नेपालवाणी नेटवर्क
जनकपुरधाम / भदौं ।

महिला अधिकार मञ्च जिल्ला सञ्जाल भेलाले ९ बुँदे जनकपुरधाम घोेषणापत्र जारी गरेको छ । द एशिया फाउण्डेसनसँगको साझेदारीमा सामाजिक रुपान्तरणका लागि महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम सहजीकरण गरिरहेको संस्था समाज उत्थान युवा केन्द्र (सुयुक) ले गरेको कार्यक्रममा महिलाको संविधानप्रदत्त मौलिक हकको सम्मान गर्दै आवश्यक कानुन निर्माण र विद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा सुनिश्चितताका लागि जोडदार माग गरेको छ ।

यसैगरी महिला विरुद्धका गम्भीर हिंसालाई पञ्चायतमा मिलापत्र गराउने कार्यलाई अपराध मान्दै यस्ता कार्य तुरुन्त बन्द गर्न÷गराउन माग गरेको छ । साथै अनुचित कार्य गर्नेलाई कानुन बमोजिम कारवाही गर्न माग गरेको छ । साथै लिंगका आधारमा हुने गर्भपतन कानुनी रुपमा फौजदारी अपराध भएकोले यसलाई रोक्न सम्पूर्ण सरोकारवालालाई अग्रह गरेको छ ।

घोषणापत्रमा संविधान प्रदत्त महिलाको अंश र बंशको अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकार लगायत सबै तहका सरकारहरुसँग जोडदार माग गर्नुका साथै दाइजो लगायतका महिलामाथि हुने आर्थिक हिंसा बन्द गर्नका लागि प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गरी क्रियाशील गराउनका लागि सबै तहका सरकारसँग माग गरिएको छ ।
२० वर्षभित्र हुने विवाह बाल विवाह र बदरयोग्य विवाह भएकोले बाल विवाहलाई बन्द गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउन स्थानीय सरकारसंग माग गरेको छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अनुरोध गर्नुका साथै घरेलु हिंसा, महिला माथि हुने सबै प्रकारका हिंसा विरुद्ध संयुक्त रुपमा अघि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

महिलाका संविधान र अन्य कानुन प्रदत्त सम्पूर्ण अधिकारको सुनिश्चितताका लागि पैरवी अभियानलाई निरन्तर अघि बढाउने प्रतिवद्धता घोषणापत्रमार्फत जिल्ला सञ्जालले व्यक्त गरेको छ ।

महिला अधिकारको कहालीलाग्दो अवस्था

नेपालको संविधान र अन्य कानुनले महिला अधिकारको बारेमा व्यवस्था गरे पनि त्यसको उपयोगको अवस्था जिल्लामा कमजोर रहेको उल्लेख गरेको छ । महिलाको आर्थिक अधिकारलाई संविधानले सुरक्षित गरेपनि धनुषा जिल्लामा २.७ प्रतिशत महिलाको नाममा घर, ११.९ प्रतिशत महिलाको नाममा जग्गा र १५ प्रतिशत महिलाको नाममा घर र जग्गा दुबै रहेको उल्लेख छ ।

२० वर्षभित्र हुने विवाहलाई नेपालको प्रचलित कानुनले बाल विवाह र बदर हुने विवाहको रुपमा लिएको भएपनि धनुषा जिल्लामा ४१.६ प्रतिशत किशोरीको विवाह १७ वर्षको उमेर भित्रै हुने विज्ञ सहजकर्ता विनोदप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । शर्माका अनुसार धनुषा जिल्लामा ३७ प्रतिशत किशोरी २० वर्षभित्रै गर्भवती भइसक्ने तथ्याङ्क छ ।

४२ प्रतिशत महिलाले घरभित्र नै कुनै न कुनै किसिमको हिंसा महसुस गरेको नेपाल जनसंख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जिल्लामा वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनमा जानेमध्ये ९७.७ प्रतिशत पुरुष र २.४ प्रतिशत मात्र महिला रहेको छ ।