सिरहा :  सिरहाको औरही गाउँपालिकाका भ्रष्टाचारको अखाडा बन्दै गएको छ । गागन नदी नियन्त्रणको नाममा विभिन्न काम गरेको भन्दै ठूलो रकम अनियमिता गरेको खुलेको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा गागन नदी नियन्त्रणको कार्य गरेको भन्दै गाउँपालिकाले चन्द्रमणि कन्ट्रक्सन प्रालिलाई १५ लाख ८१ हजार ८८४ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । त्यो रकम स्काभेटर प्रयोग गरेबापत भुक्तानी गरेको देखिन्छ । तर उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउँदा स्काभेटर जस्तो हेभी मेसिन प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।

स्काभेटर प्रयोग गरेर के कति कार्य गरेको भन्ने कागजात समेत पेश नगरी चन्द्रमणि कन्सट्रक्सन प्रालिलाई निकासा दिएको थियो । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले कागजात पेश नगरेकै कारण उक्त प्रालिको नाममा सैद्धान्तिक बेरुजु कायम गरेको छ ।

यस्तै गागन नदी नियन्त्रण काम गरेको भनिएको उपभोक्ता समितिल चन्द्रमाि कन्सट्रक्सनलाई स्काभेटर प्रयोग गरेको बिल रकम भुक्तानी गरी पुनः डिजेलको नाममा ५० हजारको बिल राखेर भुक्तानी लिएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३९ (५) बमोजिम सरकारी खर्च गर्दा त्यस्तो पुष्टि गर्ने बिल, भरपाई, प्रमाण र कागजात संलग्न गरेर मात्र खर्च गर्नुपर्दछ । त्यसैले डिजेलको नाममा भुक्तानी दिएर जनप्रतिनिधि, अधिकृत र लेखाअधिकृतको मिलोमतोमा भ्रष्टाचार गरेको देखिन्छ ।

सोही आर्थिक वर्षमै गागन नदी नियन्त्रणकै नाममा गरिएको भ्रष्टाचारको अर्को काण्ड पनि बाहिरिएको छ । कामै नगरेका निर्माण कम्पनीलाई औरही गाउँपालिकाले २२ लाख ५२ हजार ९०५ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

ARW-13-Works-079/80 को गागन नदी नियन्त्रणका लागि ई–विडिङ मार्फत ठेक्का आह्वान गरी १ करोड १२ लाख ६४ हजार ५२३ रुपैयाँ ४१ पैसामा ०८० असार १५ सम्ममा सम्पन्न गर्नेगरी निर्माण कम्पनीसँग गाउँपालिकाले सम्झौता गरेको थियो । सो मितिसम्म काम नगरेपछि ०८० असार २४ सम्म म्याद थप गरियो । तर थप गरेको अवधिमा पनि काम नगरेको अवस्थामा गाउँपालिकाले २२ लाख ५२ हजार ९०५ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।

निर्माण कार्यका लागि कृषि विकास बैंकमा निर्माण कम्पनीले २२ लाख ४५ हजार मात्र जमानत राखेको थियो । काम नगरेको अवस्थामा निर्माण कम्पनीको जमानत जफत हुने कानूनी व्यवस्था छ । तर कामै नगरेपनि गाउँपालिकाले जमानतभन्दा बढी पेश्की दिएको पाइएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार गाउँपालिकालाई निर्माण कम्पनीबाट पेश्की रकमको १० प्रतिशत व्याजसहित जफत गर्नुपर्ने भनेको छ । काम नगर्ने कम्पनीलाई पनि भुक्तानी दिनु चरम लापरबाही मात्र होइन्, खुलेयाम भ्रष्टाचार गर्नु/गराउनु हो ।

यस्तै गागन नदीको डिपिआर निर्माण गर्न पनि ९ लाख ९६ हजार ९४२ रुपैयाँ खर्चेको छ । गाउँपालिकाले डिपिआर निर्माणको नाममा आज्ञा इन्जिनियरीङ कन्सलटेन्ट कन्सट्रक्सन प्रालि जनकपुरलाई भुक्तानी दिएको हो । स्रोतका अनुसार उक्त कम्पनीले भुक्तानी लिएपनि अहिलेसम्म डिपिआर बनाएर पालिकालाई बुझाएको छैन ।

डिपिआरको नाममा प्रायःजसो पालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले लुट मच्चाउँदै आएको छ । त्यसबाट औरही गाउँपालिका पनि अछुतो रहेन । स्रोतका अनुसार डिपिआर बनाउने कम्पनीले भुक्तानी पाउने रकमको ७० प्रतिशतसम्म जनप्रतिनधि र अधिकृतलाई कमिशन दिन्छ ।