बर्दिबास (महोत्तरी), ११ पुस ।
विभिन्न अवसरबाट पछि परेका समुदायको उत्थानका लागि विद्यमान ऐन, कानुनको कार्यान्वयनको आवश्यकता औंल्याइएको छ । मधेश प्रदेश सरकारको खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले आज बिहीबार महोत्तरीको बर्दिबासमा सम्पन्न गरेको ‘दलित सशक्तिकरण ऐन तथा जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समितिको गठन र कार्यान्वयनको अवस्था’ विषयक समीक्षा गोष्ठीका सहभागीले अहिले तत्काल भइरहेका ऐन, कानुनको कार्यान्वयनमा जोड दिएका हुन् ।
“मुलुकमा जातीय विभेद अन्त्यका लागि अहिले भएका कानुनको सफल कार्यान्वयनले नै ठोस उपलब्धी देखिने छ” कार्र्यक्रममा प्रस्तुत कार्यपत्रमाथि विचार राख्दै राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले भन्नुभयो, “यस विषयमा नयाँ ऐन, कानुन बनिनभन्दा भइराखेका कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनले धेरै कुराको सम्बोधन गर्छ ।” दलित सशक्तिरणसम्बद्ध नेपालमा प्रसस्त अग्रगामी ऐन, कानुन भएपनि तिनको कार्यान्वयन र कार्यान्वयनको अनुगमनको पाटो निकै कमजोर हुँदा यस दिशामा महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल हुन नसकेका उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
कार्यक्रममा मधेश सरकारका खेलकुद तथा समाजकल्याण मन्त्री प्रमोदकुमार जयसवालले मधेश प्रदेश सरकारले जातीय छुवाछुत र विभेदको अन्त्य तथा अवसरबाट पछि परेका दलित समुदायको उत्थानका लागि २०७६ सालमै दलित सशक्तिकरण ऐन ल्याएर त्यसको कार्यान्वयनका लागि पहलकदमी लिएको उल्लेख गर्नुभयो । “मधेश प्रदेश सरकारले ऐन बनाएर त्यसको सफल कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि मुख्यमन्त्रीकै संयोजकत्वमा दलित र यसै समुदायका महिला सम्मिलित अनुगमन समिति नै बनाएको छ” मन्त्री जयसवाल भन्नुहुन्छ, “यसैगरी ऐनले यसको कार्यान्वयन र अनुगमनको पाटोमा स्थानीयतहलाई समेत अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ ।” ऐन कार्यान्वयनको पाटो कमजोरहुँदा प्रदेश र स्थानीयतहका अनुगमन समिति र दलित अधिकारसम्बद्ध सामाजिक सङ्घसंस्थाले पहलकदमी लिन पर्ने उहाँको भनाइ छ ।
प्रदेशभित्रका प्रदेश सरकारका सोसम्बद्ध निकायका प्रतिनिधि, प्रदेशको दलित विकास समिति , प्रदेशका गाउँपालिका महासङ्घका पदाधिकारी, विभिन्न नगर तथा गाउँपालिकाका निर्वाचित जनप्रतिनिधिसहितको सहभागिताको समीक्षा गोष्ठी सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा नेपाल सरकारका अवकासप्राप्त सहसचिब सन्तबहादुर सुनारले हालसम्म जातीय विभेद अन्त्यका लागि भएका कानुनी व्यवस्थाबारे कार्यपत्र नै प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कार्यपत्रमा यस दिशामा भएका २०२० सालको मुलुकी ऐनदेखि हालसम्म बनेका ऐन, कानुन र नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको अन्तराष्ट्रिय महासन्धीबारेका व्यवस्थासम्बन्धमा प्रकाश पारिएको छ ।
कार्यक्रममा प्रदेश सरकारद्वारा गठित दलित विकास समितिका सदस्य राजकुमार दास, दलित महिला केन्द्रकी अध्यक्ष तथा यसअघिको सम्बिधानसभाका सदस्य लक्ष्मी परियार , भूमि समस्या समाधान आयोगका केन्द्रीय सदस्य गुञ्जबहादुर खड्का, मधेश प्रदेशसभा सदस्य शारदा थापा , गाउँपालिका महासङ्घ मधेशका अध्यक्ष जवाहरलाल यादव र सामाजिक अभियानी मीन रहपालले प्रदेश र स्थानीयतहका अनुगमन समितिको अपेक्षित कृयाशिलता नदेखिएको गुनासो गर्नुभयो ।
जातीय विभेद र छुवाछुत अन्त्यसँगै अवसरमा दलितको पहुँच अभिवृद्धिका लागि भइराखेका ऐन, कानुनको कार्यान्वयमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको तत्परताले प्रभावकारिता ल्याउनसक्ने सहभागीले बताएका छन् । ऐन कार्यान्वयनको अवस्था निरन्तर अनुगमन गर्न स्थानीयतहमा अनुगमन समिति गठन गर्नेपक्षमै प्रदेश कमजोर देखिएको कार्यक्रममा औंल्याइएको छ । प्रदेशका कूल १३६ स्थानीयतहमध्ये हालसम्म ३९ ले मात्र अनुगमन समिति बनाएका र अधिकांश ठाउँका गठित अनुगमन समिति पनि कृयाशील नभएका समीक्षा गोष्ठीले निष्कर्ष निकालेको छ ।
कार्यक्रम मधेश प्रदेश सरकारले गठन गरेको दलित विकास समितिका उपाध्यक्ष रामप्रवेश बैठाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो । यस समितिको प्रदेश अध्यक्षमा मधेशका मुख्यमन्त्री स्वयं नै रहने व्यवस्था छ ।
२०८१ पुष ११, बिहीबार २०:०९मा प्रकाशित
