गोविन्द महतो / जनकपुरधाम

नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि हरेक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको बहस चल्यो । अन्ततः गणतान्त्रिक संविधानले नै ३३ प्रतिशत महिला सहभागितालाई सुनिश्चित गर्यो । तर, संविधानले तोकेको व्यवस्था संविधानपालक नै कार्यान्वयन गरेको छैन ।

समोवशी संघीयताको अभ्यास गरिरहेका नेपालका प्रदेश सरकारका मन्त्रिपरिषद्हरु नै असमावेशी छन् । कुनै पनि प्रदेशको नेतृत्वमा महिला त छैनन् नै, मन्त्रिपरिषदमा समेत कमजोर उपस्थिति छ । प्रदेश सरकारका मन्त्रिपरिषद्हरुमा महिलालाई ल्याउन जताततै आनाकानी भएको पाइन्छ । सहभागी गराइएका महिला मन्त्रीहरुलाई कम बजेट र जिम्मेवारी भएका मन्त्रालय जिम्मा दिइएको छ । यस अघिको कार्यकालमा मधेश सरकारको अझ महिलालाई त राज्यमन्त्रीमै थन्काइएको थियो ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकमा औपचारिकताको लागि मात्र बोलाउने गरेको महिला मन्त्रीहरुको अनुभव छ । प्रदेश सरकारकी एकजना पूर्व राज्यमन्त्री धेरैजसोलाई राज्यमन्त्री बनाएर बेरोजगार राख्ने गरिएको बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘योजना अघि बढाउन खोज्दा मन्त्री र सचिवले नटेरेको कटु अनुभव पनि गरियो ।’

मधेश प्रदेशकी पूर्व प्रदेशसभा सदस्य मन्जुकुमारी यादव सबै प्रदेशले मन्त्रिपरिषद्मा महिलालाई सकेसम्म अवसर नदिएको बताउँछिन् । ‘महिलाको पक्षमा आकर्षक नारा ल्याएको हाम्रो मधेश प्रदेश सरकारलाई नै हेर्नुस्’ । अवसर वा जिम्मेवारीको मामिलामा महिलालाई सँधै विभेद गरिएकोे छ ।’

नेपाली कांग्रेसकी पुर्वप्रदेश सभा सदस्य गिता कुमारी यादव जताततै, जेमा पनि पितृसत्तात्मक सोच हावी भएको बताउँछिन् । महिला प्रतिनिधित्वलाई सांकेतिकबाट परिणमामुखी बनाउन सधैं आलटाल गरिएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले सार्वजनिक मञ्च, संसद सबैतिर राज्य सञ्चालनमा महिला सहभागीताको आवाज उठायौं,’ भन्छिन्, ‘नीतिगत सुधार पनि भयो, तर प्रदेश सरकारहरुले पनि व्यवहारिक तहमा कार्यान्वयन गरेनन् । सधैं विभेदमा पार्ने मनशाय देखियो ।’

मधेश प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालमा महिलाको उपस्थिति न्यून मात्रामा थियो । मधेश प्रदेशसभामा १ सय ७ प्रदेशसभा सदस्य मध्ये ४७ जना महिला थिए । तर प्रदेश सरकारमा पनि महिला प्रतिनिधित्वलाई महत्व दिइएको छैन । ४७ महिलामा २ जनालाई राज्यमन्त्रीमा सिमिति गरियो । १०७ सदस्यीय प्रदेश सभाबाट मो. लालबाबु राउत गद्दी नेतृत्व सरकारमा १२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बन्दा जम्मा २ जना महिला परेका थिए । त्यो पनि राज्यमन्त्रीमा सिमिति गरिएको थियो ।

तत्कालिन समयमा संघीय समाजवादी पार्टीको तर्फबाट उषा यादव अर्थमन्त्री थिईन् भने राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) बाट डिम्पल झा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात राज्यमन्त्री थिईन् । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) फुट्नुअघि दुई राज्यमन्त्री भएपनि जसपा फुटेपछि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी सरकारमा सहभागी भयो । तर उषा यादव अर्थ राज्यमन्त्री र रुबी कुमारी कर्ण सञ्चार राज्यमन्त्री बनेकी छन् । क्याबिनेटस्तरको मन्त्री महिला नै थिएनन् ।

यसअघि ७ वटै प्रदेश सरकारहरुमा कुल ८२ जना मन्त्री तथा राज्यमन्त्री थिए । जसमा जम्मा २० जना महिला थिए । जसमा १३ जना राज्यमन्त्री थिए । । मन्त्रीको जिम्मेवारी पाउने महिला ७ जना मात्र थिए । कोशी मधेश प्रदेशमा क्याबिनेटस्तरका मन्त्री नै थिएनन् । दुवै प्रदेशमा २–२ जना महिला राज्यमन्त्री थिए । बागमतीमा १ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री थिए भने गण्डकीमा एक जना मन्त्री थिए । लुम्बिनीमा ३ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री महिला थिए । कर्णाली प्रदेश सरकारमा महिलाको प्रतिनिधित्व नै थिएन् । यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्मा २ मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्री महिला थिए ।
प्रदेश–१ मा तत्कालीन नेकपाबाट शेरधन राईले सरकारको नेतृत्व गर्दा एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री महिला भए । नेकपा नफुट्दा जसमाया गजमेर सामाजिक विकास राज्यमन्त्रीमा थिइन् भने फुटेपछि उषा किरण राई मन्त्री भईन् । एमालेको सत्ता ढलेपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र राईको नेतृत्वमा बनेको १४ सदस्यीय क्याबिनेटमा खिनु लङ्वा लिम्बु पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्री र विष्णु माया तुम्बाहाङ्फे सामाजिक विकास राज्यमन्त्री थिईन् । जबकी कोशीमा प्रदेशसभामा ९२ सदस्य मध्ये ३२ जना महिला थिईन् ।

