रञ्जन भण्डारी
महोत्तरी : २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा पिपरा गाउँपालिकामा महिला मतदाता आठ हजार ७ सय ३० र पुरुष मतदाता नौ हजार १ सय ९५ गरी कूल मतदाता सत्र हजार ९ सय २५ रहेका थिए । त्यहाँ तत्कालीन राजपाको तर्फबाट ननु कुमारी दासले उम्मेदवारी दर्ता गराइन्। उक्त पदमा उनीसंग १२ जनाले उम्मेदवारी दिएकोमा ५ जना पुरुष थिए ।
कूल मतदान १२ हजार ७ सय ६० (७१ प्रतिशत) भएकोमा सो मध्ये ननु कुमारी दास दुई हजार पाँच सय ७३ मत ल्याउदै पिपरा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित भइन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी तत्कालीन एमाले उम्मेदवारले दुई हजार १७ मत मात्र ल्याए । पिपरा गाउँपालिकाका तत्कालीन राजपाबाटै निर्वाचित अध्यक्ष विनोद चौधरीको असामयिक निधन भएपछि करिव ६ महिना निमित अध्यक्षको जिम्मेवारी समेत ननु कुमारी दासले संम्हाल्नु पर्यो। अहिले पुनः उपनिर्वाचनबाट अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि ननु आफ्नै उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा फर्केकी छिन्। १६ वर्षकै उमेरमा विवाह र एक वर्षमै सन्तान समेत पाएपछि ननु कुमारीले जीवनमा केही गर्न सकिएला भन्ने कल्पना गर्न छोडेकी थिइन्। तर संयोग जुर्यो र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रीमान तथा राजनितिमै सकृय ससुराको मन्जुरीमा उनको नाम उपाध्यक्षको टिकटको लागि तत्कालीन राजपामा प्रस्ताव गरियो। उनले टिकट पाईन् र सवैभन्दा कम उमेरको उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित पनि भईन्।
रानिीतिसंग कुनै सरोकार नभएको एक गृहिणी अचानक निर्वाचित भई जनताको सेवामा सकृय हुनका लागि पिपराका पूर्व अध्यक्ष स्व. विनोद चौधरी र उनका आफ्नै ससुरा राजनीतिक गुरु बने। उनीहरूले निर्वाचनमा मात्र सघाएनन, निर्वाचित भए पश्चात पनि काम गर्ने वातावरण निर्माण गरिदिए । उनी निरन्तर आफ् नो पदीय जिम्मेवारी सम्हाल्दै पिपराका जनताको सेवामा तल्लीन छिन्। महोत्तरी लगायत प्रदेश २ कै धेरै स्थानीय तहहरूमा उपाध्यक्ष र उपमेयरको काम उपाध्यक्ष पति र उपमेयर पतिले गर्ने गरेकोमा उनको पालिकामा भने उनी आफै निर्णायक भूमिका निर्वाह गरिरहेकी छिन्। विहे भैसकेर उनको ससुराली पिपरा गाउँपालिका वडा नं. ७ बनौली आएको एक वर्षपछि मात्र उनले पिपराकै सहोडवा स्थित विद्यालयबाट एसएलसी दिइन्। निर्वाचित उपाध्यक्ष भएपछि उनले आफ्नो पढाईलाई निरन्तरता दिइन्।
