट्टराईले भन्नुभयो, “त्यसयता पनि बिभिन्न नाउँमा भूमि आयोग त बने, तर परिणामभन्दा राजनीतिक नियुक्तिको जागिरको थलोमात्र देखियो ।” श्रमिक र भूमिहीनका समस्याको समुचित सम्बोधनका लागि फेरि एमाले नेतृत्वको सरकार नै बन्नपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

अधिवेशनमा सङ्गठनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष गुञ्जबहादुर खड्का र महासचिब इन्द्र तामाङ्सहितका वक्ताले वर्तमान सम्बिधानको प्रस्तावनामै समाजवादउन्मुख उल्लेख भएपनि सरकारका प्रयत्न त्यस दिशामा अघि नबढेका गुनासो गर्नुभयो ।

सङ्गठनको मधेश प्रदेशका निवर्तमान कार्यवाहक अध्यक्ष शारद पोखरेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न दोस्रो मधेश प्रदेश अधिवेशनले सत्यनारायण यादवको अध्यक्षतामा ४५ सदस्यीय मधेश प्रदेश समिति सर्वसम्मत चयन गरेको छ । जसमा उपाध्यक्षद्वमा वलबहादुर बस्नेत र सुनिता लोहनी, सचिबमा प्रदीपकुमार लामा , उपसचिबद्वयमा जगदीश यादव र कमल राना एबम् कोषाध्यक्षमा मीनाकुमारी महरालाई पदाधिकारीको जिम्मेवारी दिइएको छ ।