काठमाडौँ : सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ, नेपालले आगामी आवको बजेटमा उल्लेखित एक निजी विद्यालयले एक सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिने व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ ।

सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटको बुँदा नं १६६ मा भएको उक्त व्यवस्था संविधानको मर्म र जनभावनाविपरीत देखिएकाले त्यसलाई हटाइ संविधानप्रदत्त निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाको हक सुनिश्चित हुने बजेटको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । सो बुँदामा “माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयको सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहितको विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने” उल्लेख छ ।

महासङ्घका अध्यक्ष कृष्ण थापा र महासचिव गुणराज मोक्तानले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले निर्माण गर्ने बजेटमा बालविकास केन्द्रका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको सुविधा वृद्धि गरी सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयमा कोभिड–१९ बाट बच्न आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्थाको पनि माग गरिएको छ ।

महासङ्घले अबदेखि कक्षा १० को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) र कक्षा ११ को परीक्षा विद्यालयले गरेको आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई नै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रमाणीकरण गरी ग्रेड सिट र प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गर्न, कोभिड–१९ महामारीका कारण लामो समयदेखि विद्यालय बन्द भएको अवस्थामा वैकल्पिक विधि र माध्यमबाट तत्काल पठनपाठन शुरु गर्न र विद्यार्थीको हातमा आवश्यक पाठ्यसामग्री उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ ।