वीरबहादुर बम

नेपालमा अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सन् २००८ बाट पहल हुँदै आएको थियो । सन् २०१४ मा नेपाल यो सहयोग लिन योग्य ठहरिएको थियो । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेका बेलादेखि नेपाल सरकारले यो परियोजनाका लागि काम अगाडि बढाएको हो । वि.सं. २०७४ भदौ २९ मा नेपाल सरकार र एमसीसीबीच नेपालको ऊर्जा र सडक पूर्वाधार विकासका लागि सम्झौता भएको थियो । सम्झौता भएको २ वर्षपछि २०७६ असार ३० मा तत्कालीन केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा संसद्बाट अनुमोदनका लागि दर्ता गरेको थियो । संसद्मा दर्ता भएपछि झलनाथ खनालको नेतृत्वमा कार्यदल बन्यो, जसले संशोधनको मुद्दा अगाडि बढायो । त्यसपछि नेकपा फुट्यो ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा ५ दलीय गठबन्धनको सरकार बन्यो । कांग्रसले एमसीसी सम्झौता अघि बढाउन चाहे पनि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले विरोध गरे । अन्ततोगत्वा यही फागुन १५ गते एमसीसीका बीचमा उठेका प्रश्नहरुलाई सम्बोधन गर्दै प्रतिनिधिसभाले अनुमोदन गरेको छ । यसपछि जनमोर्चा गठबन्धनबाट अलग भएको छ भने गठबन्धनभित्रैका केही दल र झलनाथ खनाललगायतका नेता तथा कार्यकर्तामा तीव्र असन्तुष्टि देखिएको छ । १२ बुँदे घोषणा अनुसार परियोजना नेपालको कानुन विपरीत देखिएमा ३० दिनको सूचना दिएर नेपालले एकतर्फी सम्झौता रद्ध गर्न सक्छ भनिएको छ ।

आखिर नेपालको ऊर्जा र विकासका लागि ५०० मिलियन अमेरिकी डलरको लोभमा नेकपा एमालेको स्पष्ट धारणा नआउँदै र नागरिकको देशभर विरोधका बीच सत्ता गठबन्धनका दलले ध्वनि मतले अमेरिकी सहयोग परियोजना अनुमोदन गराएरै छाडे । हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा आर्थिक विकास परियोजना आवश्यक छ भन्दै सत्ता गठबन्धनका दलले नेपालको कानुन विपरीत भएमा एकतर्फी रुपमा रद्ध गर्ने घोषणासहित एमसीसी अनुमोदन गरे । जसको विरोधस्वरुप नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहलगायत असन्तुष्ट दल र यसका कार्यकर्ता अनि नागरिक समाजले देशभर बन्दको आयोजना गरे । यता एमसीसीको बारेमा सदनमा बहस चल्दै गर्दा सदनबाहिर विरोधका नाराहरु गुन्जिए । दलका नेतामाथि गालिगलौज भए ।

विगतमा भारतले नेपालको भूगोल कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरामा हस्तक्षेप गर्दा नेपालका सेना र पुलिसमाथि आक्रमण हुने अनि नेताको पुत्ला दहन गर्ने प्रवृत्तिकै निरन्तरता देखियो । सूचना प्रविधिको विकाससँगै विश्व भूमण्डलीकरण भई पृथ्बी एक घर बनेको अवस्था छ । अमेरिकाले नेपाल गरिब राष्ट्र भएकाले सबै मिलेर समानताको अनुभूति गर भन्ने मानसिकता एवम् सेवाको भावानले पनि करिब ५५ अर्ब नेपाली रपियाँ विद्युतीकरण र सडक विस्तारका लागि अनुदान सहयोग उलब्ध गराएको पनि हुन सक्छ । तर अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीति, उपनिवेशवाद, सैन्य क्षेत्र विस्तारलगायतका कुरामा भने दलहरुले आफ्ना कार्यकर्तालाई र सरकारले नेपाली जनतालाई चित बुझ्दो जवाफ दिन सकिराखेका छैनन् । एमसीसी पास गर्ने जनप्रतिनिधिले साँच्चिकै बुझेरै अनुमोदन गरेका रहेछन् भने नजिकिँदो स्थानीय चुनाव गठबन्धन दलकै पोल्टामा पर्नेछ । नेपाल विकासको अस्मिताभन्दा माथि गई निजी स्वार्थको भरमा एमसीसी अनुमोदन गरेको अवस्था देखिएमा ५ दलीय गठबन्धनले समेत जनमत प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ ।