अहिले कक्षा १२ को परीक्षा दिदैछिन्। उनी स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर पाएको तीन वर्षको उपलब्धीलाई आफ्नो जीवनको स्वणर्िम अवसर भएको बताउँछिन्। निर्वाचित भए पश्चात विभिन्न तालिम र दक्षता वृद्धि गर्ने अवसर पाएपछि आफ्नो जीवनमा आमूल परिवर्तन आएको र आफ्नो पदीय जिम्मेवारी सम्हाल्न सुरुदेखि नै श्रीमान वा अन्य कसैको सहयोग लिन नपरेको वताउँछिन्। उनी आफै शिक्षित भएकाले कानुन तथा आफ्नो पदीय जिम्मेवारी सम्बन्धि जानकारी पाएपछि काम गर्न गाह्रो नभएको बताउँछिन्। शिक्षाको विकास अत्यन्त जरुरी रहेकोले आफ्नो पालिकामा भएको विद्यालयहरूमा बालबालिकाको पठन पाठन वार विशेष चासो राख्दै सवै बालबालिकासंगै दलित बालबालिकाको समान क्षमता वृद्धि गर्न सधै प्रयासरत रह्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
उनी वालविकासकै बालबालिकाको लागि पालिकाको तर्फबाट युनिफर्म समेतको व्यवस्था गरिसकेको र त्यो वाड्न मात्र वाँकी रहेको वताउँछिन्। यतिले मात्र दलित बालबालिका र सवै समुदायको बालबालिकाको लागि गरको े काम न्युन भएको र आपूm सन्तुष्ट हुन नसकेकोले वचेको कार्यकालमा विशेष काम गर्ने लक्ष्य लिएको वताउँछिन्। दलित समुदायकै बालबालिका शिक्षाबाट विभिन्न कारणले बन्चित हुनु परेकोले सवै दलित बालबालिकालाई विद्यालयमा पढाउने र अन्य बालबालिका सरह शिक्षा दिन विभिन्न योजना र कार्यक्रमहरू अघि सारिएको उनको भनाइ छ । आफ् नो बालविवाह भएकोले कम उमेरमा विवाह गराउनु हुदैन भनेर बालविवाह रोकथामका लागि समेत विभिन्न प्रयासहरू गर्ने गरेकी छिन्। विद्यालयहरूमा जाँदा बालबालिकालाई कम उमेरमा विवाह गर्नु हुदैन भनेर सम्झाउने गरेको उनी वताउँछिन्।
दलित समुदायकै लागि तीन वर्षको अवधिमा उनले आफूले सकेका विभिन्न योजनाहरू संचालन गरेको उनको भनाइ छ । महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन विभिन्न घरेलु सीपमुलक कार्यक्रमहरू आफ्नो पालिकामा संचालन गरेको र त्यसले थोर भएपनि प्रभाव परेको उपाध्यक्ष दासले बताइन्। महोत्तरीमा १५ स्थानीय तहमा १३८ वडा छन्। जहा स्थानीय तहको २ ९६ महिला जनप्रतिनिधि मध्ये दलित समुदायबाट दलित वडा सदस्य १३८, महिला वडासदस्य ८ र उपाध्यक्ष १ गरी कूल १४७ महिला जनप्रतिनिधि छन्। यो कूल महिला जनप्रतिनिधिको ४९ दशमलव ६६ प्रतिशत हो। तर कूल महिला जनप्रतिनिधिको झण्डै आधा दलित समुदायबाटै महिला जनप्रतिनिधि हुँदा अपेक्षाकृत महिला र दलितको उत्थानमा प्रगति हुन सकेको छैन । महोत्तरीमै हुने विभिन्न महिला हिंसा तथा दलित बिरुद्ध हुने आपराधिक गतिविधिमा कमी आउन सकेको छैन । दलित प्रतिनिधिहरूले काम नगरुँ भनेर होइन तर काम गर्ने वातावरण नै बन्न सकेको छैन ।
