जनकपुरधाम :  हत्या स्वीकार गरिसकेका एक व्यक्ति धनुषा जिल्ला अदालतबाट धरौटिमा रिहा भएका छन् ।

आफ्नै भिनाजुको हत्या गरेको स्वीकार्ने उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाका निरज खातीलाई जिल्ला अदालत धनुषाले बुधबार रु १ लाख धरौटिमा छाड्ने आदेश दिएको हो ।

खातीले आफ्नै भिनाज्ु धनुषाको क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका वडा नम्बर ७ स्थित क्षिरेश्वर डिष्टिलरीका संचालक प्रमोद रेग्मीको गत माघ १३ गते हत्या गरेको भन्दै प्रहरीले उनीबिरुद्व कर्तव्य ज्यान शिर्षकमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

५४ बर्षीय रेग्मीको उनकै सहोदर सालो ३५ बर्षीय अत्यधिक मात्रामा मादक पदार्थ सेवन गराई बाँसको लठीले टाउकोमा प्रहार गरेर हत्या गरेको प्रहरी समक्ष स्वीकार पनि थिए ।

उक्त मुद्दामाथि बुधबार बहस हुँदा जिल्ला न्यायाधीश केशव अर्यालको एकल इजलासले खातीलाई रु १ लाख धरौटिमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ ।

आफैंले हत्या स्वीकार गर्ने व्यक्तिलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउनुपर्नेमा धरौटिमा रिहा गर्ने आदेश दिएपछि प्रहरी अचम्भित भएका छन् । ‘हामी साँच्चिकै आश्चर्यमा छौं’ धनुषाका एक प्रहरी अधिकृतले भने, “हामीले त सुक्ष्म अनुसन्धान गरेर मुद्दा दर्ता गरेका हौं । कसरी धरौटिमा राख्ने आदेश आएको हो थाहा भएन् ?”

रेग्मीको हत्या सम्बन्धी कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान गर्न सरकारी वकीलको कार्यालयले प्रहरीलाई १५ बुँदे सुझाव दिएको थियो । ‘त्यसमा दिन नपर्ने सुझाव पनि दिएको देखियो’ ती प्रहरी अधिकारी भन्छन्, “दिइएका सुझाव अनुसारको कागजात उपलब्ध गराइएको छ । तर, नियविपरित कतिपय निर्देशन दिइएको छ । जुन दिनै मिल्दैन् ।”

साक्षीलाई पनि सरकारी वकीलको कार्यालयमा उपस्थित गराउन सुझाव दिएको, एक पटक कागज गरिसकेको जाहेरबालालाई पुनः कागज गराउन निर्देशन दिनु नियम विपरित भएको प्रहरीको ठम्याई छ ।

यो मुद्दामा बहस हुने दिन सरकारी वकील बिहान ९ बजे नै बाहिर जानुले पनि उनलाई छाडिदिने मनसाय प्रष्ट देखिएको ती प्रहरी अधिकारीको दावी छ ।

यस सम्बन्धमा बुझ्नका लागि जिल्ला न्यायाधिबक्ता सिताराम अर्यालसँग पटक-पटक फोन सम्पर्क गर्दा समेत उनले फोन उठाएनन् ।

अधिबक्ता प्रदीप मिश्र आरोपितले हत्या गरेको सम्बन्धमा प्रहरी समक्ष र अदालतमा स्वीकार गर्नु फरक कुरा भएको बताउँछन् । ‘अदालतमा स्वीकार गरेको खण्डमा पुर्पक्षकै लागि थुनामा पठाउनुपर्ने फैसला आउनुपर्ने हो’ उनी भन्छन्, “यदी प्रहरीमा स्वीकार गरेको छ भने त्यसले त्यत्ति महत्व राखिदैन् । तर के भएको हो त्यो बुझेपछि मात्रै थप प्रतिकृया दिन सक्छु ।”

यद्यपी उनले फैसलामा चित्त नबुझे फौजदारी कार्यविधी संहिता २०७४ को ७३ नम्बर बमोजिम उच्च अदालतमा जान सकिने बताए ।