महोत्तरी : न्यायिक निकायबाट समयमै मुद्दा किनारा नलाग्दा बहुमूल्य साखुका काठ सड्ने र धोद्रिने क्रम बढ्दो छ । महोत्तरीका वनक्षेत्रमा चोरी कटानको क्रममा वन सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिएका काठ न्यायिक निकायबाट मुद्दा चाँडै किनारा लाग्न नसक्दा लिलामी प्रकृयामा लान नसकिएर सड्ने र धोद्रिने क्रम बढेको हो ।

चोेरी कटान भएका काठ नियन्त्रणमा लिएपछि त्यसको प्रारम्भिक न्यायिक सुनवाई जिल्लास्थित डिभिजन वन कार्यालय र जिल्ला अदालतमा हुने व्यवस्था छ । नियन्त्रण गरिएका दुई लाख बिगोभित्रका काठ चोरी मुद्दाको सुनुवाई डिभिजन वन कार्यालयकै इजलास र त्यसभन्दा माथिको जिल्ला अदालतमा हुने कानूनी व्यवस्था छ ।

नियन्त्रणमा लिई पूर्पक्ष कार्वाहीका क्रममा रहेका काठ डिभिजन वन कार्यालय महोत्तरीमातहतको सशस्त्र वन सुरक्षा शाखा बर्दिबास-४ माइस्थान कार्यालय परिसरमा थाक लगाइएको छ । मुद्दा किनारा नलागी यी काठ बिक्री लिलाम गर्न नपाइने व्यवस्थाले पुरानो भएर धोद्रिने र सड्ने गरेका कार्यालयका रेञ्जर सन्तोसकुमार यादवले जानकारी दिनुभयो । यो कार्यालय परिसरमा अहिले करिब चारहजार क्यूफिट साखुका गिंड (गिण्डा) लिलामीका लागि अदालती निणर्यको पर्खाइमा छन् । लिलामीका लागि अदालती फैसला कुर्नु परेका काठको मूल्य करोडमा हुने सशस्त्र वन सुरक्षा शाखा बर्दिबास-४ माइस्थानकै वन कर्मचारी स्वीकार गर्छन् । “कैयौं वर्षको घामपानी खाएर काठ बिग्रने गरेका हुन्” रेञ्जर यादवले भन्नुभयो ।

“पछिल्ला चार वर्षयता नियन्त्रणमा लिइएका साखुका काठ लामो समयको घामपानीले सड्ने र धोद्रिने क्रम बढेको छ” यादवले भन्नुभयो, “तर यिनको लिलामीका लागि अदालती फैसला कुर्नै पर्ने वाध्यात्मक कानूनी व्यवस्थाले विक्रीमा समस्या भएको हो ।” डिभिजन वन कार्यालयमा २०४८ यता हालसम्म १९८ वन मुद्दा (काठ चोरी निकासी) रहेका डिभिजन प्रमुख विनोदकुमार सिंहले बताउनुभयो । यी मुद्दा दुई लाख बिगोभित्रका हुन् । यसबाहेक दुई लाखभन्दा बढी बिगोका मुद्दा महोत्तरी जिल्ला अदालतमा विचाराधिन रहेका कार्यालयले जनाएको छ । अदालतमा मुद्दाको अत्यधिक चाप र मुद्दा फैसला प्रकृयामा पुग्न नसकेका (अभियुक्तमध्ये केही फरार रहेका, साक्षी वकपत्र हुन नसकेका) ले फैसलामा ढिलाइ हुने गरेको छ ।

यसबाहेक पूर्वपश्चिम रेल मार्ग र विद्युत प्रशारण लाइन निर्माणका लागि कटान गरिएका साखु रुखका काठसमेत जिल्लाका बिभिन्न ठाउँमा थाक लगाएर राखिएका छन् । कटान भएका यी काठको लिलामीका कानूनी प्रकृयामा माथिल्लो तह (वन मन्त्रालय)सम्मको स्वीकृति लिनपर्ने प्रावधानले ढिलाइ भएको डिभिजन वन कार्यालय महोत्तरीले जनाएको छ । यस क्रममा कटान भएका कुकाठ (साखुबाहेकका) भने बिक्री गरिएको डिभिजन प्रमुख सिंहले बताउनुभयो । यी दुबै प्रयोजनका लागि कटान गरिएका साखु काठका थाक अर्बौ मूल्यका छन् ।