नेपालावाणी नेटवर्क
जनकपुरधाम, श्रावण ।

धनुषाको क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिकामा सञ्चालित जानकी मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) विनै सञ्चालन गरेको पाइएको छ । क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका १ रमदैया भवाडी स्थित मेडिकल कलेज सञ्चालन अघि नै ईआईए गराइनुपर्ने भएपनि सञ्चालनको २१ वर्षमा पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) गराएको नपाईएको हो । कलेजले प्रक्रिया पूरा नगरेको पाइएपछि आईओएमले दिएको सुझावलाई अटेरी गरी कलेजले हाल सम्म अनाधिकृत रुपमा सञ्चालन गरेको पाईएको छ ।

जानकी मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताललाई वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को परिच्छेद ६ दफा ३५ को (ग) बमोजिम जरिवाना समेत भएको छ । रामजानकी मेडिकल फाउन्डेसन संस्थापक भई सञ्चालनमा रहेको मेडिकल कलेजले कानुनमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत गराउनुपर्ने प्रस्तावको हकमा त्यस्तो प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रतिवेदनको विपरीत हुने गरी कुनै प्रस्ताव कार्यान्वयन गरेमा ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था छ ।

यस्तै संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गराउनुपर्ने प्रस्तावको हकमा त्यस्तो प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रतिवेदनको विपरीत हुने गरी कुनै प्रस्ताव कार्यान्वयन गरेमा ५ लाख रुपैयाँसम्म र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रतिवेदनको विपरीत हुने गरी कुनै प्रस्ताव कार्यान्वयन गरेमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था वन संरक्षण ऐन, २०७६ मा छ ।

त्यसैगरी पहिलो पटकलाई जरिबाना गरी सुधार गर्न आदेश दिएपनि आदेश बमोजिम कार्य नगरेमा पहिलो पटक गरिएको जरिबानाको तेब्बर जरिबाना लगायतका कारबाही गर्न सक्ने समेत व्यवस्था छ । संघीय वन मन्त्रालय मातहत रहेको वातावरण तथा जैविक विविधता महाशाखाले दिएको जानकारी अनुसार रामजानकी मेडिकल फाउन्डेशन मातहत सञ्चालनमा रहेको मेडिकल कलेजलाई जरिबाना गरिएको थियो । महाशाखाका एक जना कर्मचारीका अनुसार जानकी मेडिकल कलेजले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी सञ्चालन भएको पाइएपछि करिब दुई वर्षअघि नै कलेजलाई के कति कारणले नियम विपरीत सञ्चालन गरिरहेको भनेर स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । उनले भने, ‘त्यसपछि उताबाट जवाफ आयो कि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेको छैन । कानुनअनुसार जे जति जरिबाना लाग्छ, जरिबाना लिएर वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत गरिदिनुस् ।’

निरीक्षणको बेला भिडभाड

मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि कम्तिमा २५० विरामीको आवश्यक पर्नेमा निरीक्षणको बेला मात्रै कलेजमा भिडभाड हुने गरेको बुझिएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोग, नेपाल मेडिकल काउन्सील, त्रिभुवन विश्वविद्यालय मातहतको डीनको कार्यालय लगायतका निकायबाट निरीक्षण आउँदा चिकित्सक र बिरामीको मात्रै भिडभाड हुने गरेको कलेजकै एकजना कर्मचारीले नाम नबताउने शर्तमा बताए ।

अस्पतालले विशेषज्ञ चिकित्सकहरुलाई सोही समयमै भिड लगाउने गरेको छ । उनका अनुसार मेडिकल कलेज स्तरको कुनै पनि सेवा सुविधा उपलब्ध छैन् । यो अस्पतालमा आउँने करिब ९० प्रतिशत सिरियस केसहरु नै हुने गरेको उनको भनाई छ । जबकी मेडिकल कलेजलाई रेफरल सेन्टरको रुपमा लिईन्छ ।

व्यवस्थान पक्षकै कमजोरीले मेडिकल कलेजले आधारभुत सेवा पनि राम्ररी दिन सकेको छैन् । अस्पतालमा हालसम्म एउटै प्लेन एक्स त्यहीकै एकजना कर्मचारीले बताएका छन् । बैकल्पिक सेवाको व्यवस्था समेत छैन । डाईगनोस्कि डिपार्टमेन्ट पनि स्टेबल हुन सकेको छैन् ।

