नेपालवाणी नेटवर्क
जनकपुरधाम / अषाढ ।

मधेश प्रदेशको आठ जिल्लाका ७१ वटा स्थानीय तहहरुमा गुणस्तरीय सिकाईका लागि स्थानीय तह तथा विद्यालयहरुको क्षमता अभिबृद्धि कार्यक्रम सुरु भएको छ ।

नेपाल सरकार विज्ञान प्रविधि तथा शिक्षा मन्त्रालय प्रदेशको शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय, सम्बन्धित स्थानीय तह र युनिसेफ तथा पिपल प्रमोट सेन्टरको धनुषाको साझेदारीमा शिक्षकको पेसागत विकासले विद्यार्थी सिकाइ र गुणस्तरीय शिक्षाको विकासमा प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो ।

मधेश प्रदेशको शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयको आयोजनामा मंगलवार भएको एक अनुशिक्षण कार्यक्रममा शिक्षण पेसालाई सिकाइ सङ्गठनको आधारका रुपमा विकास गर्न, पेसागत विकासलाई सहयोग गर्न अध्ययनमासेवाकालीन, शिक्षण सिकाइ प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम, कार्यमूल्याङ्कन, प्रविधिमा पहुँचको विस्तार, नवीन विधि तथा प्रविधि उपयोगका तौरतरिको चर्चा गरिएको छ ।

कार्यक्रम मुख्यतः तथ्याङकमा आधारित एवं नतिजामुखी शिक्षा योजना तथा शैक्षिक प्रणाली सवलीकरण मार्फत बालबालिकाहरुमा गुणस्तरीय सिकाई अभिबृद्धि गर्ने मुल उदेश्य लिईएको पिपल प्रमोट सेन्टरका अध्यक्ष कमलेश मण्डलले जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष नाथ्ु प्रसाद चौधरीले व्यक्तिगत अभ्यास र संस्थागत दायित्वलाई केन्द्रमा राखेर स्वाध्ययन, आत्ममूल्याङ्कन, खोजअन्वेषण, कार्यमूलक अनुसन्धान, प्राज्ञिक उन्नयनका सन्दर्भमा शिक्षकलाई सबल बनाउँदै लैजाने विषयवस्तुलाई समेटिए गुणस्तरीय शिक्षाको परिकल्पना गर्न सकिने बताए ।

उनले भने, ‘शिक्षा ध्वस्त भए जापानको नागासाकीमा खसेको एटम बम भन्दा पनि विस्फोटक हुन्छ । हाम्रो देशको शिक्षाको हालत पनि यस्तै छ, त्यसैले मुलुकमा सबै भाषाभाषीको सम्मान गर्दै भाषिक न्यायलाई स्थापना गर्नुपर्ने, शिक्षकको पेसागत विकासले शिक्षाको गुणस्तरमा पार्ने प्रभावका बारेमा सैद्धान्तिक चर्चा भए पनि कार्यान्वयन र कमजोर तह रहने गरेको छ ।’

कार्यक्रममा ईन्द्र प्साद गुप्ताले एक तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दे मधेशका ७१ वटा स्थानीय तहहरुलाई विद्यालय शिक्षा क्षेत्रको योजनाको तयारी, आवद्यिक तथा कार्यान्वयन गर्ने क्षमता अभिबृद्धिमा कार्यक्रमले सहयोग पु¥याउने बताए । उनले भने, ‘छनौट १८ स्थानीय तहमा बालमैत्री विद्यालय प्रारुप स्थापना तथा सवलीकरण मार्फत गुणस्तरीय सिकाई अभिबृद्धि सुश्चिित गर्न क्षमता अभिबृद्धिमा सहयोग गर्ने कार्यक्रम छ । साथै छनौट मध्ये ३ पालिकामा कोभिड १९ महामारीको कारण बालबालिकाहरुमा भएको सिकाई क्षति, सिकाई अपुरण तथा द्रुत सिकाई अभियान मार्फत पुनः सुनिश्चित गर्ने अभिप्राय हो ।’

शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयका निमित्त सचिव महेन्द्र महतोको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा शिक्षाको पहुँचमा सुधार ल्याउने कुरालाई केन्द्रविन्दुमा राखी वैकल्पिक शिक्षा संयन्त्र स्थापना गर्न र सिकाइ निरन्तरतामा स्थानीय सरकारहरुले अग्रणी भूमिका लिन सक्ने क्षमता विकास गर्न नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरू तथा साझेदारहरुसँग मिलेर काम गरिनु प्रशंसनीय रहेको बताए ।

उनले भने, ‘ आमाबाबु, शिक्षकहरु, विद्यार्थीहरु र स्थानीय सरकारहरुलाई, बालबालिकाको सिकाइलाई निरन्तरता दिन विद्यालय बाहिर रहँदा उनीहरुले सहयोग पाएको महसुस गराउन तथा उनीहरुको दिनचर्यामा सामान्यताको भावना स्थापित गराउन यो कार्यक्रम प्रभावकारी हनेछ ।

कार्यक्रमबाट ७१ स्थानीय तहहरुमा विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाको तयारी भई बजेट विनियोजन भएको हुनेछ । ५४० जना आधारभुत तहका शिक्षक/शिक्षिकाहरले समावेशी शिक्षा तथा आधारभुत साक्षरता तथा गणितीय सिप विकास सम्बन्धी तालिम प्राप्त गर्नुभएको हुनेछ । ४५ विद्यालयका ६० प्रतिशत अपाङ्ग बालिकालिहरुको वैयक्तिक शिक्षा योजना तयार भई कार्यान्वयन हुनेछ ।

कम्तिमा साढे ७ हजार बालबालिका विद्यार्थीहरुले सिकाई आपुरण तथा द्रुत सिकाई सहयोग हुने तथा १० प्रतिशत विद्यालय वालमैत्री विद्यालय र न्युनतम सिकाई मापदण्ड पुरा गरेका हुनेछ ।