महोत्तरीमा स्थानीय तहमा कूल निर्वाचित ७६० जनप्रतिनिधि मध्ये महिला र पुरुष जनप्रतिनिधि गरि कूल २११ जनप्रतिनिधि दलित छन्। जुन कूल जनप्रतिधिको संख्याको २७ दशमलव ७६ प्रतिशत हो। जलेश्वर नगरपालिका ७ बेला टोलकी महिला दलित सदस्य रामकली महरा पहिलो वर्ष कुनै वजेट नपाएको,दोस्रो वर्ष कोरोनाले केही गर्न नसकेको र तेस्रो वर्षमा व्रम्हस्थानको कम्पाउण्ड वाल र केही ठाउँको सडक बनाउन पहल गरको े वताउँछिन्। महरा जलेश्वर नगरपालिकाकी कार्यपालिका सदस्य समेत छिन्। तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी र हालको जनता समाजवादी पार्टीमा रहेकी उनले महिला सशक्तिकरणकै लागि भनेर काम गर्न नसकेको बताइन्। जलेश्वर नगरपालिकाबाट सुविधाको नाममा पाएको स्कुटी आफूलाई चलाउन नआउँदा उनले चलाउन पाइनन्। पार्टीकै स्थानीय नेताको घरमा राखिएको उक्त स्कुटीमा आफूलाई परेको बेला अरुलेनै ल्याउने पुर्याउने गरेको पनि उनले बताइन्। उनलाई अहिले महिलाले यातायातका साधन चलाउन जान्नु ठूलो सशक्तीकरण रहेछ भन्ने लाग्न थालेको छ ।
महोत्तरीमा रहेका १५ स्थानीय तहमा प्रत्येक पालिकाको हरेक वडामा एक महिला दलित प्रतिनिधि छन । तर आफ्नो समूदाय र महिलाका लागि आफूहरूले सोचे जति काम गर्न नपाएको उनीहरूको अनुभव छ । केहि दलित महिला प्रतिनिधि समुदायका कुनै व्यक्तिको जन्मदर्ता र नागरिकता सिफारिस गराउन र अन्य सानातिना सहयोग गर्न पाएकैमा खुशी छन्। वडा र नगरवाटै हुने विभिन्न योजना छनौटमा उनीहरूले महिला र दलितको हितमा योजना राख्न नसकेपनि आगामी दिनमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने आश मारका छैनन्। २१ सदस्यीय कार्यपालिकामा अल्पमत हुँदा दलित जनप्रतिनिधिको कुरा नसुनिएको उनीहरूको गुनासो छ । आफ्नै वडामा कसैलाई केही समस्या पर्दा आफु कहा आउनु भन्दा पनि वडाअध्यक्ष वा मेयरकै सामु जाने गरेकोले समेत समाजमा आफुले केहि गर्न चाहेपनि गर्न सहज नभएको उनीहरू बताउँछन्। वडा कार्यालयमा मात्र नभई कार्यपालिकाको कार्यालयमा समेत महिला दलित सदस्यका लागि बस्ने कुर्सी छैन्।
नगरपालिकाको कार्य संचालन गर्ने ठाउँमा नै विभेद छ । वडा कार्यालयमा पनि बस्ने कुर्सी राखिएको छैन । जहा हस्ताक्षरको अनिवार्य आवश्यकता हुन्छ त्यहामात्र आफूहरूलाई खोजी गर्ने गरेको महरा बताउँछिन्। योजनाहरू छनौट गर्दा आपूmहरूलाई जानकारी गराउने गरिएको र त्यस्तै जिद्दी गर एकाध योजना सहानुभूतिको लागि राखिदिने गरिएको उनको भनाइ छ । आफुहरूले गलत काम भएको जानकारी गराउँदा वा कुरा राखेपनि त्यसको खासै प्रभाव भने पर्न नसकेको उनको भनाइ छ । दलित जनप्रतिनिधिले गर्न सक्ने काम कर्तव्य वार कतै े वाट हालसम्म कसैले तालिम वा जानकारी नदिंदा आफुहरूको काम पालिकाले तयार पारेको दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्नु वाहेकको नभएको उनको भनाइ छ । तर अधिकार नै नभएको ठाउँमा यतिसम्म हुनुमा पनि उनी आफ्नो कार्यकाल सफल रहेको ठान्छिन्। कतिपय उपाध्यक्ष र उपमेयरको काम केही पालिकामा श्रीमानले नै गरिदिने गरका छन् । आफुहरूको काममा भने श्रीमानले हस्तक्षेप , मत दिने र सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक नपरेको उनी वताउँछिन्।