नक्सा विनै भवन

जानकी मेडिकल कलेजले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन मात्र नगराएको होइन । गतवर्ष निर्माण सम्पन्न गरेको चार तले भवनको नक्सा पास समेत गरेको छैन । कलेजले निर्माण सम्पन्न भइसकेको भवनको अभिलेखीकरण गर्ने प्रक्रियामा बल्ल थालेको बुझिएको छ । तर, क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिकाका प्राविधिक कर्मचारीले सो भवनको भवन अभिलेखीकरण नगर्ने बताउँदै आएको छ । नगरपालिका श्रोत भन्छ, ‘कलेजले विभिन्न विचौलिया लगाएर कलेजको भवन अभिलेखीकरण गर्न दबाब दिँदैआएपनि नगरपालिकाले अभिलेखीकरण गर्न मानेको छैन् । हामीले मानेका छैंनौँ र हुँदैन पनि । कमर्सियल बिल्डिङको भवन अभिलेखीकरण हुँदैन । बिल्डिङ कमर्सियल रहेकाले नक्सा पास गराएरै बनाउनुपर्ने थियो । तर, कलेजले नक्सा पास नगराई भवन बनाएको हो ।’

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २७ मा भएको व्यवस्था बमोजिम कसैले पनि गाउँ वा नगरपालिकाबाट नक्सा पास नगराई भवन निर्माण गर्न हुँदैन । नक्सा पास नगरी वा पास भएको नक्सामा स्वीकृति बेगर हेरफेर गरी भवन निर्माण गरेको वा गरिरहेको ठहरेमा नक्सापास नगरी भवन बनाएको भए ५ लाख रुपैयाँसम्म र पास भएको नक्सामा स्वीकृति बेगर हेरफेर गरी भवन बनाएको भए २ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गरी नगरपालिकाका नगर प्रमुखले सो भवन वा त्यसको कुनै भाग भत्काउने आदेश दिनसक्ने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ३९ को उपदफा ५ मा छ । २०७९ पुस २८ मा कलेजले निर्माण गरिरहेको भवनको निर्माण कार्य रोक्का गर्न नगरपालिकाले लिखित निर्देशन दिएको थियो । तर पनि कलेजले उक्त निर्माण कार्य निर्वाध रुपमा गरे ।

स्थानीय तह र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई ठाडो चुनौती दिँदै कलेजले आफ्नो भवन निर्माण सम्पन्न गरिसकेपछि अहिले भवनको अभिलेखीकरण गर्न अनेक चलखेल भइरहेको नगरपालिका श्रोतले जनाएको छ । यतिमात्र हैन मेडिकल कलेजकै विद्यार्थीहरुले डीनको कार्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान, महाराजगंज र चिकित्सा शिक्षा आयोगमा गरेको उजूरीमा एक्रिडिएशन स्टयान्डर्स पर द एमबिबिएसको समान्य मापदण्ड समेत पालना नगरेको उजूरीमा उल्लेख छ ।

उजूरीमा भनिएको छ, कलेजमा विरामीको संख्या कम्तिमा २५० हुनुपर्छ तर ५० जना भन्दा बढी विरामी हुदैनन् । ईन्सपेक्सन टोलीलाई झुक्याउन रु १ हजारको दरले दलित बस्तिबाट मानिसलाई नक्कली बिरामी बनाउने र टोलीलाई झुक्याएर कागजमा मात्र झुक्याउने गरिएको छ । मेडिकल कलेजका लागि कम्तिमा १२ विघा जग्गा हुनुपर्नेमा ७ विघा जग्गा र त्यसै जग्गामा भौतिक संरचना अस्पताल, होस्टेल, एकेडेमिक सेक्सन, प्रशासन छ । जहाँ मापदण्ड विपरितको भवन र भुकम्प प्रतिरोधी क्षमता जाँच र नक्सा समेत पास नभएको भवन छ ।’

साथै उजूरीमा आवास, फोहरमैला, अनुशासन, होस्टेलमा डाक्टर वा लेक्टर हुनुपर्नेमा लोकल एसएलसी मात्र पास भएको स्टाफलाई जिम्मेवारी दिईएको जनाएको छ । पुस्तक विनाको लाईब्रेरी र एसएलसी पढेलेखेका सामान्य स्टाफलाई जिम्मेवारी प्रदान गरिएको जनाएको छ । डिन कार्यालय श्रोतका अनुसार गुणस्तरहिन खाना, अव्यवस्थित क्यान्टिन, खाद्य पदार्थ गुणस्तरहिन तथा म्याद गुर्जे्रका खुवाउने गरिएको उजूरीमा उल्लेख छ ।