बर्दिबास, २९ जेठ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ काे प्रस्तुत वार्षिक बजेटमा सुनचाँदी तथा रत्नयुक्त गहना व्यवसायमा लगाएकाे करविरुद्ध व्यवसायी आन्दोलित भएका छन् । आउने आर्थिक वर्षकाे प्रस्तुत बजेटमा गहना ब्यवसायमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर र दुई प्रतिशत विलासिता करकाे सरकारी घाेषणाले व्यवसायी आन्दोलित भएका हुन् ।

नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघ र रत्न तथा आभूषण संघले याे करविरुद्ध आज बिहीबार बर्दिबासमा प्रदर्शनसँगै पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर सरकारलाई कर घाेषणा फिर्ता लिन आग्रह गरे । याे कर व्यवस्थाले गहना अत्यधिक महगाे हुनेहुँदा उपभाेक्ता मारमा पर्ने,व्यवस्थित व्यवसायी सङ्कटमा पर्ने, तस्करी र अवैध काराेबारलाई प्राेत्साहन मिल्ने र राजश्व सङ्कलनमा पनि दीर्घकालीक असर पर्ने व्यवसायीहरुकाे भनाइ छ ।

व्यवसायीले करकाे याे घाेषणाविरुद्ध बर्दिबासमा इलाका प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाइ सकेका छन् । आफूहरुको सरकारसँग दुई प्रतिशत विलासिता करकाे व्यवस्था खारेज गर्न, १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करबारे पुनरावलाेकन गरिन, उपभाेक्ताले किन्दा र बेच्दा दुबै अवस्थामा कर दिनुपर्ने अवस्थाकाे अन्त्य गरिन, परम्परागत हस्तकलामा कर दर घटाइ व्यवसायीलाई प्राेत्साहन गरिन र व्यवसायिक तालिमसँगै प्रमाणिकरण तथा परीक्षण प्रयाेगशालाकाे सुविधा दिइन माग गरेकाे पत्रकार सम्मेलनमा रत्न तथा आभूषण संघ महाेत्तरीका अध्यक्ष डा. सुधीर अग्रवालले बताउनुभयाे । सुनचाँदी हाम्राे परम्परामा संस्कृतिकाे विभिन्न अङ्ग बनेकाे हुँदा यसलाई ‘विलासिता’ नबुझ्न व्यवसायीकाे आग्रह छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघ महाेत्तरीका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद साहले आफूहरुको उद्देश्य सङ्घर्ष नभइ सहजीकरण , संवाद र समाधान हुनाले अहिले सरकारलाई यसबारे पुनर्विचारका लागि अनुराेध गरिएकाे स्पष्ट पार्नुभयाे ।

व्यवसायीले असार ८ गतेसम्म यसबारे विभिन्न राजनीतिक दल, सङ्घ संस्था , सरकारका विभिन्न सम्बद्ध निकायसँग संवाद र अन्तर्कृया गरिने स्पष्ट पारेकाे छ । त्यसपछिकाे कार्यक्रमबारे नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघले निर्देश गरेअनुरुप अघि बढिने व्यवसायीले जनाएका छन् ।-