हालै वैदेशिक रोजगारीबाट उनका श्रीमान फर्केका र आफ्नै खेतीमा व्यस्त हुँदा आफुले कम्तिमा नगरको विकासको लागि दस्तावेजमा दस्तखत गर्न पाएकोमा उनी खुशी छिन्। महोत्तरी जिल्लाका हरेक वडाका महिला दलित प्रतिनिधिको आफ्नै कथा, ब्यथा र सफलताको कुरा छन्। जलेश्वर नगरपालिका ९ प्रकौलीबाट तत्कालीन मधेशी फोरमबाट निर्वाचित हाल जनता समाजवादी पार्टीमा रहेकी महिला दलित वडासदस्य एवं कार्यपालिका सदस्य सुदामा देवी मण्डल (खत्वे) भने आफनै वडामा दलितहरूको लागि सामुदायिक दलान (सामुदायिक भवन) बनाएको बताउँछिन्। उनी नगरबाट मांग गरेको वेला सहयोग पाउने गगरेको र आफ्नै समुदायमा केही गर्न सकिन्छ कि भनेर समुदायसंग नै सल्लाह गर्दा सवैको सामुदायिक दलानकै लागि आग्रह आएकोले आफुले बनाइदिएको वताउछिन्। उक्त दलानमा अझै प्लास्टर लगायतका कामहरू वाँकी रहेकोमा यस आर्थिक वर्षमा सो काम पूरा गर्ने उनको योजना छ ।
महिला र दलित सशक्तिकरणका लागि बिशेष उल्लेखनीय काम गर्न नसेकपनि समुदायमा हुने विभिन्न खालका महिला हिंसा तथा अन्य घटनाहरूमा आफुले पीडितलाई न्याय दिलाउन सहयोग गर्ने गरको उनले बताइन्। जनप्रतिनिधि हुनु भन्दा पहिले आफ्नै वडाको प्रकौली चौकमा सातु र फलफुल पसल थोपेकी सुदामाले जनप्रतिनिधि भएपछि उक्त पसल छोडी आफ्नै घर अगाडि सानो काठको घरमा किराना पसल चलाएकी छिन्। दुवै जनप्रतिनिधिले पछि हस्ताक्षर गर्न सिकेका हुन्। वैठकहरूमा कुनै निणर्य हुँदा पढेर सुनाएपछि त्यसमा हस्ताक्षर आफै गर्छन्। चित्त बुझेन भनें यसमा सच्याउनु पर्यो भन्छिन्। प्रायः दलित समुदायबाट वडा, नगर वा गाउँपालिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरूले समग्र योजना मध्ये भौतिक संरचनाको केही योजना पाउँदा उनीहरू त्यसमै भुल्ने गरेको देखिन्छ ।
राजनितिमा नयाँ अनुभव र आफ्नै काम कर्तव्य र जिम्मेवारी तथा अधिकारबार अधुरो जानकारीले अपेक्षाकृत योगदानको अभाव देखिएको छ । सरकारले संघीयतामा दलित र महिलालाई सम्बोधन गर्न दलित जनप्रतिनिधि अनिवार्य गरेपनि उनीहरूलाई तालिम र जानकारी दिन नसकेको अधिवक्ता बिकरु यादव बताउँछन्। जानकारीको अभावमैं कतिपय कामहरू हुन नसकेकाले जनप्रतिनिधिलाई सशक्त बनाउनु आवश्यक छ । साथै उनीहरूलाई आफ्ना कुरा स्पष्ट राख्ने अवसर र काम गर्ने वातावरण पनि सिर्जना गर्नु जरुरी छ ।टुडे एक्सप्रेस दैनिकमा खबर छ ।
२०७७ पुष १६, बिहीबार ०७:४२मा प्रकाशित