चीनको बीआरआई कम्पनीको भ्यालु कम हुने र एमसीसीको प्रभाव नेपालमा बढ्दै जाने भएपछि नेपालमा चीनको भन्दा अमेरिकाको प्रभुत्व बढ्न सक्ने आँकलनले चीनका सरकारी सञ्चारमाध्यम, सरकारी उच्चपदस्थ व्यक्ति र मन्त्रीले आफ्ना मातहतका नेपालका पार्टीका नेतालाई एमसीसीविरुद्धको लगाव गरेको हुने आँकल पनि थियो । त्यो लगावभन्दा पनि एमसीसी साँच्चै नेपाल र नेपालीको हितमा छ/छैन, दलका नेताले भगवान्लाई साक्षी राखेर भन्ने बेला आएको छ । त्यो कुरा नेपाली जनतालाई भन्दा दलका प्रत्येक नेतालाई थाहा छ । सत्य लुक्दैन, झुटो टिक्दैन भनेजस्तै प्रत्येक पार्टी र नेतामा कसको के स्वार्थ रहेछ भन्ने कुरा इतिहासले बताउनेछ । त्यसपछि जनजनले निर्णायक मतदान गर्ने बेला आउनेछ ।

नेपालको राजनीतिमा फेरि नेताले विवेक नपुर्याउने हो भने दुर्घटना हुने सम्भावित जोखिम बढेको छ । साँच्चिकै राजनीतिक दलले आफ्नै मतदाता एवम् कार्यकर्तालाई विश्वास दिलाउन सकेनन् अनि अमेरिका र चीनसँग पनि कूटनीतिक सम्बन्ध कायम राख्न सकेनन् भने बल्झिएको घाउमा मलहम पट्टी लगाउनुको सट्टा नूनचुक छर्किने कामझैँ हुनेछ । यस्तै अवस्थामा वाकयुद्व, शीतयुद्व हुँदै नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय रणमैदान बन्न नसक्ला भन्न सकिन्न । एकातिर देशमा चुनावको सरगर्मी बढ्दो छ, अर्कातिर नेपालीको लोकतान्त्रिक राजनीतिलाई देशी–विदेशी शक्तिले आफू अनुकूल प्रयोग गर्न आतुर छन् । नेपाली नेताले आफ्नो देशलाई स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको खोलमा मात्र सीमित पारेकाले भीमसेनको शेषपछि बेला–बेलामा नेपालको भूमि र अस्मितामाथि विदेशीले आँखा लगाउँदै आउका छन् ।

सम्भावित घटनाको विषम परिस्थितिमा विज्ञको राय–सुझाव ग्रहण गर्न नसक्ने परिपाटी र राजनीतिक दलकै नेताको हालिमुहालीले पनि यो अवस्था निम्त्याएको हो ।

