जनकपुरधाम : सरकारले जयनगर–कुर्था रेल सेवा सञ्चालनका लागि कानून बनाउन नसकेको बेला १५ दिन भित्र रेल सञ्चालनका लागि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा)ले दवावमूलक आन्दोलन थालेको छ ।

कानून निर्माण तथा बजेट विनियोजन नहुँदा रेल सेवा अनिश्चित बनेको हो ।तर रामजानकी विवाह महोत्सव अगावै सञ्चालनका लागि दवावमूलक कार्यक्रम लोसपाले थालेको छ । प्रदेश र संघीय सरकार विरुद्ध रेलको मुद्दालाई उठाएर लोसपाले प्रदेश २ को धनुषा र महोत्तरीमा राजनीति रोटी सेक्न लागेको सत्तारुढ दल जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) को आरोप छ ।तर लोसपाले रेल गुड्ने पालिकाहरुमा समेत दवावमूलक कार्यक्रम गर्दै प्रदेश राजधानीमा मुद्दालाई उठाउने छ ।

सरकारले रेल सञ्चालनको मिति पटक–पटक तोकेपनि प्राविधिक कारण देखाउदै सञ्चालन हुन सकेको छैन । भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको रेल्वे संरचना नेपाललाई हस्तान्तरण भइसकेको छ । सरकारले भारतीय सरकारी कम्पनीबाट खरिद गरेको दुई सेट रेल ०७७ असोज २ गते जनकपुर आए पनि कानून अभावमा रेल थन्किएको छ ।

रेल खरिद गरेर ल्याउदै गर्दा उत्साहित भएकाहरु निरास भएका छन् । ‘कानून र बजेटको अभावका कारण रेल चल्न सकेको छैन’ रेल्वेका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले भने, कानून निर्माण र आवश्यक बजेट उपलब्ध गराए लगत्तै रेल सञ्चालनमा आउने छ ।’ रेल सञ्चालन गर्न तत्काल ३५ करोड रुपैयाँ आवश्यक रहेको उनले बताए ।

‘कहिलेदेखि रेल चल्छ भन्न सकिदैन’ झाले भने, ‘कानून निर्माण गरेर बजेट उपलब्ध भए लगतै रेल सञ्चालनमा आउँछ । सरकारको गैर जिम्मेवारीपनका कारण सञ्चालन नहुदै नयाँ रेल लिकमा थन्केर पुरानो भएको छ । भारतबाट खरिद गरिएको रेल इनर्वा स्टेशनमा पार्किङ गरिएको छ ।

वर्षा र घामले रेलको रंग समेत धमिलिएको छ । लामो समयसम्म सञ्चालनमा नआउदा लिकमा थन्किएको रेलको पार्टपूजा बिग्रिने सम्भावना बढेको प्राविधिकहरु बताउछन् । जयनगरदेखि कुर्थासम्म ३४ किलोमिटर रेल्वे ट्रयाक तयार छ ।

रेल्वे ट्रयाक, स्टेशन र अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरेका भारतीय कम्पनीले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण समेत गरिसकेको छ । तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री वसन्त कुमार नेम्वाङले पत्रकार सम्मेलन गरेर कोरोनाकाकारण लागेको निषेधाज्ञा हटेपछि जयनगर– जनकपुर (कुर्था) रेल सञ्चालन हुने बताएका थिए ।

केपी ओली नेतृत्वकै सरकारमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बनेका रघुवीर महासेठले पनि पटक पटक रेल छिट्टै सञ्चालन हुने बताएका थिए । रेल चलाउन सरकारले कर्मचारी नियुक्त गर्न सकेको छैन् । रेल्वे विभागका तत्कालीन महानिर्देशक गुरुप्रसाद भट्टराईले ज्यालादारीका डेढ सय कर्मचारी नियुक्त गरेका थिए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले नियुक्त गरेका नयाँ निर्देशक निरञ्जन झाले उनीहरुलाई हटाइसकेका छन् ।

रेल्वे विभागका महानिर्देशक झाले रेल सञ्चालन हुने टुङ्गो लागेपछि मात्र कर्मचारी भर्ना गर्ने बताए । सरकारले रेल्वे अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गरेर कानून मन्त्रालयमा रायका लागि पठाएको छ । मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठका अनुसार रेल चलाउनका लागि कानून अपरिहार्य भएकाले अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो । यस अघि २०७८ बैशाख २२ गते पनि सरकारले रेल्वे अध्यादेश जारी गरेको थियो । तर, संसद अधिवेशन शुरु भएको ६० दिनभित्र पास नभएकाले अध्यादेश निष्क्रिय भएको थियो । आजको जनकपुर टुडेले यो खबर छापेको छ ।