बाग्मती प्रदेशले महिला मुख्यमन्त्री बनाउन सक्थ्यो । वाम गठबन्धनको बहुमत थियो र मुख्यमन्त्री भागवण्डाका क्रममा तत्कालीन प्रदेश ३ एमालेको भागमा पर्यो । अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्री बन्ने गरी प्रदेशमा झरेकी थिइन् । तर संसदीय दलको नेतामै हराएर मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो बन्द गरियो ।
मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सरस्वती बस्नेतलाई सामाजिक विकास मन्त्री बनाए । पार्टी फुटको संघारमा पुगेपछि पौडेलले राजीनामा दिए र अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्री भइन् । शाक्यको नेतृत्वको सरकारमा रचना खड्का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, जुनेली श्रेष्ठ सामाजिक विकास राज्यमन्त्री र सरस्वती बस्नेत उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्रीमा नियुक्ति पाएका थिए । तर पार्टी फुटेका कारण मुख्यमन्त्री शाक्यले ३ महिना नबित्दै शाक्यले राजीनामा दिनुप¥यो ।

वागमतीमा एकिकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको गठबन्धन सरकार छ । १८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा कुमारी मोक्तान सामाजिक विकास मन्त्री, इन्द्रमाया गुरुङ कृषि तथा पशुपन्छी विकास राज्यमन्त्री, रजनी जोन्छे अमात्य उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री र कल्पना नेपाली स्वास्थ्य राज्य मन्त्री थिईन् । १०९ सदस्यीय बाग्मती प्रदेश सभामा ३७ जना महिला थिए ।

गण्डकी प्रदेश सकारमा महिला झन उपेक्षा गर्दै एमालेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री रहँदा नरदेवी पुन मगर सामाजिक विकास मन्त्री थिइन् । कांग्रेसका कृष्णचन्द्र पोखरेल नेतृत्वको सरकार १२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा मधु अधिकारी गुरुङ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भईन् । ५९ सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा महिलाको संख्या २० थियो ।

कर्णालीमा जीवनबहादुर शाही नेतृत्वको ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् महिला विहीन थियो । यसअघि माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको कर्णाली प्रदेश सरकारमा दूई जना महिला मन्त्री बने । विमला केसी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री र सिता कुमारी नेपाली आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री थिए । ३५ सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा १३ जना महिला थिए ।

लुम्बिनी प्रदेशमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा आरती पौडेल भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री थिइन् । कुलबहादुर केसीको नेतृत्वमा रहेको हालको १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा रमा घर्ती कानून, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री, सुमन शर्मा रायमाझी कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री र पुर्मती ढेंगा श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री थिईन् । त्यस्तै विमला वली केसीले स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण राज्यमन्त्री, सुष्मा यादव आर्थिक मामिला तथा सहकारी राज्यमन्त्री र रिना नेपाल विक ग्रामिण तथा शहरी विकास राज्य मन्त्री थिईन् । ८१ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा ३३ जना महिला थिए ।

सुदुरपश्चिम सरकारमा पहिलो पटकको मन्त्रीपरिषद्मा ७ मध्ये २ जना महिला मन्त्री थिए । माओवादी केन्द्रका तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका त्रिलोचन भट्टले माया भट्टलाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री र विनिता देवी चौधरीलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बनाएका थिए । पछि मन्त्रीपरिषद् पुर्नगठन हुँदा ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा विनिता देवी चौधरी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री र पूर्णा जोशी आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री थिए ।

त्यस्तै चुन कुमारी चौधरी भौतिक विकास राज्यमन्त्री, मना कुमारी साउँद सामाजिक विकास राज्यमन्त्री र माया तामाङ बोहोरा आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्री थिए । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा ११ जना महिला सदस्य छन् ।

मधेशमा २ महिला मन्त्री

मधेश सरकारको पहिलो कार्यकालमा महिलालाई राज्यमन्त्रीमा सिमिति गरिएपनि अहिलेको वर्तमान सरकारमा दुई जना महिला मन्त्री सहभागि छिन् । जसपाका संसदीय दलका नेता सरोज कुमार यादवको नेतृत्वको मन्त्री परिषद्मा पहिलो पटक स्वतन्त्रबाट निर्वाचनमा विजयी भई जसपा प्रवेश गरेको सूरिता कुमारी साहलाई स्वास्थ्य मन्त्रीको जिम्मेवारी दिईएको थियो । दोश्रो पटक मन्त्री परिषद विस्तार हुँदा माओवादी केन्द्रले शहिद परिवारको तर्फ स्व. रामवृक्ष यादव (मास्टर साहेव) को छोरी सुनिता यादवलाई मन्त्रीमा स्थान दिईएको छ ।