बर्दिबास, ५ असोज ।
महोत्तरीको बर्दिबासमा द्वन्दपीडितको समुचित देखभालको जिम्मेवारी राज्यले वहन गर्नपर्ने माग उठेको छ । ४२ औं अन्तराष्ट्रिय शान्ति दिवसका अवसरमा न्यायका लागि नागरिक सञ्जाल बर्दिबासले आज बर्दिबासचोकमा आयोजना गरेको कार्र्यक्रममा १० वर्षे सशस्त्रद्वन्दमा प्रभावित परिवारको जीवनभरणको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने अधिकारकर्मीले माग गरेका हुन् ।
विक्रम सम्वत् २०५२ देखि सुरु भएको १० वर्षे सशस्त्रद्वन्दका क्रममा आफन्त गुमाएर, गोली लागी घाइते भएर र द्वन्दले घरबार टुटेर पीडित हुने बर्दिबास नगरक्षेत्रका ८९ घरपरिवार छन् । यी ८९ परिवारमध्ये ८७ परिवारलाई बर्दिबास नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले द्वन्दपीडित ठहर गरी परिचयपत्र दिएको न्यायका लागि नागरिक सञ्जाल बर्दिबासका अध्यक्ष दीपा लामाको भनाइ छ ।
“नगरपालिकाले अहिलेसम्म ८७ परिवारलाई द्वन्दपीडित ठहर गरेको छ, हामीले ८९ परिवार रहेका पाएका छौं” लामाले भन्नुभयो, “अब प्रमाणित भएका परिवारको गुजाराको सुनिश्चितता राज्यले दिन पर्यो, अन्य छुटेका परिवारको पहिचान गरिन पर्छ ।”
कार्यक्रममा पूर्वसाँसद निशा साहले राज्यले सशस्त्रद्वन्दमा परेका आम नागरिकबारे जवाफदेहीपूणर् चासो बढाउन पर्ने माग गर्नुभयो । द्वन्दपीडितहरुका लागि जीवनवृतिको पहलकदमी राज्यका तीनै तहका सरकारले लिनपर्ने साहको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा अगुवा महिला नेतृ उर्मिला कार्कीले द्वन्दपीडित परिवारले आर्थिक, सामाजिक र अन्य अवसर नपाउँदा उनीहरुको जीवन अत्यन्त कष्टपूणर् बनेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सशस्त्रद्वन्दमा परी ज्यान गुमाएका हरुको आत्मशान्तिका लागि दीप प्रज्वलित गरियो । आरती बुढाथोकीले सञ्चालन गर्नुभएको कार्यक्रम सञ्जालका अध्यक्ष दीपा लामाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो ।
२०८१ आश्विन ५, शनिबार २०:११मा प्रकाशित
