जनकपुरधाम :  प्रदेश २ को प्रदेश सभाको बैठक पछिल्लो ६ महिना यता बस्न सकेको छैन्। प्रदेश सरकारले प्रदेश सभालाई बन्धक बनाएर राखेको सांसदहरू बताउँछन्। ३ कात्तिकमा प्रदेश सभाको बैठक बस्दै चौथो अधिवेसन अन्त्य भएको घोषणा गरिएको थियो। त्यस यता बैठक बस्न सकेको छैन्। बैठक बस्न नसक्दा आ-आफ्नो ठाउँका समस्या, जनताको समस्या र पीरमार्काबारे छलफल गर्न नसकिएको सांसदहरूको गुनासो छ । सरकार मात्र होइन् प्रदेश सभाको बैठक बस्न नसकिनुमा प्रतिपक्षी दलले पनि कुनै मतलव राखेका छैनन्।

प्रतिपक्षी नेकपाका दुई खेमामध्ये एक खेमा आन्दोलनमा र अर्को खेमा सभाको आयोजनामा तथा नेपाली कांग्रेस आन्दोलनमै व्यस्त भएको अवस्था छ । सभामुख सरोज कुमार यादवको भनाईलाई मान्ने हो भने अधिवेसन सकिएपछि बैठक बोलाउने मुख्य जिम्मेबारी सरकारकै हुन्छ । सरकारले बैठक बोलाउन नचाहेका कारण बैठक बस्न नसकिएको उनी बताउँछन्। ‘अधिवेसन सकिएपछि बैठक बोलाउने जिम्मेबारी सरकारको हुन्छ’ उनी भन्छन्, ‘६ महिनाभित्र बैठक बसाउन मिल्छ ।

६ महिनाभन्दा एक दिन ढिलो गराउन पाइँदैन्।’ ‘बन्द सरकारले गर्छ । खोल्ने काम पनि सरकारकै हो,’ सभामुख यादवले भने, ‘सरकारले चाहेमा भोली नै खोलेर पर्सी बन्द गरिदिन सक्छ ।” प्रदेश सभाको बैठक बस्न नसक्दा जनताका बिभिन्न समस्याबारे छलफल गर्न नसकिएको सत्ता पक्षका साांसद विदेश्वर यादव ‘बिक्की’ बताउँछन्। बैठक बस्दा सरकारले गरिरहेका कामको बिषयमा जानकारी पाउँदै बिन्नि समस्याबार बो े ल्ने, छलफल गर्ने गरिएपनि अहिले त्यो क्रम बन्द भएको छ’ उनी भन्छन्, ‘बैठक बस्नु आवश्यक छ ।’ प्रतिपक्षी दल नेकपाका संसदीय दलका नेता शत्रुद्यन महतो आन्दोलनमा लागेका कारण बैठकतिर ध्यान दिन नसकिएको बताउँछन्। ‘एक पटकको भेंटमा फागुनमै बैठक बस्छु भनेर मुख्यमन्त्रीजीले भन्नुभएको छ’ त्यसपछि भेट हुन सकेको छैन्,’ उनले भने, ‘अब भेट गररे यसबारे कुरा गर्छु ।” नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादव एक पटक बैठक बोलाउने कुरामा साथीहरूसँग सहभति भएपनि दलहरू आन्दोलनमै लागेका कारण बस्न नसकेको बताए ।

उनले अब छिट्टै प्रदेश सभाको बैठक बस्ने पनि सुनाए । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत प्रदेश सभाको बैठक बस्ने बिषयमा सानो प्रतिकृया दिदैं भने, ‘छिट्टै बैठक बस्छ ।’ मुख्यमन्त्रीले छिट्टै बैठक बस्ने बताएपनि सत्ता पक्षको आन्तरिक बिषयलाई नै लिएर सरकारले बैठक बसाउन नखोजेको चर्चामा छ । तत्कालिन सत्ता पक्षका समाजवादी पार्टी र राजपाबीच एकीकरण भएपनि प्रदेश सभामा छुट्टाछुट्टै दलको भूमिका नेताहरूले निर्वाह गर्दै आएका छन्। प्रदेश सभामा एकीकरण भए संसदीय दलका नेता एउटै हुने, प्रमुख सचेतक र सचेतक एउटै हुने र अहिले दुई जनाले लिइरहेको सुविधा नपाउने भन्ने डर उनीहरूको छ ।

यसका निम्ति पार्टीको संसदीय दलको बैठक पनि बोलाउनेतर्फ सत्ता पक्षले ध्यान दिन सकेको छैन्। पार्टी एकीकरण भएपछि समायोजनका निम्ति विधान तयार भएको तीन महिना बढी भइसक्दा समेत प्रदेशमा समायोजनतर्फ पार्टीले ध्यान नदिएको सांसदहरू बताउँछन्। पार्टी समायोजन गर्न खोज्दा अधिकांश जिल्लामा नेताहरूबीच चर्काचर्की भएको छ ।