सस्तो लोकप्रियता कमाउनतिर लागेका नेपालका मिडियाहरु पनि यस विषयमा अलमल भएजस्तो लागेको छ । नेपाल आत्मनिर्भर होस् भन्ने नेताहरु विश्वमा श्रमशक्ति निर्यात गर्ने देशमा नेपाल पहिलो देश हुन लाग्दा पनि त्यस विषयमा विकल्प खोजेको खोइ ? यस्ता अनगिन्ती कुरा छन्, दिनदहाडै गरिबकी छोरी बलात्कृत हुँदा, भ्रष्टाचारले सीमा नाघ्दा त्यसको बदला खोइ ? ढिकुटीमा सुन छ कान मेरो बुच्चै भनेझैँ नेपालमा जल, जंगल र जडीबुटी छ तर त्यसको प्रयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दाताको सहयोग नलिने हो भने प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसतर्फ सोचेको खोइ ? एमसीसी पास नहुँदा अस्ट्रेलिया, जापानलगायत अमेरिकी पक्ष राष्ट्रहरुले समेत सहयोगको क्षेत्र खुम्च्याउँदै लानेछन् भन्ने कुरा नबुझेको हो र ? यता यदि एमसीसी पास गरेमा चीन र भारतले समेत व्यापार विविधीकरण र सहयोगका सीमा खुम्च्याउँदै लाने छन् भन्ने पनि चर्चा थियो । बेला–बेलामा नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्त अपनाउने अभिव्यक्ति दिँदै आए पनि विभिन्न प्रलोभनमा सहयोग र सम्झौता स्वीकार्न बाध्य पारिँदै आएको छ ।

सम्झौताको विपक्षमा रहेमा सरकार र सदन छोड्न धम्की आउने घटना भने नौलो मान्न सकिँदैन । सरकारमा जाने र टिकाइराख्ने प्रपञ्च अस्थिर नेपालको राजनीतिकै निरन्तरता मान्न सकिन्छ । देशमै खर्बौं बजेट खर्च गरेर छनोट गरिएका जनप्रतिनिधिलाई यो र त्यो बहानामा धम्की दिई दुनो सोझ्याउनतिर लाग्नुभन्दा जे गर्छौ देश र जनताका लागि गर, यदि राम्रो गरेनौ भने त्यसको गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्छ भन्ने कुरा किन आउँदैन । घर र छिमेकीको समस्या समाधान गर्न नसक्ने तर ठालु प्रवृत्ति र सरकारको गुणगान गाएर ठूलो बन्न खोज्ने नेपालीको बानीमा सुधार गर्नुपर्ने नितान्त आवश्यक छ । विगतदेखि काली नदी, कोशी नदी, टनकपुर बाँधलगायतका विषयमा भारतको पक्षमा हित हुने निर्णयले पनि नेताहरुदेखि नेपालीको विश्वास गुमेको हुन सक्छ । यो फाटेको मनलाई दलले आफ्ना कार्यकर्तालाई प्रशिक्षणसहित विश्वास दिलाएर सिलाउनु ढिलो भइसकेको छ । पछिल्लोपटक कुर्सीकै लागि गोप्य सम्झौता, फेरि त्यही सम्झौताको उपहास, सत्ताकै लागि सरकार ढलाउने र बिउँताउने खेल भइरहेको छ । अस्थिर सरकार हुँदा देश अनिर्णयको बन्दी भएको छ । सत्तालिप्साको फोहोरी राजनीतिले धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरु सलबलाएका हुन सक्छन् ।

कतै नेपाललार्ई समाजवादी र माओवादीको सेटिङमा चीन अनि कांग्रेस र एमालेको सेटिङमा अमेरिकाको उपनिवेश बनाउन त खोजेको होइन भन्ने ती दलका नेताहरुको रस्साकस्सीले जनजनलाई चर्चाको विषय बनेको छ । यतिखेर के गाउँ, के शहर जहाँसुकै अमेरिकी सहयोग सहायता र चीनको बीआरआईको मात्रै बहस हुने गरेको छ । महिना दिनसम्म एमाले अवरोधका कारण प्रतिनिधिसभाले गति लिन सकेको थिएन । संघीय संरचनालाई पूर्णता दिने विधेयक हालसम्म बन्न नसक्दा संघीय संरचना ढल्ने खतरा पनि उत्तिकै छ । उता सर्वोच्च अदालतमा ३३ हजार मुद्दाको फछ्र्यौट हुन बाँकी छँदै प्रधानन्यायाधीशमा आएको महाअभियोगको प्रस्तावले राज्यका प्रमुख अंग शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तभन्दा बाहिर छन् भन्ने बुझ्न गाह्रो ।

राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा हामी पूर्ण जानकार छौं तर पनि नेपाल परराष्ट्रका सम्बन्धमा विशेषज्ञ बन्न सकेन । यसलाई अनुसन्धानको विषय बनाउनुपर्दछ ।

विकट, पछौटेपन, दरिद्रता, रुग्णता, वैज्ञानिक शिक्षाको अभाव भएको हाम्रो समाजलाई अर्काको सहारा लिएर बाँच्नुपर्ने अवस्थाले गाँजेको छ । त्यसैले दाताले दिएको सहयोग स्वच्छ मनले समयमे स्वीकार्ने बानीको विकास पनि हुनुपर्छ । कुराले मात्र वीरताको देश नेपाल भनेर हुँदैन । हामी स्वाभिमानी भनेर इतिहासको कुरालाई कसैले सुन्नेवाला छैन । समयले धैरै कोल्टो फेरिसकेको अवस्था छ । समयको गतिलाई बुझ्न सकेन भने आफ्नो खुट्टामा आफैंले बन्चरो हान्नुबाहेक अरु केही हुन सक्दैन । भविष्यमा उब्जिएको समस्याको बारेमा छिमेकी देश, सार्क, बिमिस्टेक, संयुक्त राष्ट्र संघ, युरोपेली संघलगायतले विकल्प दिनेछन् । समय बित्दै जाँदा समस्या नआउन पनि सक्छ । विदेशी सहयोग अनुदानको विषयलाई लिएर नेता र कार्यकर्ताबीच द्वन्द्वको अवस्था सृजना भयो भने नेपालको साख र गरिमासमेत गुम्नेछ ।

अब आत्मनिर्भर बन्न सिक्नुपर्छ । सधैँ अर्काको मुख ताक्ने प्रवृत्तिले हाड फालेर कुकुर झगडिएको अवस्थाको रूपमा विदेशीले नेपाललाई प्रयोग गर्नेछन् । त्यसपछि राज्यका संवैधानिक अंगसमेत संकटमा पर्नेछन् । कोभिड महामारीको घाउ निको नभइसकेको अवस्थामा देशमा नानाथरी कुरालाई ठूलो इस्यु बनाएर सबैको दिमागमा भाइरस फैलाउने काम बन्द गरिनुपर्छ । हरेक कार्यक्रमका आ–आफ्नै सीमा भएजस्तै एमसीसीका पनि सीमा होलान् । यसैलाई निहुँ बनाएर नेता तथा कार्यकर्ताले आफ्नै देश जलाउने र बिगार्ने काम बन्द गर्नुपर्छ । संसद्मा अनुमोदन भएको एमसीसी परियोजना सफल कार्यान्वयनका लागि सबैबाट मार्गप्रशस्त गरिनुपर्छ । नेपालको संसद् भवनमा प्रवेश पाएको ४ वर्षसम्म राजनीतिक दलहरुलाई एमसीसी परियोजनाले निकै उतारचढावको अवस्थामा पुर्यायो । एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन भइसकेर पनि आम नागरिकबीच चर्चा कायम नै छ । उनीहरुमा शंकाको बादल हटेको छैन । यहाँका दल र कार्यकर्ता अनि नागरिकसमेत यस विषयमा अझै अलमल देखिन्छन् । संसद्बाट नै अनुमोदन भइसकेपछि अब साँच्चै एमसीसीले नेपालको आर्थिक विकासको एजेन्डामा मूर्तरुप लिन सकोस् भन्ने कामना गरौँ ।